सिद्धान्तत: न्यायोचित, समतामुलक समावेशी बिकासको प्रतिफल सबैका लागि, सँधैकालागि प्राप्त गर्नु नेपाली जनताको चाहना हो । त्यसका लागि नेपाललाई तयार गराउनु पर्ने मान्यता अनुरुप बिभिन्न समयमा राजनैतिक परिवर्तनहरु हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुगिएको छ । यस क्रममा काठमाण्डौले अँगालेको बिकासको लेन्सबाट उपत्यका बाहिरको बिकास प्रयासलाई हेर्न आवश्यक देखिएको छ । साथै, तिब्र शहरीकरण तर्फ लम्किरहेको नेपाल सम्वृद्धिको गन्तब्यमा छ त ? यदि मानविय हितलाई बाहिर पर्ने गरी बसालिएको विकासको जगमा उठने सम्वृद्धिले समतामुलक समावेशी न्याय दिन असमर्थ रह्यो भने त्यसको दोषी को हुन्छ ! अनी, कोही पनि कसैप्रति उत्तरदायी नै हुनु नपर्ने गरी प्राकृतिक श्रोतहरुको बिनास गरेर स्वेछाचारी बिकास आयोजनाहरुको संचालन गर्न प्रजातन्त्रको कुन मान्यताले अनुमोदन गर्छ ? राज्य संचालकहरुको अनुत्तरदायी भूमिकाका कारण राज्यले भोगिरहेको समस्या र भावी पुस्ताका लागि भयावह संकट बिकासको मान्यता भित्र पनि पर्दैन । तर साँचो यही हो- तेश्रो मुलुकमा प्रजातन्त्र र बिकासको प्रतिफललाईलाई सबैको घर-दैलोसम्म पुग्न दिईएको छैन, राजनीति र प्रशासनको केन्द्रमा रहेकाहरुले यसलाई थुनेर राखेका छन । जब प्रजातन्त्र बाहिर निस्कन खोज्छ तब प्रजातन्त्र खतरामा पर्‍यो भनेर शक्ति केन्द्रको वर्वराहट शुरु भईहाल्छ । यो कस्तो प्रजातन्त्र हो ? यसै सेरोफेरोमा नेपालको ठुलो शहर काठमाण्डौका साँगुरा सडक र चोक-चौकामा खेल्न वाद्ध्य अबोध वाल-वालिकाको आँखाबाट ती शासकको नियती हेर्न मन लाग्यो । त्यसरी हेर्दा केही अविस्मरणिय दृष्यहरु सामुन्ने आए ।  त्यसैलाइ यहाँ उतार्ने जमर्को गरिएको छ । आज काठमाण्डौले जे समस्या भोग्दै छ त्यो राज्य सिर्जित समस्या हो । त्यो संकट यति विकराल भईसकेको छ कि त्यसको समाधान राज्यको एक सूत्रिय प्रतिवद्धता बिना संभव देखिन्न । प्रजातन्त्रको आवश्यकता सतत बिकासका लागि हो तर नेपालले तय गरेको भौतिक बिकासको प्रारुप समस्याको समाधान नभएर झन समस्या थप्ने खालको देखिएको छ । यसैलाई यहाँ केलाउन खोजिएको छ । अत: सडकको विस्तार र धेरै ठुला घरहरुको निर्माणले मात्रै मानविय कल्याण प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने कुरा बुझेर ब्यवहारमा उतार्न जती ढिलो हुन्छ मुलुक त्यती नै ठूलो संकटमा फस्दै जानेछ ।

शोभियत संघको विघटन पस्चात दश सूत्रिय वासिङटन कन्सेन्ससले नव-उदारवादलाई अगाडि ल्याएको हो । अत: आफ्नो हितलाई विश्वब्यापी रुपमा प्रवर्धन गर्नु नै रेगन-थ्याचरको लक्ष थियो भनेर बुझ्न कठिन छैन ।

