विश्व बैंकको सुशासन, एम्नेष्टी इण्टरनेशनलको मानवाधिकार र ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनलको भ्रष्टाचार नाप्ने विधि प्रचलित छन तर ती लचिलो र द्वैध अर्थ लगाउन सकिने खालका छन। दुरुपयोगलाई कसरि रोक्ने भन्ने आधार चाहिं अत्यन्त कमजोर छ। नितिगत रुपमा हुन सक्ने अपचलनको प्रसस्त गुञ्जायस देखिन्छ।

‘नयाँ अर्थशास्त्र’ वा ‘नयाँ अर्थतन्त्र’ भन्ने शब्दले आजकल अलि धेरै नै आकर्षित गर्न थालेको हो कि भन्ने लागेको छ! धेरै सरोकारवालाहरुले यो शब्दलाई चुलिंदै गएको आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय संकट र अत्यधिक भौतिक मोहका कारण कमजोर देखिन थालेको मानवियताको रक्षार्थ प्रयोग गरेका छन। हुन पनि विश्वमा अझै आधाभन्दा धेरै मानिसहरु बहुआयामिक चरम गरिवीको पिडामा बाँचिरहेका छन। गरिवी घटेको भनिन्छ, तर त्यसको सूचकका रुपमा प्रति दिनको आम्दानि १.२५ डलरलाई मानिएको छ। अचम्म त के छ भने प्रति दिनको १.२५ डलर आम्दानिले मानिसका आधारभूत आवश्यकता जस्तै खाना, नाना, छाना लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सामाजिक जिम्मेवारी पुरा हुन सक्लान त! कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई आर्थिक वृद्धिको सूचक मानिएको छ। यस मानेमा आर्थिक वृद्धि वा बिकास मनग्गे भएको छ भन्न सकिएला तर यसले मानवीयताका पक्ष जस्तै जीवनस्तर, सुविधा, खुसि, कल्याणमा वृद्धि भएको छ कि छैन भनेर केहि बताउँदैन। पैसा त कालो धन्दाबाट पनि त आर्जन हुन सक्छ नि! त्यस्तै, व्यक्तिगत उन्नतिको आधार प्रतिव्यक्ति आयलाई मानिएको छ। कुल राष्ट्रिय आम्दानिलाई कुल जनसंख्याले भाग गरेर निकालिने यस्तो प्रति व्यक्ति आयको औषत विधिले गरिवलाई धनि र धनीलाई कम आयको वर्गमा देखाउँछ। मुलत: उत्तरोत्तर प्रगतिलाई मापन गर्न प्रयोग गरिएका उल्लेखित सूचांकहरुबाट मात्रै गरिवको कल्याणमा ध्यान दिन नसकिने कुरा प्रष्ट देखिएको छ। गरिवका पक्षमा शुद्ध तथ्याङ्कको प्रयोग र मापन विधि नै सुधार हुन जरुरि देखिएको छ। त्यसैले अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादन (Gross Domestic Product) भन्दा कुल गार्हस्थ खुसि (Gross Domestic Happiness) लाई प्रगतिको आधार मान्नु पर्छ भनेर नयाँ बहस सुरु भएको छ।

