समावेशी भनेको सबैका लागि बिकास हो; पदको बाँडफाँड होइन

गरिवको नाममा राजनीति थाल्ने र पाइलैपिच्छे सर्वहाराको नाम लिनेहरुलाई त खुशी आयो, राज्यको सुविधा, खादा र अनुहारै पुरिने गरी माला, पाँचतारे होटल, अहरे-पहरे अनी मान सम्मान सबै कुरा आएकोछ ! आज नभए भोली; त्यतिले नभए आन्दोलन र गोली त छँदैछ । एउटा दरवारको सट्टा धेरै दरवार र महाराजाहरु जन्मेका छन् । हिजो गाउँमा एकजना मुखियालाई रिझाए पुग्थ्यो तर आज प्रत्यक दलका मान्छेहरुको ज्यू हजुरी गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर वास्तविक सर्वहारा वर्गको पिडा सुध्रेको छैन; तिनको भलाई कसले गरिदिने ? केवल गास, वास र कपासको पनि सार छैन; भोक-भोकै एकसरो बर्कोको भरमा माघेझरी छिचोल्ने निमुखा जनताका अगाडि देश विकास भएको छ भनेर तालि पिटन लागाइएको छ । अनी भनिन्छ समावेशी- महिला, जनजाती अनी पिछडा वर्गले नेत्रित्व पाएका छन्, त्यसैले खुशी हुनु पर्छ । समावेशिताको नाममा फेरी पनि नव कुलिन वर्गकै हित हुने, र गरिवले भोको पेट र नांगो हर लिएर ताली बजाउनु पर्ने हो भने त्यस्तो समाबेशी सतही हुन्छ । मानौँ कुनै जनजाति वा महिला वा कुनै पिछडा वर्गका नाममा सिमित व्यक्तिलाइ पटक पटक पद र प्रतिष्ठा दिने हो भने त्यस्तो पदले आम गरिवको घरमा केही परिवर्तनको अनुभुती हुन सक्दैन । यस्तो झुटो ‘समावेशी’ ले सिमान्तकृत नेपालीको उत्थान हुन सक्दैन । त्यसैले  “बिकास सबैका लागि” र “संधैका लागि” हो; समावेशीताले त्यहि मान्यतालाई अंगालेको हुनुपर्छ । समावेशीता भनेको पदको बाँडफाँड होइन; सबैको बिकास हो । त्यसैगरी पदको बाँडफाँड गर्ने नाउॅमा गुणस्तरहीन व्यक्तिहरुका लागि पदको आरक्षण पनि समावेशिकरण होईन । तर नेपालको सन्दर्भमा समावेशिकरण बाठाहरुको कमाइ खाने भाँडो भएको छ ।

समावेशी भनेको विगतको नीतिका कारण राज्यमा पछाडि परेका व्यक्ति वा समुदायलाई राजनीति, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न तहमा सहभागि गराउंदै लक्षित वर्गको सम्मान पूर्वक जीवन यापन गर्न पाउने समान अवसरको प्रत्याभूति हो ।

समावेशिकरण वास्तवमा के हो त? सबैले आफुलाई समावेशिताको पक्षमा देखाउने गरे पनि वास्तविक रुपमा लक्षित वर्गको हितमा नभएर शासकहरुको पृष्ठ पोषण गर्ने तन्तु बन्ने गरेको देखिन्छ । साँचै भन्ने हो भने समावेशी शब्दको दुरुपयोग त प्रजातान्त्रिक मुकुकहरुमा त्यसको अभ्यास गर्ने क्रममा हुने गरेको बताइञ्छ । समावेशी भनेको विगतको नीतिका कारण राज्यमा पछाडि परेका व्यक्ति वा समुदायलाई राजनीति, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न तहमा सहभागि गराउंदै लक्षित वर्गको सम्मान पूर्वक जीवन यापन गर्न पाउने समान अवसरको प्रत्याभूति हो । यसबाट त्यस्तो समूह वा व्यक्तिको क्षमताको विस्तार हुन गई तिनीहरुमा संस्थागत सबलिकरण समेत हुन्छ । समावेशिकरण असल प्रजातन्त्रको उत्कृष्ठ उपज हो ।  

  हिजोका दिनमा जे जसरि निषेधको राजनीति गरियो कालन्तरमा त्यसले स्वयम् तिनीहरुकै अहित भएको छ । निषेधको  राजनीति आफैंमा बिखण्डन हो । जुन अहिलेको भुराजनिती र विश्व राजनिती कतै पनि मेल खाँदैन ।

यो निरिह वालकका सन्दर्भमा समावेशिकरणको अर्थ के हुन सक्छ ? राज्यको सक्रियता त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ !

तर नेपालको सन्दर्भमा प्रजातन्त्र र समावेशिकरण निकै फरक रुपमा बुझ्नेगरेको देखिन्छ । एक पटक हालका प्रधानमन्त्रि खडगप्रशाद ओलिले ”नेताहरुले अकुत संपत्ती कमाए” भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा भनेका थिए ”राजनिती जोगी हुन गरिँदैन” । तर उनले बुझ्नु पर्ने कुरा के थियो भने  राजनीति महत्मा गान्धी र कार्लमाक्सले पनि गरेका थिए । गौतम बुद्धले पनि धन कमाएनन । उनिहरु महान थिए तर धनी थिएनन । त्यस मानेमा नेपालका अधिकांश नेताहरु (!?) मुलत: काला ब्यापारि जस्ता देखिन्छन, जो पर्दा पछाडि सँधै धनको लागि काम गर्छन । ब्यापार गरेर नाफा कमाउनु नराम्रो होइन ; नाफा ब्यापारको धर्म हो । तर समावेशिता भन्दै “नाफा” को लागि ‘चरी’ देखी ‘घैँटे’ सम्म र  राज्यलक्ष्मीदेखी धनलक्ष्मिसम्म चन्दा-दान, घुस र मिसावट गर्न सक्ने जुन फोहरी खेल नेपालमा हुने गरेको छ र त्यसको पछाडि नेताहरुकै नाम पनि जोडिएर आउने गरेकोछ । हिजो सुधारका नाममा हिंसात्मक आन्दोलन र जातिय बिखण्डनको बिउ रोपेर विदेशीकै शक्ति विस्तारमा ‘सहजिकरण’ गर्दै (?!) आएका भनिने केहि नेत्रित्वहरू अहिले पनि बिभिन्न बाहनावाजि गर्दै भागेको अवस्था छ । उल्टै फेरी ‘नयाँ शक्ति’ वा ‘चार-पाँच स’ वा ‘समाजवादी’ दलका नाममा अर्को षड्यन्त्रको चक्रब्युह्य रच्दैछन । खशहरू उनिहरुको आक्रमणको तारो बन्दै आएका छन् । समावेशी भनेको कुनै समुदायमाथिको निषेध पनि होइन । हिजोका दिनमा जे जसरि निषेधको राजनीति गरियो कालन्तरमा त्यसले स्वयम् तिनीहरुकै अहित भएको छ । निषेधको  राजनीति आफैंमा बिखण्डन हो । जुन अहिलेको भुराजनिती र विश्व राजनिती कतै पनि मेल खाँदैन ।


समावेशीता भनेको पदको बाँडफाँड होइन; सबैको बिकास हो । त्यसैगरी पदको बाँडफाँड गर्ने नाउॅमा गुणस्तरहीन व्यक्तिहरुका लागि पदको आरक्षण पनि समावेशिकरण होईन । तर नेपालको सन्दर्भमा समावेशिकरण बाठाहरुको कमाइ खाने भाँडो भएको छ ।

प्रजातन्त्रमा जनताको काम हुनुपर्ने मान्यतालाई टाठाबाठाहरुले सर्लक्कै आफ्नो पक्षमा उल्ट्याएर काम गराउँछन । यो प्रजातन्त्रको संवेदनशील कमजोरी पनि हो । त्यती मात्र होइन पैसोकै भरमा ‘लवी ग्रुप’तयार पारेर बिभिन्न पदाधिकारीकोमा जाने, तिनिहरुलाई दवाव दिने, धम्क्याउने सबै प्रपन्च गरिन्छ । यसरी प्रजातन्त्रलाई वास्तविक रुपमा त्यसको मर्यादा भित्र रहेर संचालन गरिएन भने एउटा समाज पुरै भ्रष्ट हुनजान्छ, जुन कुरा नेपालीहरुलाइ यतिखेर भोग्न वाध्य पारिएको छ । नेपालमा सांसद, उच्च तहका पदाधिकारीहरु दान चन्दाको प्रतिस्पर्धाबाट चयन हुन्छन भन्नेकुरा धेरैले बताउंदै आएका छन् ।  यस्तो खरिद विक्रीबाट समाजको रुपान्तरणमा वास्तविक समावेशिता हावी नभएर भ्रष्टाचार हावी हुने कुरा हुने गरेका छ । समावेशिकरण राम्रो अवधारणा हो तर यसको दुरुपयोग भएको अवस्थामा सुधार हुनुपर्छ ।

हालैका सम्बन्धित पोष्टहरु


Join 2,165 other followers


Latest update 09/06/2019

तपाईको बिचार

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.