सारमा बुझ्नुपर्दा बिकासको अर्थ र सम्वृद्धिको प्रतिफल सबैका लागि, र सँधैका लागि हुनुपर्छ । नेपालमा हुँदै आएका परिवर्तनको मान्यता पश्चिमा पूँजिवादी उपभोक्तावाद अर्थात ब्रिहद उपभोग (मास कन्जम्सन)सम्म पुग्न  नवउदारवादी रणनिती अँगाल्नु थियो । नवउदारवादलाई ब्यवहारमा ल्याउन अमेरिकी तत्कालिन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र वेलायति प्रधानमन्त्रि मार्गरेट थ्याचरको नेत्रित्व अनि विश्व बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता शक्तिशली अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण घटना थिए । शोभियत संघको विघटन पस्चात दश सूत्रिय वासिङटन कन्सेन्ससले नव-उदारवादलाई अगाडि ल्याएको हो । अत: आफ्नो हितलाई विश्वब्यापी रुपमा प्रवर्धन गर्नु नै रेगन-थ्याचरको लक्ष थियो भनेर बुझ्न कठिन छैन । सोही अनुरुप स्ट्रक्चरल एडजस्टमेण्ट प्लान (संरचनागत समायोजन) लाई विश्व बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले भावी बिकासको शर्तको रुपमा बाहिर ल्याए । हिजो रुस र अमेरिकि नेत्रित्वमा बाँडिएको विश्व शासनमा अब अमेरिका एकछत्र हावी भयो । यही नवउदारवादबाट काफी फाईदा उठाउँदै चीन र रुस आजको अवस्थामा आइपुग्न सफल भए भने अमेरिका र वेलायत नयाँ राष्ट्रवादको ढोका घच्घच्याउन पुगेका छन । हालका अमेरिकि राष्ट्रपति ट्रमको शासकिय धारणा र ब्रेक्जिट उन्मुख वेलायतको कदमलाई नयाँ राष्ट्रवादको मुहान मानिएको छ । अल्पविकशित नेपालजस्ता मुलुकहरुका लागि नव-उदारवादलाई उपेक्षा गर्नसक्ने ताकत थिएन । यसैमा रहेर आफ्नो हित खोज्नु मै नेपालको हित थियो । त्यही अनुरुप २०४६ को आन्दोलन पश्चात बनेका सरकारहरुले अर्थतन्त्रलाई उदारिकरण गर्दै आएका छन र विधिवत रुपमा संरचनागत समायोजनको कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय महत्वमा राखियो । तर बिकास भएको छ भन्ने सूचकका रुपमा गरिवी घटेको अंक देखाइन्छ । त्यसको आधार कुल गार्हस्त उत्पादनको ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्स हो । स्वदेशलाई रेमिट्यान्स कमाइदिन बिदेशिएका नेपालीहरुको अवस्थामा सरकारी उदासिनता र उनिहरुमाथिको चरम शोषणका कारण दयनिय छ । पारिवारिक बिग्रह आएको छ, अदालतमा चाङ् लागेका छोडपत्रका मुद्धाले त्यस्तै बताइरहेका छन । बैदेशिक रोजगारिमा गएकाहरुको प्रतिमहिना आठ जनाका दरले लास आउने गरेको घटनालाई गरिवी घटेको कुन सूचाँकले बिश्लेषण गरेको छ? गाउँमा काम गर्ने श्रमिकको अभाव बढदै छ ।

आर्थिक सम्वृद्धिको लागि सरकारको समन्वयकारी भूमिका , निजी लगानी र समुदायको सकृय सहभागितालाई अर्थतन्त्रको केन्द्रिय शक्तिका रुपमा लिइएको छ । जस अनुसार तिनवटै शक्तिहरु समान रुपमा  कृयाशिल रहन आवश्यक छ ।


अंकमा गरिवी घटेको भए पनि सामाजिक, मानसिक रुपमा गरिवी झन बढेको बुझ्न सकिन्छ, जुन कुराले सम्वृद्धिको सूचांकलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा स्विकारीएको छैन । एकातिर यस्तो छ भने यही रेमिट्यान्सबाट बैंक र त्यसका मालिकहरु मोटाएका मोटायै छन, घुस्याह र दलालहरुको त कुरै नगरौं । रेमिट्यान्सका कारण गरिवी घटेको देखाउँदा रेमिट्यान्सकै कारण समाजमा देखिएका नकारात्मक पक्षहरुलाई घटाऊने नगरिएसम्म त्यस्तो संब्रिद्धी समतामूलक हुन सक्दैन । प्रजातन्त्र आएदेखि रेमिट्यान्स  (बिप्रेषण) बाहेक अर्थतन्त्रले बिरलै क्षेत्रमा फडको मार्न सक्यो । उध्योग-धन्दा, बन्द-ब्यापार, कलकारखनाको बिस्तार गरेर आत्म निर्भरता हासिल गर्ने दिशावोध भईरहेको छैन । नेपाल अहिले संब्रिद्धीको यस्तै चपेटामा चेपिएको छ ।    

स्वदेशलाई रेमिट्यान्स कमाइदिन बिदेशिएका नेपालीहरुको अवस्थामा सरकारी उदासिनता र उनिहरुमाथिको चरम शोषण कायम छ । पारिवारिक बिग्रह आएको छ, अदालतमा चाङ् लागेका छोडपत्रका मुद्धाले त्यस्तै बताइरहेका छन ।