गरिवी निवारणको नाम दिएर आजसम्म प्रयोग भएका श्रोत-साधनले सिमित मानिसलाई मात्रै असिमित धनि बनायो। परिणामत: परोक्ष रुपमा ती धनीहरुलाई गरिवहरुको जिवनमा मनग्गे चलखेल गर्न सकिने आधार प्रदान गरेकोछ। त्यति मात्रै होइन, संख्यामा निर्धारण हुने प्रजातन्त्रको जित हारको परिणामलाई पनि सजिलै प्रभाव पार्न सक्नेगरि धनिहरुको ल्याकत बिस्तार भएकोछ। राजनीतिमा चन्दा अर्थात आर्थिक चलखेलको प्रभाव अत्याधि देखिएकोछ। प्रजातन्त्रमा चन्दाको चलखेल यसैका लागि गरिने हो। नाफाबाट कटौति भएर जाने यस्तो चन्दा स्वार्थ रहित हुन सक्दैन। त्यसैले चन्दा वा अनुदान  दिनेले लिनेलाई शर्तमा बाँधिरहेको हुन्छ। नाफावादको बिशेषता पनि यहि हो- जसरि भए पनि नाफा गर! अहिलेको यूग त्यही नाफावाद हो, नाम त जे पनि दिन सकिन्छ। अनि नाफा र कल्याण कहिल्यै पनि संगै जान सक्दैनन। उदाहारणका लागि, स्वास्थ्य, शिक्षा र संचारको क्षेत्रमा निजि सहभागिताको कुरा लिउँ। यौटा निजि औषधि व्यापारीको नाफा त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर धेरै मानिसहरु बिरामीको सिकार हुन्छन। उसको कर्मको कामना धेरै मानिस बिरामी परुन, नाफा होस् भन्ने नै हुन्छ! यौटा निजि अस्पतालको चाहना पनि यस्तै हुन्छ। स्वास्थ्य जस्तो पवित्र सेवामा नाफा खोज्न प्रेरित गर्ने राज्य स्वयम् अपराधि मानसिकताको उपज हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। शिक्षाको व्यापारले अभिभावकहरुलाई भ्रष्ट बनाउँछ। महँगो शिक्षाका लागि धेरै कमाई गर्नु पर्ने अनैतिक बन्धनमा फ़साउँछ। अनि संचारले विज्ञापनमा बाँच्नु पर्दा विज्ञापनदाताको हितमा काम गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्थामा राज्यको चौथो अंग वास्तविक सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा अस्पष्ट र द्विधाग्रस्त देखिन्छ। जोगी हुनका लागि ब्यापारमा लगानी गरिएको हुन्न; अनि ब्यापार सेवाभन्दा नाफा प्रेरित धारणा हो।  

त्यसैगरि, अर्थशास्त्रमा प्रवल रहेको धारणा के हो भने ‘एउटाको प्राप्तिका लागि अर्काको बिनास हुनुपर्छ (Production Possibility Frontier)। साधनको सिमितता नै यस मान्यताको आधार मानिएको छ। यस मानेमा गरिवहरु गुमाउनेमा पर्छन भने धनिहरु चाहिं कमाउनेमा!? वास्तविकता के हो भने विश्वमा आधाभन्दा धेरै मानिसहरु बहुआयामिक चरम गरिवीको पिडामा बाँचिरहेका छन। यतिकैमा सिमित प्राकृतिक श्रोतको आदर्शतम दोहन भईसकेको भनेर यसको रक्षाका लागि आवाजहरु उठिरहेका छन। तर्क छ कि, नौवटा प्लानेटोरि बाउण्डरि मध्ये दुईवटाको उत्पादकीय क्षमता त अन्तिम चरणमा पार गरिरहेको र कुनै पनि वेला पृथ्वीमा संकट आउन सक्ने कुरा बताईएको छ। यसरि आर्थिक असमानता र पर्यावरणिय संकट आउनुमा आजसम्म प्रयोग भएका बिकासका अवधारणा र त्यसको प्रयोगका लागि राज्यले अवलम्बन गरेको शासन विधि नै जिम्मेवार हुनुपर्छ, होईन र! यदि यो नै सत्य हो भने, आफुलाई पछाडी पार्ने बिकासका ती अवधारणा र शासनका विधिहरुको विकल्पमा आवाज उठाउने अधिकार गरिवहरुलाई हुने कि नहुने! कथंकदाचित सत्ताधारी जमातको स्वार्थका कारण विधिको अपचलन गरिएको मान्ने हो भने पनि त्यसको सुधार त अवश्यमभावी भयो। पूँजीवादको मान्यता पनि बिकास वा आम्दानि माथिबाट तल जान्छ भन्ने छ। स्वाभाविक हुन्छ की पुछारमा पाउनेले सबैभन्दा कम हाता पर्दछ। अर्को कुरा, पूँजिवादमा पूँजी उत्पादन गर्ने श्रमलाइनै त्यस्तो पूँजीको स्वामित्व पाउनबाट बन्चित गरिएको हुन्छ। श्रमलाई उसको उत्पादनबाट अलग गराएर श्रमिकको भलाई कसरि होला! जहाँसम्म ज्यालाको कुरा छ त्यो दुइवटा सिद्धान्तका आधारमा दिईन्छ- जिवन निर्वाहका लागि (subsistence level of wage) वा ज्याला कोषमा उपलब्ध भएको रकम (wage fund theory) को आधारमा। यी दुवै सिद्धान्तले के कति ज्याला तय गर्ने भनेर निर्णय गर्न लगानीकर्ता वा मालिकलाई असिमित अधिकार दिएको छ। उत्पादकत्वका आधारमा दिईने ज्याला (Productivity/performance-based wage) आम श्रमिकको हकमा नभएर कार्यकारिहरुको सन्दर्भमा लागु भएको देखिन्छ।

