बैचारिक खडेरिमा उर्जा दिने एउटा किताब

book_stiglitz_thउनले अमेरिकालाई ”प्राइम कल्प्रिट” र विश्व बैँक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई ‘फेलर अर्गनाइजेसन्स” भनेर लेखेका छन । त्यसैगरि सन २००२ को नोवेल पुरस्कार ग्रहण गर्दै भनेका थिए- ‘मलाई यो पुरस्कारले  गरिवहरुको पक्षमा वकालत गर्नका लागि थप प्रेरणा प्रदान गर्नेछ ।’ उनी हुन प्रोफसर जोसेफ स्टिग्लिट्ज अर्थात Globalization and its Discontents का लेखक । यही पुस्तकको वारेमा यहाँँ चर्चा गरिएको छ ।

सस्तो लोकप्रियाता प्राप्त गर्नका लागि यसो भनिएको किमार्थ होइन भन्ने कुराका लागि उनका पुस्तकहरुमा प्रस्तुत अनुभव र नजिरहरु पर्याप्त छन । किताब पढे पछि धेरै वास्तविकता बुझ्न सकिन्छ ।

अमेरिकाको कोलम्बिया युनिभर्सिटिका प्रोफसर जोसेफ स्टिग्लिट्ज सन १९९३-१९९७ सम्म तत्कालिन राष्ट्रपति विल क्लिण्टनको आर्थिक सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष, १९९७-२००० सम्म विश्व बैँकको प्रमुख अर्थशास्त्री भएर काम गरीसकेको अनुभव छ । साथै उनले नेपालका ‘ग्रामीण सिंचाइ परीयोजना’ को प्रत्यक्ष अध्ययन-भ्रमण गर्नुको साथै विश्वका लगभग सबै गरिव देशहरुको आर्थिक अवस्थाका बारेमा जान्न प्रत्यक्ष भ्रमण गरेका छन । यस निम्ती हाम्रा लागि यो पुस्तक अतिनै उपयोगि छ ।

यस्तो छ ग्लोबलाइजेशन एण्ड इट्स डिस्कण्टेण्ट्स (Globalization and its Discontents)

रुसी महासंघको बिघटनसँगै अलपत्र परेका साम्यवाद र स्वतन्त्र भएका नयाँँ मुलुकहरुको पुनर्संरचना गर्ने भनेर निजिकरण र उदारिकरण (ग्लोबलाईजेसन)को नीती अघि सारियो । यसलाई वाशिङ्टन कन्सेन्ससको नामले दश बुंदे सुधार कार्यक्रम सहित पहिलोपल्ट सन १९८९ मा वेलायतमा जन्मेका विवादास्पद अर्थसास्त्री जोन विलियमसनले सुझाएका थिए । यसैलाई पछी ‘संरचनागत समायोजन’ (स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट) ग्लोबलाईजेसन, रेगन-थ्याचर युग, वाशिङ्टन कन्सेन्सस, नव-उदारवाद आदि नाम दिईयो र यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पुरानै सांगठनिक ढाँचा र सोच भएका विश्व बैँक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई दीइयो । अहिले हामी यहि युगमा छौँ ।

स्टिग्लिट्ज अगाडि लेख्छन-  

– विश्व ब्यापार संगठनको नाममा धनी मुलुक (वेस्टर्न)हरुले गरिव मुलुकमा आफ्नो सामान निर्वाध रुपमा निर्यात हुने ब्यवस्था मिलाए भने ती गरिव मुलुकको सामानलाई गुणस्तरको बाहना बनाएर निर्यातलाई कठिन पारीयो ।

– ‘संरचनागत समायोजन’ (स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट) को नाममा सुरु भएको ग्लोबलाइजेशनले आर्थिक असमानतालाई तिब्र बनायो र गरिवहरुको हित गर्न सकेन ।’ कतिसम्म भने इथोपियाजस्तो गरिव देशलाई पनि विश्व बैंकको ॠण सहुलियत पाउन वित्तिय उदारिकरण गर्नै पर्ने सर्त अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले राख्यो (पेज १४ ); जबकी यस्ता गरिव मुलुकहरुले शर्त धान्न सक्छन कि सक्दैनन भनेर बिचारसम्म पनि गरिएन । 