डब्लु. डब्लु. रोस्टोले परिकल्पना गरे अनुसार आर्थिक सम्वृद्धि पाँच चरणमा देखिने कुरालाई नै आधुनिकतावादले  आधार मानेको छ । जस अनुसार कृषिको औद्धोगिकिकरण र समाजको सहरिकरण मार्फत परंपरागत कृषिमा आधारित बृध्दि संक्रमण, टेक-अफ, परिपक्वता हुंदै आम उपभोगसम्म पाँच चरण पार गर्ने बताइएकोछ । नेपालको बिकास परंपरागत कृषि र संक्रमणको बिचतिर छ भनेर आँकलन गर्न सकिन्छ । नेपालले पनि आधुनिकतावादकै अनुसरण गरेको हुनाले रोस्टोले परिकल्पना गरेकै चरणहरुमा यसको सम्वृद्धि केलाउनु पर्ने हुन्छ । अमेरिका, वेलायतको बिकासको चरणले आम उपभोग (मास कन्जम्सन) पार गरिसकेको अवस्था छ । आर्थिक सम्वृद्धिको लागि सरकारको समन्वयकारी भूमिका , निजी लगानी र समुदायको सकृय सहभागितालाई अर्थतन्त्रको केन्द्रिय शक्तिका रुपमा लिइएको छ । जस अनुसार तिनवटै शक्तिहरु समान रुपमा  कृयाशिल रहन आवश्यक छ । अन्यथा कुनै पनि शक्तीको प्रधानताले तराजुको संतुलन गुमे झैं अर्थतन्त्रको सन्तुलन पनि गुम्न जान्छ । अहिले नेपालमा व्याख्या गर्ने गरिएको आर्थिक सम्वृद्धिको मोडालिटी कता छ भनेर बुझ्न पनि उक्त तीनवटा ड्राइभिङ फोर्सहरुका भूमिका र सक्रियता बुझ्न जरुरी छ । सरकार अवसरवादि, निजी क्षेत्र नफा अम्मली र समाज गन्तव्यहीन बटुवा जस्तो देखिएका छन भने बाह्य क्षेत्र चल्ला चोर्ने बाज जस्तो । शक्ति सन्तुलनको यस सन्दर्भलाई नेपालले केलाउन र तिनिहरुलाई मजवूत गर्ने जरुरी देखिएको छ । किनभने सरकारले आफ्नो समन्वयकारि सहयोगको भूमिकालाई दल र नेत्रित्वको फाईदा केन्द्रित गैह्र प्रजातान्त्रिक अर्थमा बुझेको देखिन्छ । विगत देखिनै सरकार आँफैमा अस्पस्ट रहंदै आएका छन । त्यसैले बिकास प्रतिको जन चाहना अत्रिप्त देखिनुको साथै आन्दोलनको मानसिकता टुङ्याउन सरकारहरु असफल देखिएका छन । त्यतिमात्र होइन सन १९९० देखी २०१७ सम्मको सत्ताइस बर्षमा सत्ताइसै पटक प्रधानमन्त्री फेर्न ब्यस्त नेपाली राजनीतिले समतामुलक समावेशी बिकासलाई कुनै पनि सन्दर्भमा समय छुट्याउन सकेन भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । 

सरकार अवसरवादि, निजी क्षेत्र नफा अम्मली र समाज गन्तव्यहीन बटुवा जस्तो देखिएका छन भने बाह्य क्षेत्र चल्ला चोर्ने बाज जस्तो । शक्ति सन्तुलनको यस सन्दर्भलाई नेपालले केलाउन र तिनिहरुलाई मजवूत गर्न जरुरी देखिएको छ । किनभने सरकारले आफ्नो समन्वयकारि सहयोगको भूमिकालाई दल र नेत्रित्वको फाईदा केन्द्रित गैह्र प्रजातान्त्रिक अर्थमा बुझेको देखिन्छ ।

चुलिएको जनचाहनालाई ब्यवस्थापन गर्दै आर्थिक सम्वृद्धि ल्याउन पूँजी, नितिगत ब्यवस्थापन र इमान्दार कार्यन्वयन पहिलो शर्त हुन । तर नेपालको सन्दर्भमा यो तिनैवटा शर्तहरु कमजोर रहँदै आएका छन । राजनैतिक नेत्रित्वले नै उक्त अभावलाई परिपूर्ति गर्ने कौशलता प्रदान गर्न सक्छ तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो सत्य फितलो रह्यो । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा काठमाण्डौँको लोडसेडिङ र भौतिक बिकासलाई लिन सकिन्छ । एकजना ब्यवस्थापकको ब्यवस्थापनाले दैनिक १८ घण्टाको कालरात्रीबाट देश मुक्त भयो । यस मानेमा बिगतका शक्तिशाली सरकार र शासककहरु निकम्मा सावित भए । यो लाजमर्दो उदहारणले नेपालको सम्वृद्धिलाई जिस्क्याईरहेको छ ।