नीति निर्माण गर्दा मानिस लोभले ग्रसित आहारिसे प्राणि हो भन्ने कुरा बिर्सन हुन्न, उसको त्यही प्राकृतिक स्वभावले बिकास र श्रोत वितरणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले सामाजिक न्यायका लागि स्वार्थ नियन्त्रणको आधार बलियो हुनुपर्छ।

समस्यालाई पक्ष र विपक्षको भूमिकामा हेर्ने प्रजातन्त्रको संवेदनशील र कोमल विशेषताको कारणले गर्दा आर्थिक असमानता र पर्यावरणिय संकटलाई पनि तिब्र राजनीतिकरण गर्ने गरिएको छ। सबल पक्ष के हो भने यी दुवै पक्ष र विपक्षको मूल्यांकन गर्न सक्ने ताकत पनि प्रजातन्त्रमा मात्रै रहन्छ। तर कुल आम्दानीको वितरण उत्पादनका चारैवटा साधनहरु (श्रम, संगठन, भूमि र पूँजी) लाई समानरुपमा वितरण हुनुपर्ने हो तर निर्णय गर्ने असिमित अधिकार मालिक वा मुख्य प्रवन्धकको हातमा दिएर पूँजिवादले असमान वितरण गर्न सकिने गरि बाटो खोलिदिएको छ। नीति निर्माण गर्दा मानिस लोभले ग्रसित आहारिसे प्राणि हो भन्ने कुरा बिर्सन हुन्न, उसको त्यही प्राकृतिक स्वभावले बिकास र श्रोत वितरणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, बिकास हुने कारण पनि यहि हो। अरु प्राणिहरुमा असिमित लोभ देखिदैन। त्यसैले सामाजिक न्यायका लागि स्वार्थ नियन्त्रणको आधार बलियो हुनुपर्छ। अर्थात नीति निर्माताहरुले आफ्नो लोभी स्वार्थलाई कसरि पूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुभन्दा कसरि नियन्त्रण हुन्छ भनेर सोचिदियो भने ऊ स्वयं महान हुनसक्ने आधार तयार हुन सक्छ। पूँजिवादमा आम्दानीको असमान वितरण कसरि हुन्छ भनेर आगामी लेखमा व्यवहारिक ज्ञानबारे पनि उल्लेख गरिने छ। छर-छिमेकमा प्रदर्शित राज्य र त्यसका संचालकहरुको ब्यवहार र वस्तुस्थितिलाई केलाउँदा पनि ती नजिरहरु पाउन सकिन्छ। तर त्यस्तो गतिविधिलाई कति ठिक कति बेठिक भनेर नाप्न सकिने अन्तराष्ट्रिय आधार छैन। विश्व बैंकको सुशासन नाप्ने विधि, एम्नेष्टी इण्टरनेशनलको मानवाधिकार नाप्ने विधि र ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनलको भ्रष्टाचार नाप्ने विधि प्रचलित छन तर ती लचिलो द्वैध अर्थ लगाउन सकिने खालका छन। दुरुपयोगलाई कसरि रोक्ने भन्ने आधार चाहिं अत्यन्त कमजोर छ। नितिगत रुपमा हुन सक्ने अपचलनलाई प्रसस्त ठाउँ छाडिदिएको देखिन्छ। जस्तै कहिलेकाहीं संसद वा संचालक समितिले गरेको निर्णय आम मानिसका लागि प्रतिकुल हुँदाहुँदै पनि कानुन बनेर लागु हुन्छ। सामुहिक स्वार्थकालागि सबै विधायकहरु सहमत हुनसक्ने बिषय पनि हुन्छन। तर त्यसरी लागु भएको कानुनका कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति वा नकारात्मक परिणामका बारेमा जिम्मेवारी लिने, कारवाही गर्ने, क्षतिपूर्ति भर्ने ठोस आधार देखिदैन। तर निर्दोष आम मानिस भने पिडित भईरहनु पर्छ। शक्तिको भरमा शासनको नियत र ब्यवहार प्रकट हुनेगरेको देखिन्छ। यहि हावी हुँदै जाँदा आज प्रजातन्त्र नै आलोचित हुन थालेको, जनताले विकल्प खोज्न थालेको, जनता हैरान भएको बिचारहरु प्रसस्तै आउन थालेका छन। वास्तवमा प्रजातन्त्रलाई पूँजिपतिहरुको स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यम बनाईएको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। किनभने निर्वाचनमा खडा हुँदा गरिव सर्वहारा रहेको उम्मेद्वार विधायक भईसक्दा पूँजीपति हुन सक्ने धेरै आधारहरु खडा भईसकेका हुन्छन। उसको विभिन्न व्यापारिक घराना वा लाभ आर्जन हुने वैध अवैध संयन्त्रमा लिंक बसेको हुन्छ। त्यसैलाई विधायकले उपयुक्त देख्न थाल्दछ। वेलायतका अधिकांश विधायकहरुको लिंक व्यापारिक घरानासंग भेटिएको थियो भने नेपालको त कुरै भएन। जग्गा, सवारी साधन वा गाउँको विकास सबै ठाउँमा तिनको अवैध लिंकले काम गरिरहेको हुन्छ। यिनीहरु नै पूँजिपतिका स्वरुप भएर निस्कन्छन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वा पूर्व राष्ट्रपति बुश परिवार, थाईल्याण्डका पूर्व प्रधानमन्त्रि थाक्सिन सिनावात्र अथवा ईटलीका पूर्व शासक वर्लोस्कोनि वा ब्राजिलका वर्तमान राष्ट्रपति वोल्सोनारो आदि पूँजिपतिका स्वरुप हुन; उनीहरुको धन कमाई हुने ठाउँमा ठूलो पकड रहीआएको छ। नेपालमा पनि अपवाद छैन।

