कोप-२६ सम्मेलनः प्रभावमा पारिएकाहरू निर्णयको केन्द्रमा हुनुपर्छ

कन्फरेन्स अफ पार्टीसीपेन्टस (कोप) को छव्वीसौं मिटीङ (कोप-२६) संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा जारी छ। गत ३१ नोभेम्वरदेखि सुरू भएको यो सम्मेलनको मुख्य मुद्दा जलवायू परिवर्तन हो। खासगरी ‘पेरिस संझौता-२०१५’ ले लिएका निर्णयहरूलाई सहभागी राष्ट्रहरूले कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने तयारी, प्रतिवद्धता जारी गर्नेछन भनेर सम्मेलनले हेर्ने छ; भनिएको छ। सहभागी राष्ट्रले सम्मेलनमा पेश गर्ने नेसनल्ली डीटरमाइन्ड कन्ट्रिव्युसन (एनडीसी) अर्थात राष्ट्र निर्धारित योगदान नै प्रतिवद्धतालाई हेर्ने आधार हुनेछ। नेपालले पनि आफ्नो प्रतिवद्धता पेश गरेको छ।

विश्वमा सवैभन्दा धेरै कार्वन उत्सर्जन- असी प्रतिशत- गर्ने विकसीत वीस मुलुकहरू परेका छन्। अमेरिका पहिलो नम्बरमा देखिएको छ। नेपालजस्ता अविकसीत मुलुकको भने कार्वन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान रहेको तथ्यहरूले देखाएका छन्। त्यसैले अविकसीत मुलुकहरूको दावी प्रदुषणका कारण हुने जलवायु परिवर्तनले पुर्याउने हानी नोक्सानी र त्यसको क्षतिपूर्ती रहेको छ। क्षति ब्योर्न वाद्य पारिएका साना र गरिव मुलुकलाई कार्वन उत्सर्जन गर्ने ठूला मुलुकले क्षतिपूर्ति गर्नै पर्छ भन्ने हो। यही कारणले प्रतेक वर्ष कार्वन उत्सर्जनमा खासै योगदान नभएका मुलुकहरूलाई दिने भनिइको १०० विलियन अमेरिकी डलरको ग्यारेन्टी गर्न साना मुलुकहरूले सम्मेलनमा माग गरिरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्म जम्मा ८० विलियनको प्रतिवद्धतामात्र आएको छ।

समुद्रको सतहबाट कम उचाइमा रहेका मुलुकहरू पानीको सतह माथि आउँदै गरेकाले डुब्ने खतरा बढदै गएको छ। माल्दिभस कतरामा पारिएको देश मध्ये एक हो।

अन्ततः धनी मुलुकहरूले चाहे अनुसार नै निर्णय हुने छ। साना गरिव मुलुकको उपस्थिति रहने भए पनि निर्णय गराउन सक्ने क्षमता भने छैन। धनी मुलुकका पनि वाद्यता छन्। धनी मुलुकमा रजगज गर्ने एक प्रतिशत धनाड्यहरूको रुचीविना निर्णयमा पुग्न नसक्नु धनी मुलुकको वाद्यता छ। वास्तवमा धनी लगानीकर्ता, बैंकर्स, तेल (फोसील फ्युल) निकाल्ने उद्योगले सरकारलाई सहजै सगाउने रुची देखाइ रहेका छैनन्। किनभने यिनीहरूको आम्दानीको आधार नै प्रकृतिको विनाश वा एकछत्र प्रयोग हो।

जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनवर्गले सम्मेलनलाई त्यही भएर होला ‘असफल’ रहेको टीप्पणी गरेकि छन्। आइपीसीसीको प्रतिवेदन अनुसार तत्काल सुधारका कार्यक्रम लागु नहुने हो भने मानवीयता जोखिममा पर्ने बताउँदै अन्यथा सोच्नकालागि ‘समय नरहेको’ भनिएको छ। तर धनी मुलुकको बर्चस्वमा रहेका यस्ता विश्व सभा सम्मेलनमा साना र गरिव मुलुक निरिह हुने गरेका छन्। कोप२६ सम्मेलन पनि त्योभन्दा फरक हुने छैन। विकासको उत्पत्तिदेखि नै शक्ति हुनेले शक्तिहीनमाथि शासन गर्दै आएको इतिहास साक्षी छ। धनीहरू कपटी हुन्छन भन्ने तथ्यले प्रमाणित गरिसकेको छ।