शहरीकरणका कारण जमिन, पानी र बातावरण बिनास हुन थाले पछि बैकल्पिक नितिहरु मार्फत सुरक्षाका उपायहरु अपनाएको हुनुपर्थ्यो । प्राकृतिक प्रकोपले हरेक बर्ष कतै न कतै हिर्काइरहँदा पनि राज्यले अलिकति भएपनि स्थाई संयन्त्र बनाएको छैन । हरेक बर्ष जनताको विपत्ती आँखाका आँसुसँगै सुक्ने गरेका छन ।


जलवायू र भौगोलिक अवस्थितिका हिसावले काठमाण्डौ उपत्यका बसोवास र कृषिका लागि उत्तम मानिन्छ । माटोको उर्बरा शक्ति पनि उच्च छ । तर अहिले यो उपत्यका बिकासको गलत प्रयोगका कारण चरम जोखिममा परेको छ । सडक, घर आवास, अस्पताल स्कुल र जनसंख्याको घुइंचो लागेको छ तर मानवियता संबर्धनका लागि नभइ नहुने जमिन, पानी, जंगल र बातावरण सकिएका छन । मेलाम्ची खानेपानी आयोजना ३० बर्षदेखी भाषणमा सिमित छ; त्यो योजना संपन्न भईसक्दाखेरिको आवश्यकतालाई फेरी पनि धान्न सक्ने देखिन्न । त्यस्तै, महा भुकम्पपछिको अवस्थामा पूर्वाधार निर्माणमा मानव हितको अवधारणालाई सर्वस्व ठानिएको हुनुपर्थ्यो । सुधारका लागि सामान्य केही नियम परिवर्तन भएको तर कार्यन्वयनको अवस्था भने असाध्यै कजोर रहेको छ । भुकम्प अघिको शहरी बिस्तार जसरी भएको थियो अहिले पनि अवस्था फरक छैन । काठमाडौवासीहरु प्राकृतिक प्रकोप र खाद्ध्य बस्तुका कारणले अतिनै जोखिममा पारिएका छन । यो राज्य सिर्जित समस्या हो । बिकासको जग गलत तरिकाबाट उठाउने र त्यसलाई गलत अर्थमा बुझ्ने राज्य संचालकहरुलाई जिम्म्वेवारि वोध गराउन कडा कारवाहिको सर्वमान्य आधार तयार नहुने हो भने कटकटिएर रहेको ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने तुच्छ सोचाइले देशको सम्वृद्धि किमार्थ फेला पर्न सक्दैन । 

अबको चरणमा बित्तिय संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने हायर पर्चेज र हाउजिङ कर्जाले सहरको स्वरुप अझै बिग्रन सक्ने देखिएको छ । तिनिहरु गाउँमा जानुभन्दा शहरका प्रत्येक घरमा गाढी पुर्‍याएर आफ्नो बजार र  नाफा बिस्तार गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नेछन ।

साना सडक, धुलै-धुलो र थपिएका थपिएइ घरहरु न त बाल मैत्री छन, नत अपांगता मैत्री नै; न बुढाबुढिहरुको सुबिधालाई नै सोचिएको छ । घरको नाममा इट्टा, माटो, सिमेण्ट रोडा-बालुवा, डण्डी र रङको विस्तारलाई प्रधान ठानिएको छ । ती घरहरुले न त जाडोमा न्यानो दिन सक्छन नत बर्खामा चिसो देलान र लामखुट्टे रोक्न सक्लान ! घर भित्रको वातावरणलाई कसरी मानव स्वास्थ्यको हित अनुकुल बनाउने भन्ने सोचसम्म पनि छैन । आवासनितीले घर भित्र र बाहिरको बातावरण कसरी मानविय हित केन्द्रित हुनु पर्छ भन्ने कुरा आत्मसात गरिएको हुनुपर्छ । करोडौँको घर बनाउँदा ३०-४० हजारको वातानुकुलित यन्त्र जडेर जाडोमा घरलाइ न्यानो राख्ने सोच देखिदैन । गाडीहरु अनियन्त्रित रुपमा बढेका छन, सडकको सुबिधा छैन । अबको चरणमा बित्तिय संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने हायर पर्चेज र हाउजिङ कर्जाले सहरको स्वरुप अझै बिग्रन सक्ने देखिएको छ । तिनिहरु गाउँमा जानुभन्दा शहरका प्रत्येक घरमा गाढी पुर्‍याएर आफ्नो बजार र  नाफा बिस्तार गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नेछन । बित्तिय संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने हायर पर्चेज र हाउजिङ कर्जा जमिन, पानी लगायत प्राकृतिक श्रोतको बिनासमा निकै पेचिलो देखिएका छन । सरकारी नितिले मात्रै यसको सन्तुलित ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर बढदो शहरी समस्या प्रति सरकार बेखबर झैं देखिएको छ भने नागरिकहरु विवश ! श्रोत नभएर गरिव हुनु अर्कै कुरा हो तर श्रोतको दुरुपायोग गरिनु बेइमानी हो । नेपाल प्रचुरमात्रामा साधन श्रोत भएर पनि आर्थिक रुपमा विपन्न देश हो ।   