अमर्त्य सेनको भनाइमा गरिविबाट छुटकारा पाउनु भनेकै सामाजिक बन्धन र गरिवीको भुमरीबाट स्वतन्त्र हुनु हो। बोल्न पाउनु वा नपाउनु भन्दा पनि गरिविमा पिल्सेको यौटा नागरिकले छिटो गरिवी मुक्त हुन पायो वा सक्यो भने बल्ल राज्यले स्वतन्त्रताको सिद्धान्त लागु गरेको देखिन्छ।

पूँजिवादका उल्लेखित बिशेषतामा कहाँनेर गरिवको उत्थान र गरिवी निवारण हुन सक्ने देखिन्छ, खोजीको केन्द्रविन्दु नै यही हो। गरिव-उत्त्थानका लागि पूँजिवादको आमूल परिवर्तन, सूधार वा नयाँवादको खोजि नै बहसको गन्तब्य हो र बहस त्यसैका लागि आवश्यक भएको हो। पूँजिवादले प्रयोग गर्दै आएको प्रजातन्त्रलाई त्यसैका लागि काम गर्ने नेतृत्वको स्वार्थलाई अंकुश लागाउन सक्ने गरि कुन संस्था वा निकायले निगरानी गरेको छ! हार जितका एकाध घटना होलान। महान कल्याणकारी विद्वान अमर्त्य सेनले स्वतन्त्रलाई गरिवको (कमजोर पक्षको) क्षमता विस्तार भएको सन्दर्भमा बुझ्न भनेका छन। अमर्त्य सेनको भनाइमा गरिविबाट छुटकारा पाउनु भनेकै सामाजिक बन्धन र गरिवीको भुमरीबाट स्वतन्त्र हुनु हो। बोल्न पाउनु वा नपाउनु भन्दा पनि गरिविमा पिल्सेको यौटा नागरिकले छिटो गरिवी मुक्त हुन पायो वा सक्यो भने बल्ल राज्यले स्वतन्त्रताको सिद्धान्त लागु गरेको देखिन्छ। तर नागरिकले गरिविबाट छिटो छुटकारा पाउन कठॊर निगरानी गर्ने सर्वमान्य आधार के छ? पूँजिपतिमा आफ्नो स्वरुप निर्धारण गराएका पूँजिवादिहरुले पूँजिवादकै हितमा काम गर्छन। गरिव, श्रमिक र सर्वहारावाद त कल्याणकारी राज्यको अर्कै बिषय हो। त्यसका लागि बिधि-विधान र श्रोत परिचालनको क्षेत्रमा काम गर्ने योजनाकारहरुले अरुलाईभन्दा आफ्ना स्वार्थ, लोभ, मोह र रिशलाई नियन्त्रण गर्ने कठोर विधिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न जरुरि छ। के विध्यमानामा यस्तो रामराज्यको परिकल्पना गर्न सकिएला ! तब भने व्यवस्था र प्रजातन्त्रको आदर्श प्रति जनता नतमस्तक हुने दिन आउँछ।  