यही प्राकृतिक विनासबाट भएको आम्दानीको जगमा स्थापित विश्वका ठूला संचार क्षेत्रले पनि नाटकीय ढंगमा कोप-२६ सम्मेलन प्रति कपट र असफलतालाई एकातर्फी रुपमा प्रचार सामाग्री बनायो। नियन्त्रित मिडीयाले सम्मेलनका कमी, कमजोरी छल कपटलाई भित्रै पसेर समालोचना गरेनन। सूचनालाई अड्कलेर पस्के! त्यसैले ग्रेटा थनवर्ग र भेनेसा नेकेटेले मिडीयालाई पर्यावरण र जलवायु संरक्षणकालागि ‘ग्लोवल नर्थको नैतिक दायित्व’ तत्काल पुरा गराउन दवावमुलक विचार र प्रचार सामाग्री माथि जोड दिएर खुला पत्र नै लेख्नुपर्ने वाद्याता देखे।

झन्डै एक लाखभन्दा धेरै युवाले यसैबीच एक दिन स्कटल्यान्ड भएको प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउनु पर्ने वाद्यताले पनि सम्मेलनप्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ। आफ्ना भविष्यका प्रति बुढो नेतृत्व जिम्मेवार नदेखिएको प्रदर्शनकारीको आरोप रहँदै आएको छ।

त्यसैगरी उक्त सम्मेलनमा विश्वका ठुला चीन र रसिया अनुपस्थित देखिए। विगतमा यी मुलुकमाथि संचालन गरेको भनिने अपमान र बहिष्कारको राजनीतिले पनि यस पटक पश्चिमाहरूको शेखी झार्न यस्तो अवस्था आएको देखियो। हुन पनि इन्डिप्यासिफिक केन्द्रित रणनीतिमा चीन तारो बनेको छ। चीन र रसियाको अनुपस्थितिमा सम्मेलनको सफलता सहजै आँक्न गारो छ। आफ्नो नेतृत्व कमजोर नदेखियोस भनेर सावधान अमेरिकी जलवायूदुत तथा पूर्व विदेशमन्त्री जोन केरीले चीन र रुसको साझा धारणालाई पनि सम्बोधन गरीने बताएर सहभागीहरूलाई आश्वस्त पार्ने कोशिर गरेका थिए। यसैविच अचानक हुत्तिएर पूर्वराष्ट्रपति वाराक ओवामा पनि कोप-२६ सम्मेलनमा सहबागी हुन, भाषण गर्न आइपुगेका छन। आजै उनले कार्यक्रममा भाषण गरेको समाचार छ।

कोप‍२६ सम्मेलनको सफलताको कामना गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले मन्तव्य दिए। नेपालका तर्फबाट जारीभएको एनडीसी र देउवाको भाषणका बिचमा ठुलो ग्याप देखिने कुरा नै लगानी, राजनैतिक स्थिरता र सुशासनको प्रत्याभुति देखिन्थ्यो। नेपालको लगानी क्षमता छैन। राजनीति सँधै तरल र आस्थिर रहँदै आएको छ भने शासनतन्त्र परतन्त्री, अनुत्तरदायी कम अनुशासित देखिएको छ।

धनी र शक्ति हुनेहरूको निगाहमा रहंदै आएको विश्वामा गरिव र साना मुलुकहरूले धेरै आशा राख्ने ठाउँ देखिदैन। त्यसैले मौलिक बिशेषतायुक्त आर्थिक अवधारणा निर्माण, सहमति र कार्यान्वयनमा साना, गरिव मुलुकको ध्यान जान जरुरी छ।

• जगदीश वाग्ले