बिदेशमा कामगरेको पैसोले स्वदेशमा घुष र कर तिर्ने संघिय बिकास निती धेरै टिक्दैन, स्थानिय कर त्यसको उदाहरण हो । अनि नगरपालिकामा बसेको छ भन्दैमा खोरियाको झुपडिको कर तिर्न त्यही जग्गा बेच्नुपर्ने गरिवको दशा पनि गणतन्त्र नबनोस ।

नयाँ-नयाँ सवारी साधन, अव्यवस्थित पसल, जनावर, वालवालिकाको क्रिडास्थल र बटुवाहरुको घुइँचो समेत घनावस्ती र साँघुरा सडकले दिनहुँ खेप्दै आएको समस्या हुन । सार्वजनिक सौचालयहरु नहुँदा सर्वत्र मलमुत्रको समस्या छ । फोहरहरुको ब्यवस्थापन छैन । ढलको ब्यवस्था छैन । बर्षाको पानी जाने निकास नभएर शहर अस्तब्यस्त हुने गरेकोछ । यस्तो निसासिँदो बातावरणमा टाइ-शुटले सिंगारिएका वालवालिकाहरु स्कुल धाउने गर्छन् । तिनलाई सरसफाइ बारेको प्रवचन दिइन्छ तर नजिकै झुण्डिएका माकुराका जालोहरु र दुर्गान्धित ट्वाइलेट पनि फोहर हुन भनेर सिकाइन्न । अस्पताल पुगेका बिरामीहरु नै प्रदुषण र दुर्गन्धले झन बिरामी हुनुपर्ने अवस्था छ । समस्याहरु जसरी चाङ लागेका छन तिनलाई सुधार गर्न मात्र पनि ठुलो लगानी र प्रतिवद्धताको खाँचो देखिएको छ । आवास, विद्ध्यालय, प्रशासनिक, ब्यापारिक, कृषि र औद्धोगिक क्षेत्रको ब्यवस्था ठीक ठाऊँमा ठीक तरिकाले संचालन गर्ने निती हुनु पर्ने हो तर त्यस्तो सदासयता राज्यको कुनै पनि तहमा देखिन्न । बिकासका कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा त्यस्ता आयोजनाहरुको ट्रेड-अफ (एउटाको निर्माणमा अर्काको बिनास) र सिनर्जी (एउटाको निर्माणमा अर्काको पनि उन्नती) प्रभाव केलाएर संभावित लाभका आधारमा लगानी गर्नु पर्थ्यो । नेपालको सन्दर्भमा यी सबै कुरालाई हदैसम्म वेवास्ता गर्ने गरिएकोछ ।

अस्पताल पुगेका बिरामीहरु नै प्रदुषण र दुर्गन्धले झन बिरामी हुनुपर्ने अवस्था छ । समस्याहरु जसरी चाङ लागेका छन तिनलाई सुधार गर्न मात्र पनि ठुलो लगानी र प्रतिवद्धताको खाँचो देखिएको छ ।

