संविधानले विकास र स्थायीत्व सुनिस्चित गर्छ ?

अब संविधान आउँछ वा आउँदैन भन्ने कुराभन्दा पनि स्थाईत्व र विकास प्रकृयालाई सुनिस्चित गर्छ गर्दैन भन्ने सवाल मुख्य हो । तर जे जस्तो तानावाना विच संविधान घोषणा गर्न खोजिँदै छ, त्यसले उक्त सवाललाई संबोधन गरेको छैन।

बिकासका लागि श्रोतको समुचित वितरण र परिचालन हुने खालको प्रदेशको निर्माण र त्यसको सिमांकनका लागि आयोग गठन गर्ने भनियो तर गरिएन । भावी शन्ततिले सुख पाउँछन कि पाउँदैनन भनेर सोच्नुभन्दा मेरो राजनीतिक स्वार्थ्य पुरा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोचिएको छ । २०५२ पछीको राजनीतिले सत्ताको वरीपरी रहेकाहरुका लागि लाभ आर्जन गर्ने बाटो बनाएको भएपनि आम नेपाली जनताको न्युनतम आकांक्षा भने पुरा गर्न सकेको छैन । चरम अन्योल र असुरक्षा पैदा गरेको छ । अब त खुलेयाम बिखण्डनको संवेदनशिल भाषा प्रयोग हुन थालेको छ। कुर्ची ओगटेका ब्यक्तिहरु चाल नपाएको भान गरेर उल्टै त्यस्ता बिखण्डनकारीहरुलाई वारीपरी लगाउंदै संविधानको रटान दिइरहेकाछन । नेपाली जनतालाई पटक पटक ढाँटने काम भएको छ; तर जनताले चाहेको बिकास र शान्ती वाहेक केही होइन ।

आम नागरिकले बुझेको सत्य के हो भने देशको हितका लागि आवाज उठाउँदै आएका मानिसहरुको शक्ति उदाउदै छ । त्यस शक्तीले २०५२ पछीको राजनीतिलाई विनासकारी, बिखण्डनकारी र पतनोन्मुख चरम निराशाको अवधीका रुपमा प्रमाणित गर्नेछ र यस अवधिमा जम्मा भएका कसिंगर मिल्काउने छ । साथै नयाँँ ध्रुबमा बिभाजित र समाहित हुँदै गएको विश्व राजनिती अनुकुल बिकास र आर्थिक ढाँचा तयार गर्ने छ।

तर दुर्भाग्य अहिलेको नेत्रित्व वर्ग देश बनाउने दिशामाभन्दा बिगार्ने कुरामा साक्षी बसिदिने गरेकोले नेपाली जनताको उक्त संभावना पर धकेलिंदै गएको छ । लाजै नमानी भन्ने गरिएकोछ कि- प्रस्तावित संविधानमा सबैलाई मिलाउनु परेकोले सोचे जस्तो भएको छैन । यसरी भागबण्डाका नाउँमा संभावित अहितलाई पनि स्विकार गर्ने गरिएको तथ्य स्वयं तिनिहरुलेनै स्विकारेका छन । किनभने उनिहरु फरक फरक बिचार र पद्धति मिलाएर दौरा र पाइण्टको कम्बिनेशनमा नसुहाउने राजनीतिक पोशक तयार गर्दैछन । बहुदलीय ब्यवस्थाको स्वाद लिने तर त्यसलाई नमान्ने पाखण्डी परंपरा नेपालमा बसेकोछ, त्यसैले भाग बण्डा केन्द्रमा रहन गएको हो ।  – के राष्ट्र र जनताको हित भाग बण्डा गर्ने कुरा हुन? देख्दा देख्दैको अहितलाई पनि निर्णय गर्न पाउने अधिकार ती नेत्रित्वहरूलाइ जनताले दिएकै छैनन ।

नेपाली भुभाग- लिपुलेक बारे एक शब्द नबोल्नेहरु देश र जनताको संरक्षक भएका छन! यिनै प्रव्रितीलाई हावी राखेर गरिएका र गर्न सकिने कुनै पनि निर्णयबाट नेपाल र नेपालीको हित हुनेछैन । वर्तमानमा प्रस्तावित संविधानले संचारित गरिरहेको सन्देश पनि यही हो र स्वयं संबिधान बनाउनेहरु नै ढुक्क देखिएका छैनन ।

Posted on August 8, 2015

Advertisements