निजिकरणले गोजिकरणलाई बढावा दियो

जनता गाडी नपाएर गन्तब्यमा पुग्न छतमा झुण्डिन, अंर्यादित तवरमा महिला पुरुष कोच्चिन, र जति भन्यो त्यति भाडा तिर्न बाध्य छन । त्यतिमात्र होइन थोत्रा गाडी, सस्तोमा पाइने नयाँँ ड्राइभरका कारण बर्षेनी हजारौँ यात्रुहरुले अकालमा सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ । तर मिलेमतोमा सिन्डिकेट जारी छ । सिन्डिकेटसम्म पनि ब्यबस्थित गर्न सक्ने सरकार आएनन ।

नयाँ समिति र यातायात प्रालि दर्ता गरेर गाडी चलाउन खोज्दा पटक–पटक अवरोध गर्दै आएको र मजदुरलाई कुटपिट गर्ने, गाडी तोडफोड गर्ने, यात्रुलाई त्रसित पार्नेलगायत दर्जनौं घटना भइसकेका छन् । राजनीतिक पार्टी र प्रशासनको संरक्षणमा सिन्डिकेट कायमै रहेको छ ।

यता निजी क्षेत्रकै खास गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेल १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गर्न लागिएको र नेपालमा कर तिर्नुपर्ने भएकाले न्यून मूल्यांकनमा कारोबार गरी कर छल्ने तयारी भईरहेको छ ।

एकपटक तत्कालिन आर्थमन्त्री रामशरण महतले ”आर्थिक उदारिकरणका कारण संचारमा ”एनसेल जस्तो कम्पनिको स्थापना भयो” भनेर भाषण गरेका थिए, तर अहिले त्यही ”एनसेलले आफ्नो लगानीको पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंकमा दिएको छैन” भनेर नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नरले भनेका छन । तर यस्तो बिक्रितिका बारेमा महत मुख खोल्दैनन । कमजोर सरकारी नितीका कारण ‘अपारदर्शी कर्पोरेट हाउस’हरुले अर्थतन्त्रमा यसरी नै ब्र्म्हलुट मच्चाउँछन ।

‘अर्बपति कम्युनिष्ट’ भएर पनि ‘निजि-पति’ डा रामशरण महतको प्रशंसक बनेका छन- बिनोद चौधरि । उनको कम्युनिष्ट प्रेम भनेको निजि क्षेत्रको बिरुद्धमा नितिहरु ल्याउन नदिनु हो भने महतोनोमिक्सको प्रसंसा गरेर बिपिको समाजवादको सान्दर्भिकता चर्किरहेका बखत नेत्रित्वमा आउन लागेका काँग्रेसिहरुको दिमाग भुटनु र निजि क्षेत्रकै पक्षमा रहन लगाउनु हो।

जवकि राजस्व छानविन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कर छलेका उद्योग घरानामाथि कारवाही थाल्न फाईल अगाडी बढाउॅदै गरेका तत्कालिन अर्थ सचिव रमेशवर खनाललाई आफ्नो औध्योगिक कम्पनी पनि कर छलिमा पर्ने निस्चित भए पछि रातारात तत्कालीन अर्थमंत्री भरत मोहन अधिकारीलाई पैसोको बिटोले मन्तरेर (!?) चौधरीले सरुवा गराएका थिए, भनिन्छ । स्वभिमानिका कारण त्यो पिडा पिउन नसके पछि खनालले पदवाट राजीनामा बुझाएका थिए । अहिले यी दुबै जना बाबुरामको नयाँशक्तिमा छन ।

यसरी भदौको महिना मकै बारीमा साँडे हिँडे सरी अर्थतन्त्र फाँडदै हिँडेको छ नेपालको निजिकरण । सरकार सँग ‘कण्ट्रोल मेकानिजम’ केही पनि छैन- निरिहता सिवाय । अधिकांस निजिक्षेत्रमा इमान्दारिता देखिएन । ऊ केवल कमाउने दाउमा निर्लिप्त भएर लागेको छ, त्यसलाई राजनीतिले बेस्सरी मलजल गरिदिएको छ ।

Posted on March 2, 2016 by INCOMESCO / Jesi

http://bit.ly/1oUG5nj

Advertisements