संम्वृद्धि रेल र पानी जहाजको सपना होइन, बरु त्यसलाई उपभोग गर्न सक्ने क्षमताको विस्तार हो । उदाहरणका लागि, कोटेश्वर-सूर्यविनायकसम्म जाने सडकलाई जापान सरकारको सहयोगमा विस्तार गरियो । यो गौरवपूर्ण सह्रानिय कार्य थियो ! तर अहिले त्यसको बिजोग उल्लेख गरी नसक्नु छ – मर्मत संहार छैन, गाडी, यात्रु, ढल, फोहर, जनावर, धुलो र धुवाँको अस्तब्यस्त स्थितिका बारेमा यहाँ लेखीरहनु नपर्ला ! अहिले कलंकीदेखी बल्खुसम्मको चक्रपथको विस्तार हेर्दा चौडा मात्रै होइन, निकै आधुनिक सुबिधा सम्पन्न देखिन्छ तर त्यही अवस्था कायम रहन सकेन भने सडक विस्तारले मात्र सम्पन्नता देखिन्न । बिराटनगरमा भ्युटावर बन्नु, कालिगण्डकीमा पानी जहाज चल्नु र पूर्व-पश्चिममा रेल चल्नुले सुखद अनुभुति गराउँछ तर तिनिहरुको संचालनमा आउने समस्या, चुनौतीका बारेमा पनि राज्यको तयारी हुनुपर्छ । काठमाण्डौँको अवस्था भर्खर डोजर लगाएर अस्तब्यस्त पारिए जस्तो देखिन्छ । आकाशे पुलहरुबाट पैदाल यात्रीलाइ बाटो काटन सहज गर्ने लक्ष राखियो तर त्यसको मर्यादित पालना कुनै तहबाट पनि हुने गरेको छैन- तिनिहरुले शहरको द्रिश्यलाई झन कुरुप परेका छन । एउटा ट्रफिक प्रहरिको मात्र जिम्वेवारि हो र त्यसको ब्यवस्थापन ? पंचायतकालमा देखिने त्यी ट्रफिक प्रहरिको अवस्था आज पनि उस्तै छ । के यिनिहरुको स्वास्थ्य, रोजगारिको सुरक्षा र कामगर्ने ठाउँको अवस्थामा सुधार हुनु पर्दैन ! त्यो ट्रफिक प्रहरी चिल्लो गाडीमा गुडने कुनै मन्त्रिको मतदाता होइन र ? चिल्ला गाडीमा गूड्नेहरुले यस्ता समस्यालाई आत्मसात गरेर योजनाको तर्जुमा नगर्नु देश र जनताप्रति हदैसम्मको बेइमानी हो ।                        

बिराटनगरमा भ्युटावर बन्नु, कालिगण्डकीमा पानी जहाज चल्नु र पूर्व-पश्चिममा रेल चल्नुले सुखद अनुभुति गराउँछ तर तिनिहरुको संचालनमा आउने समस्या, चुनौतीका बारेमा पनि राज्यको तयारी हुनुपर्छ ।

कतिसम्म भने, हिजो झिंगा भन्काएर असुरक्षित रुपमा मासु जसरी बिक्री हुन्थ्यो त्यो प्रबृत्ति आज पनि उस्तै छ । सडकमा स-सानो ब्यवसाय गरिरहेकाहरुलाई सरकारको समन्वयमा ऋण- अनुदान दिएर त्यस्तो ब्यवसायलाई ब्यवस्थित गराउन सकिन्छ । फलफुल र तरकारीको माग यति धेरै छ तर पनि त्यसलाई ब्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिको छैन । सडक ओगटेर बिक्री गर्ने गरिएको छ । यस्तो देखेर पनि राजनीति वा योजनाको उच्च तहमा रहेकाहरुले कालिमाटीको तरकारी केन्द्र जस्तै धेरै केन्द्रहरु खोल्न दिलचस्पी देखाएको देखिन्न । बिक्रम टेम्पोमा घिच्चिएर यात्रा गर्ने निरिह जनताले माइक्रो बसमा त चडन पाएका होलान तर त्यसको असुविधा उल्लेख गरिनसक्नु छ । सडक दुर्घटना त्यस्तै कहाली लाग्दो छ । गणतन्त्र वा प्रजातन्त्रले जनताको जिवनमा के सुखानुभुती गराए त ? के यति ससाना समस्याको समाधान गर्न पनि नसक्ने भएकै हो त नेपाल ! सर्वसाधारण जनताको दैनिक जिवनमा गणतन्त्र आउँदासम्म पनि ढुक्क हुनु पर्ने अवस्था देखिएको छैन । बिकास र संबृध्दि भनेको आयात गरिएका केही मोवाइल थान, लामो सडक, अग्ला घर र केही चिल्ला गाडीहरु मात्रै होइन । खेती गर्ने जग्गाको भाउ बढाएर आएको किसानको आम्दानिले उनिहरुको वास्तविक  जिवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । 

बिक्रम टेम्पोमा घिच्चिएर यात्रा गर्ने निरिह जनताले माइक्रो बसमा त चडन पाएका होलान तर त्यसको असुविधा उल्लेख गरिनसक्नु छ । सडक दुर्घटना त्यस्तै कहाली लाग्दो छ । गणतन्त्र वा प्रजातन्त्रले जनताको जिवनमा के सुखानुभुती गराए त ?