यी बिचारमा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ? सहभागिता जनाउनुहोस !   

Join 2,190 other followers


लेखक


यो पनि

  • देवता, डाक्टर र पिताजी
    (सुलेख मासिक, वर्ष ७, अङ्क ६, पूर्णाङ ७३, २०७५ असोजमा प्रकाशित आत्मपरक निबन्ध) त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले पिताजी अहिले हामीबीच हुनुहुन्न । वि.सं. २०६३…
  • हाँस्छ खुसी | कविता
    वाद! हारेको जिन्दगी खुशी खोसियो रे हाँसो सुकेको छ रे दुःख रोपिएको छ रे काँडैकाँडाको लहरामा वाक्क दिक्क फैलिएको जतासुकै घोच्छमात्रै चुराको…
  • एमसीसी पारित नहुने पक्का, म्याद थप्न पत्राचार
    काठमाण्डौ – मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) तोकिएको समय असार १६ गतेभित्र  संसदबाट पारित नहुने पक्का भएको छ । सभामुखद्वारा प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असार…
  • गीता : सोह्रौं अध्याय
    यस अध्यायमा व्यक्ति/मानिसको प्रवृति वा स्वभाव र बानी वा व्यवहारका बारेमा भगवान श्रीकृष्णले पार्थ (अर्जुन)लाई सिकाएका छन । व्यक्तिको स्वभाव जन्मसिद्ध प्राप्त…
  • गीता : सत्रौं अध्याय
    गीताको सत्रौं अध्यायमा अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णसँग प्रश्न गरेका छन कि – निष्ठा भनेको के हो ? अर्थात शास्त्रको विधि नअपनाई गरेको भक्तिभाव…
  • गीता : अठारौँ अध्याय
    गीतालाई अठार अध्यायमा विभाजन गरिएको छ र यो नै अन्तिम/समापन अध्याय पनि हो । यो अध्याय मुलत: माथिका सत्र अध्यायहरुमा वर्णन गरिएका…
  • गीता र महाभारत
    सबै संकट विपत्तिका रुपमा मात्रै आउँदैनन, बरु अवसर पनि ल्याएका हुन्छन । डिसेम्वर २०१९ को अन्ततिर  चीनको हुवान प्रान्तबाट सुरु भएर विश्वभर…
  • सुरक्षित भविष्य छनौट गर्ने बेला
    महामारीको आभाष हुँदाहुँदै पनि आधुनिक राज्य संयन्त्रले सन १९१८ ताकाको स्पेनिस फ्लु रोक्न अपनाईएको कठोर लकडाउन विधि नै कोरोना रोकथामको अचुक उपाय…
  • बैदेशिक रोजगारीका बिकराल समस्याहरु
    पछिल्लो समय, चितवनका सन्तोषले १३ वर्षसम्म ५५ डिग्री तापाक्रममा परिश्रम गरेर पठाएको सबै पैसो कुम्ल्याएर उनकी श्रीमती प्रमिला परपुरुषसंग गईन । उनी दुई सन्तानकी…