विज्ञ काउन्सिल: जटिल बिषयमा सर्वसम्मति

बहुदलिय ब्यवस्था राम्रो राज्य प्रणाली हो तर यसमा बहु-बिचारलाइ नेत्रित्वले ब्यवस्थापन गर्ने सकेन भने त्यो दिन भयंकर कहाली लाग्दो पनि हुन सक्छ। त्यसैले बेलैमा बहु-बिचारलाइ राष्ट्र र जनताको हित अनुकुल हुने गरी सर्वसम्मत बिचारमा परिणत गर्न संबन्धित बिषयका बिज्ञहरुको आयोग बनाउनु जरुरी छ। यसले दिएको रायलाई सरकारमा जुन दल वा ब्यक्ति रहे पनि लागु गराउन सकियो भने बिभाजनको अवस्थामा मुलुक फस्नु पर्दैन। दलहरु बैचारिक हिसावले आत्मा निर्भर नभइन्जेलसम्म यसरी सर्वदलिय समन्वय समितिहरुको जरुरी हुन्छ।

आन्तरिक रुपमा बैचारिक बिभाजन देखियो भने बिदेशिहरुले खेल्ने मौका पाउँछन। उनिहरु पनि आफ्नो देशको हितमा काम गरी रहेका हुन्छन। आफ्नो देशको हित गर्ने आँफैले हो। यदी स्वदेशमा मेलमिलाप भएन भने राष्ट्रियता खण्डिक्रित हुँदै जान्छ जुन अहिले नेपालमा देखिएकोछ।

त्यसैले कुनै जटिल बिषयका बारेमा राय लिनाका लागि संबन्धित बिषयमा बिज्ञता हासिल गरेका ब्यक्तिहरुको समुह वा काउन्सिल बनाएर प्राप्त सुझावका आधारमा काम गर्ने परिपाटि बसाल्नु राम्रो हो ।

अहिले नेपालमा कस्तो बिदेश निती, सुरक्षा निती र आर्थिक निती लागु हुनु पर्ने हो भनेर प्रष्ट केही नितिहरु छैनन। बहुदलिय ब्यवस्थाको पुनर्स्थापना देखिनै यस तर्फ कसैले सोचेनन। परीणामत: भारतले नाकावन्दी लगाउँदा के गर्ने के नगर्ने भनेर सरकारी स्तरमा अन्योल देखियो। किनभने नेपालसँग कुनै निती नै रहेनछ। यही कारणले गर्दा भारतले अन्तरराष्ट्रिय कानूनहरु उलँघन गरेर नेपालमाथि नाकावन्दी लगाउँदा पनि नेपाली पक्ष के गर्ने के नगर्ने भन्ने कमजोर अवस्थामा प्रस्तुत भयो।

पहिला पृथ्वीनारायण शाहको पालामा भएका बिदेश निती, सुरक्षा निती र आर्थिक नितीहरुको चर्चा हुने गर्छ, तर त्यसको प्रभाव भने देखिंदैन। पञ्चायतकालिन पञ्चशिलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र निती, शान्ती क्षेत्र नेपाल जस्ता निती तथा कार्यक्रमहरु पनि छैनन। जे छन ती सबै तदर्थ मात्रै हुन।

त्यसैले नेपालमा तत्काल बिशेषज्ञहरु सम्मिलित काउन्सिलहरु गठन गर्न जरुरी देखिएको छ। परराष्ट्र मामिलामा दक्षता वा बिज्ञता हासिल गरी सकेका ब्यक्तिहरु भएको काउन्सिल; जसमा सुरक्षा र अर्थ बिषयको बिशेषज्ञहरुलाई पनि सहभागि गराउन सकिन्छ। त्यसैगरी यस्तो काउन्सिलमा कम्तिमा पूर्व प्रधानमन्त्रि, सुरक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरुको सहभागिता पनि जरुरी हुन्छ। यो समुहले पुरानो सन्धि-संझौता, अन्तरराष्ट्रिय विधि विधान, प्रचलन र आफ्नो देशको बस्तुस्थिती, संभावना, समस्या र आवश्यकता माथि पुनरावलोकन गरी सरकारलाइ ठोस सुझाव दिन सक्छ। दलिय स्वार्थभन्दा माथि रहने सर्व पक्षिय यस्तो सुझावलाई जुनसुकै दल वा ब्यक्तिले लागु गर्न सक्नेछन र नितिगत एकरुपता आउनेछ। यस्तो समुहले दिएको रायले सरकालाई ‘डिफेन्सिभ’ पनि बनाउँछ। जटिल बिषयमा आवश्यक परेकाबेला जतिखेर पनि लिन सकिने यस्तो सुझावलाई सरकारले सम्मान गर्ने परिपाटि बसाल्न जरुरि छ। उदहारणका लागि सन १९५० कै सन्धि पुनरावलोकन गर्न पनि यस्तो काउन्सिल जरुरी छ।

अहिलेको नितिगत सुन्यताको अवस्थामा खासगरी परराष्ट्र र सुरक्षाको क्षेत्रमा मुलुकलाई लामो समय बन्दी बनाउनु अपराध हो। नितिगत सुन्यता र अन्यौलताले नेपालको तर्फबाट अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने ब्यक्तिहरुले जहाँ पायो त्यहीँ सहि गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ। यता स्वदेशमा यस्तो निर्णय कार्यान्वयन नहुने अवस्था आयो भने कार्यान्वयनकै लागि निर्णय कर्ताहरुको दवाव झेल्नु पर्ने अवस्था आउँछ, जुन निकै गाह्रो हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा भारतले भन्ने गरेको पनि यही छ कि- नेपालका मन्त्री प्रधानमन्त्रिहरु भारत भ्रमणमा रहँदा गर्छु भनेको कुरा नेपाल फर्के पछि केही गर्न सक्दैनन।

संघिय शासन पद्धति लागु भइसकेकोले आन्तरिक रुपमा पनि बिवादहरु आउन सक्ने यथार्थतालाई ध्यानमा राखी यस्तो आयोग गठन गर्न जरुरी छ। आन्तरिक बिवाद निराकरणमा पनि यस्तो आयोग सहयोगी हुन सक्नेछ। त्यसैले जती सक्दो चाँडो सरकारले सम्बन्धित बिज्ञहरुको काउन्सिल बनाएर जटिल बिषयहरुमा ठोस नितिका लागि सुझाव लेओस, जसले गर्दा नेपालले पनि नितिगत एकरुपताका साथ अघि बढने सामर्थ्य राख्न सकोस।

http://wp.me/P5iiCD-Jg