काठमाण्डौको यस्तो कुरुप स्वरुप अन्य शहरहरुमा सर्नु हुंदैन्थ्यो । तर सत्य त्यही हो, कुनै पनि शहर यो भन्दा फरक देखिएका छैनन । शहरीकरणको जुन अभ्यासले काठमाण्डौ उपत्यकालाई विरुप पर्‍यो त्यही विधी र शैली सबै शहरहरुले अपनाएका छन । हतारमा नगरपालिका घोषणा गरिदिने, डोजर लगाउने, जंगलको विनास, जमिनको दुरुपायोग र पानीका मुहानहरु सुकाउने गरिएको छ । योजना तर्जुमा नगरि वातावरणीय प्रभावको अध्ययन बिना डोजर एक्साभेटर प्रयोग गरी सडक खनिएका छन । संघियताका स्थानिय निकायहरुको पहिलो प्रथमिकतामा सडक बिस्तार परेको कुरा बिनियोजित बजेटले प्रश्ट पारेकोछ ।

उपभोक्ताबाट रकम असुलेर ती कार्यालहरु चलेका छन तिनै उपभोक्तामाथि अत्याचार हुने गरेको छ ।

अब केहीछिन संस्थागत ब्यवस्थापन र सक्रियता तिर जाउँ । योजना कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यन्वयनमा संघ-संस्थाहरुको ठुलो योगदान रहेको हुन्छ त्यसैले संगठनको क्षमतामा पनि बिस्तार भएको हुनुपर्छ । तर नेपालका सरकारी कार्यलहरु आजपनि पुरानो शैलिका थोत्रा बहि-खाता, खुम्चिएर मुजैमुजा परेका सरकारी कागजात, टुटेफुटेका फर्निचर, धुलो र माकुराका जालोहरु, दुर्गान्धित शौचालय र चमेना गृह उस्तै छन । त्यसमा उत्साहहिन कर्मचारीहरु उपभोक्ताको सेवाका लागि झोक्रिएर रुखो शैलिमा प्रस्तुत हुने गरेका छन । सरकारको सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्ने मालपोत, भुमिसुधार, भन्सार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दुर्दशा यही हो । यदाकदा सुधारको प्रयास भएपनि मर्मत संहारमा ध्यान दिने नगरिएकोले अर्को बर्षमै उस्तै हुने गरेको देखिन्छ । घण्टौँ लाइन बस्नु पर्छ, समयमा काम हुंदैन । उपभोक्ताको लागि बस्ने, पानी पिउने, क्षतिपूर्ति दिने कुनै प्रवन्ध छैन । त्यसमाथि घुष दिनु पर्छ । उपभोक्ताबाट रकम असुलेर ती कार्यालहरु चलेका छन तिनै माथि अत्याचार हुने गरेको छ । कहिँकतै कम्पुटराइज्ड गर्ने भनिएको छ तर जनशक्ति नभएकाले यो पंतिकारले एक दिनमा सकिने सरकारी सेवा लिन तीन दिनसम्म जिल्ला सदरमुकाममा अनावश्यक होटल खर्च ब्यहोरेर समय वर्वाद गर्नु परेको अनुभव छ । यी कार्यालहरु भित्र अझै गणतन्त्र आएको छैन । यसमा सुधार हुनुपर्छ भनेर सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज वा गैह्र सरकारी संस्था कसैको ध्यान गएको छैन । के यस्ता कुराको सुधारका लागि कुनै वाद नै चाहिने हो र ! सरकारले किन जनतालाई अभिप्रेरित गर्न सकिरहेको छैन- विडम्बना छ । तर यता पानी जहाज, रेल वा अग्ला घरहरुबाट संम्वृद्धि देखाउन खोजिएको छ ! नेपालको संम्वृद्धि सबैभन्दा पहिले नियतिमा खोज्नु पर्ने भएको छ ।  

२०१५ को भुकम्पबाट केही सिकेर काम गरेको भए अहिले तराइमा गएको बाढी र हुरिको समस्यामा केरामात्र होइन अरु धेरै चिजहरु बाँढेर पिडितहरुलाइ राहतको महसुस गराउन सकिन्थ्यो । केवल एउटा पुरानो खाद्ध्य संस्थान र त्यसको सिमित क्षमताले मात्र आपतकालिन खाद्ध्य आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन ।