– सन १९९९ मा विश्व ब्यापार संगठनको सदस्यता लिनका लागि भनेर संझौता गर्न तत्कालिन चिनिया राष्ट्रपती झु रोङ्जी अमेरिका गए । तर सदस्यताका लागि चिनले ‘बित्तिय उदारिकरण तत्काल लागु गर्नै पर्ने’ अनिर्वार्य शर्त राखियो । यसरी ह्वात्तै सुधारको कार्यक्रम लागु गर्दा चाइनाको अर्थतन्त्र धराशयी हुने कुरा राम्ररी बुझेका झुले त्यो शर्त मानेन । उनलाई बिना संझौता फर्काइयो । (पेज ६३) ‘यो शर्त चाइनालाई कमजोर पार्ने नियतवस ‘वित्तिय समुदायको संकुचित चाहना’ थियो ।’(पेज ६४)    

– पूर्वी एसियामा फैलेको वित्तिय संकटको कारण त्यहाँको स्टक एक्स्चेन्ज ७५ प्रतिसतले घटेको थियो । मुद्राको अवमुल्यन तिब्र थियो । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले ‘खर्च कटौती गर्ने सुझाव दिंदै थियो’ तर माहाथिरले खर्च कटौती नगरेर झन् लगानी बढाए । यसरी त्यतिखेरको एसिएन वित्तिय संकटबाट मलेसिया छिटो माथी आयो । मलेसियाका तत्कालिन प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले वासिङ्टन कन्सेन्ससलाई शतप्रतिशत लागु नगरिकन ‘आन्तरिक पक्ष र मौलिकतालाई’ ध्यान दिए । त्यसैले उनलाई अबरोध ठानिरहेकाहरुले जातिय बिद्वेष फैलाएर त्यो ‘सफल’ कार्यकाल माथी पुर्णबिराम लागाइयो भनेर स्टिग्लित्जले महाथिरलाई कुशल राजनीतिज्ञका रुपमा बिशेष स्थान दिएका छन ।

– स्टिग्लित्जले भनेका छन- समुदाय गरिव भयो भने धनीहरु पनि चैनले निदाउन सक्दैनन ।

– ‘अमेरिका, वास्तवमै, एउटा अपराधी (प्राईम कल्प्रिट) हो । क्लिण्टन प्रशासनमा रहेर काम गर्दा यही नै मेरो अनुभव रह्यो । मैले शुरुदेखी यस्तो ‘हिप्पोक्र्यासी’ को बिरोध गरें ।  किनभने यसका लागि अमेरिकि कर दाता र उपभोक्ता दुबैले चर्को मुल्य चुकाउनु पर्छ ।’ (पेज ६)

– स्थापनाको आधा शताव्दी पुरा गरी सकेका विश्व बैँक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष आर्थिक स्थायित्व र गरिवको हित गर्ने भूमिकामा पुरै असफल भए । यी संस्थाहरुले आर्थिक स्थायित्व, बित्तिय संकट र आर्थिक मन्दि जस्ता समस्याको विकल्प दिन सक्नु पर्थ्यो, तर सकेनन । त्यसैले गरिवहरुका निम्ती यी अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको औचित्य समाप्त भएको छ ।

– चाइना, पोल्याण्ड जस्ता मुलुकहरू जस्ले हतारोमा ‘संरचनागत समायोजन’ गर्न मानेन तिनीहरू तिब्र विकास गर्न सफल भएका छन तर अमेरिकामा असमानता डर लाग्दो गरि बडेको छ; ब्यापार घाटा र राष्ट्र ॠण पनि बढेको छ । ग्लोबलाइजेशनबाट गरिव मुलुकहरूले पनि, सिमित उदाहरणलाइ छाडेर,  फाईदा लिन सकिरहेका छैनन।

– ग्लोबलाइजेशन राम्रो प्रणाली हो तर यसलाई सिमित स्वार्थका कारण असान्दर्भिक सूचीहरुले कुरुप पारियो । त्यसैले यसमा थपिएका अनावश्यक सूचीहरुलाई हटाएर सुधार गर्न सकिन्छ । अहिलेको ग्लोबलाइजेसनका नितिहरुमा पध्दतिगत सुधार (सिस्टमेटिक रीफोम) जरुरी छ ।

– ग्लोबलाइजेशन आँफैँमा खराव होइन, अहिलेको समस्या ‘विगतमा गरिएका र गर्न नसकिएका’ कामहरुको परीणाम हुन । न त ग्लोबलाइजेशन अस्विकार गर्न संभव छ, न त रुचि नै । यसलाई सुधार गर्नुको बिकल्प छैन ।  असमानता बढ्यो, त्यसैले ‘अर्को विश्व संभव छ’ (Another World is possible).

ग्लोबलाइजेशन एण्ड इट्स डिस्कण्टेण्ट्स: पुस्तक चर्चा

©jesi, 2015