धेरै दलहरुले संब्रिद्धिको शब्दलाई आफ्नै पेवासरी घोषणा पत्र, भाषण, योजना र कार्यक्रममा बर्गेल्ती प्रयोग गरेका छन; मानौँ त्यो संब्रिद्धी जनताको पोल्टोमा तत्काल झर्नेछ । गरिवी घटेकोले संब्रिद्धी छिट्टै आउने सपना देखिएको होला ! त्यो रेमिट्यान्सको योगदान हो र त्यसलाई मर्यादित, र ब्यवस्थित गर्नै पर्छ भन्नेकुरा बिर्सन हुन्न । बिदेशमा कामगरेको पैसोले स्वदेशमा घुष र कर तिर्ने संघिय बिकास निती धेरै टिक्दैन, स्थानिय कर त्यसको उदाहरण हो । अनि नगरपालिकामा बसेको छ भन्दैमा खोरियाको झुपडिको कर तिर्न त्यही जग्गा बेच्नुपर्ने गरिवको दशा पनि गणतन्त्र नबनोस । यस्तो नितिले न्याय कायम हुंदैन । शहरी गरिवी, अनियन्त्रित आप्रवास, खाद्ध्य असुरक्षा र आर्थिक असमानता पनि ह्वात्तै बढेर गएको कुरा प्रतिवेदनहरुले देखाएका छन । सन १९८२ सम्म नेपालले धान निर्यात गर्थ्यो तर त्यसपछी आयतमात्रै गर्नथालेको छ । खाद्ध्य सुरक्षा संबन्धि सैद्धानितिक र ब्यवहारिक कार्यक्रमहरु ज्यादै फितलो छन । खाद्ध्य बस्तुको हिसाबले काठमाण्डौ असाद्ध्यै असुरक्षित हुन गएको छ । न उत्पादन हुन्छ नत भण्डारणको राम्रो प्रबन्ध मिलाइएको छ, न त आएका खाद्ध्य सामान नै गुणस्तरिय छन । खासगरी काठमाण्डौको निम्न आय भएको समुदायले ठुलो मार खेप्दै आएको अवस्था छ । शहरीकरणका कारण जमिन, पानी र बातावरण बिनास हुन थाले पछि बैकल्पिक नितिहरु मार्फत सुरक्षाका उपायहरु अपनाएको हुनुपर्थ्यो । प्राकृतिक प्रकोपले हरेक बर्ष कतै न कतै हिर्काइरहँदा पनि राज्यले अलिकति भएपनि स्थाई संयन्त्र बनाएको छैन । हरेक बर्ष जनताको विपत्ती आँखाका आँसुसँगै सुक्ने गरेका छन । २०१५ को भुकम्पबाट केही सिकेर काम गरेको भए अहिले तराइमा गएको बाढी र हुरिको समस्यामा केरामात्र होइन अरु धेरै चिजहरु बाँढेर पिडितहरुलाइ राहतको महसुस गराउन सकिन्थ्यो । केवल एउटा पुरानो खाद्ध्य संस्थान र त्यसको सिमित क्षमताले मात्र आपतकालिन खाद्ध्य आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन । तराइको धान जोगाउने उपायहरु अवलम्बन भएको देखिन्न, न त हिमालका स्याउ र यार्शगुम्वाहरु  नै जोगिने स्थिती बनेको छ । गोदाम-घर, यातायात, बजार मूल्य, बाढि डुवान ब्यवस्थापन गर्ने आश लाग्दो कार्यक्रम कतै देखिन्न । बर्षेनी हीमाली क्षेत्रमा खाध्य संकटका कारण मानिसहरु अकालमा मर्ने गरेका छन । जनजिवनसँग सरोकार रहेको स्थानिय समस्या र चुनौतिलाई समाधान गर्ने तर्फ सबैको ध्यान एकसाथ जान जरुरी छ । बिकासको मति र गति प्रष्ट नभएको नियतिले उचालेको संब्रिद्धी ब्यानरमा त आउला  तर ब्यवहारमा अनुभुती हुन सक्दैन । यिनै समस्याहरुमा चेपिएर साँगुरा सडकमा खेलिरहेका वालवालिकाहरुले आफ्नो भाग्य निर्माणमा कस्ता सपना बुनिरहेका होलान ? भाषण लेख्नु अगाडि त्यस्ता लाखौं वालवालिकाहरुको बिकासका चौतर्फी आयामहरुलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास मार्फत भविष्यमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिला, एकै छिन घोत्लिएर मात्र भावी बिकासबारे कलम चलाऊन थाल्ने हो कि !    

-जगदीश वाग्ले

यो लेख बिकास संचार अनलाइन (असार ५, २०७६ – बिहिबार) मा छापिएको थियो              

        

Join 2,165 other followers


Source: Kantipur, माघ १०, २०७५ https://www.kantipurdaily.com/news/2019/01/24/154829610007386877.html

Latest related posts                                         

तपाईको बिचार

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.