सिमान्तMarginal

बिकास समिकरणको सूत्र

संघियता निकै खर्चिले छ, बिकल्पहरु खोजौँ

नेपाली जनताले चाहेको बिकास, अज्ञानता र पछौटेपनबाट छुटकारा सिवाय केही होइन, यही आशमा जनताले नेताहरुलाई बिनाशर्त समर्थन दिंदै गए तर राजनैतिक अस्थिरता झनझन चुलिएर गयो, राष्ट्रियता स्खलित भयो र अखण्डता माथि नै धावा बोल्ने काम हुने थाले । यो परिस्थिती ल्याउनमा नेत्रित्व जिम्वेवार छ । त्यही असफल नेत्रित्वनै नै भोलिको झन चुनौतिपूर्ण नेत्रित्व सम्हाल्न तम्सेको छ, त्यसैले जनतामा संका छ भने बाह्य शक्ती चाहीँ यही कमजोरी बाट फाईदा लिन चाहन्छ । त्यसैले अहिलेको अस्थिरता विश्वाशको संकट र स्वार्थहरु बिचको मेल हो ।

कुन प्रणालिमा जाने भन्ने कुरा बिकासको तह, जनताको चाहना, र समयको आवश्यकताले निर्धारण गर्ने कुरा हो । नेपालको सन्दर्भमा संघियता ”लादिएको” यसमानेमा हो कि-

♦ यो प्रणाली निकै खर्चिले छ र नेता जनता अभ्यास्त छैनन,

♦ भारतसँगको खुला सिमाना र त्यसले संघियतामा पार्ने प्रभावका बारेमा त बिष्लेषण नै भएको छैन । त्यसैले ज्यादै सिमित मुलुकहरु जसले संघियताबाट सफलता प्राप्त गरेको उदाहरण यस सन्दर्भमा दिने गरिन्छ, त्यो पनि नेपालको सन्दर्भमा मिल्दैन ।

♦ जब जनताले संघियताबारे बुझ्न थाले त्यसकै बिरुद्धमा एकत्रित हुन थालेकाछन्, अहिले अखण्ड बाग्लुङ, अखण्ड कर्णाली, रुकुम (कांग्रेस सभापतिहरुको रजिनामा) आदी यसैका उदाहरण हुन । अब जनताले खुलेरै भन्न थालेका छन् हामीलाई अखण्ड नेपाल चाहिएको छ।

संघियताको गन्तब्य कहाँँसम्म हो ? यसले स्थाईत्व दिन्छ त ? प्राकृतिक श्रोतहरुको सदुपयोग र श्रोतको बाडफाँड आदी कुनै कुराको ग्यारेण्टि छैन । छुट्टीन चाहनेहरुका लागिमात्रै आधार तयार पार्दै लगेकोछ ।

संघियताको सिमांकनमा प्राविधिक, आर्थिक, जातिय वा क्षेत्रिय सन्तुलन छैन, प्रदेश नं. छ र सात निकै कमजोर छन, जस्टिफिकेशन नै छैन । आर्थिक सुचांकलाई आधार बनाइेको छैन । जातको कुरा गर्दा त्यस जात भित्र केही सिमित ब्यक्ती समुदायको मात्र हलिमुहाली छ, जसको कारण त्यहाँको गरिव समुदायलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने कुराको पत्तोछैन । उदाहरणका लागि तराइका नेताहरु र सडकमा मारिएका जनताको आर्थिक स्तर काफि छ । पशुपतिमा लाश पोल्ने श्रमिक र पिपल बोटको वरीपरी भरी बोक्ने भरिया, जो जातले बाहुन हुन, को आर्थिक अवस्था अनि जनजातिका नेताहरुको फरक  आर्थिक अवस्था यथार्थ बुझ्न चाहनेहरुका लागि काफि छ । जातका नाममा जुन रेखाँकन हुँदैछ त्यो अन्याय पूर्ण छ । राज्यले त यो तथ्य देखाएर जनतालाई विश्वासमा लिन सक्नु पर्ने थियो ।

संविधानको प्रस्तवना हेर्ने हो भने प्रष्ट हुन्छ- यो कती कमजोर छ भनेर । प्रस्तावना संविधानको चुरो हो, विवाद आउनेगरी लामो हुनुहुन्न ।

तीन लाइनमा लेखिएको अमेरिकी संविधानको प्रस्तावना- ५२ शब्दमा भनिएको छ कि ”अझ राम्रो संघ बनाउने, न्याय र लोकतान्त्रिक शान्ति स्थापित गर्ने, सामूहिक रक्षा र कल्याण प्रबर्धन गर्ने र आफू र आउने पिँढीका लागि स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने” त्यसैगरी ८६ शब्दमा लेखिएको भारतको संविधानको प्रस्तावनामा चार कुरालाई जोड दीइएकोछ न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र भाइचारा । जर्मनी र फ्रान्सका प्रस्तावाना पनि क्रमशः ९० र १०१ शब्दमात्रै छन । तर नेपालको प्रस्तावित मसौदा १९२ शब्दका छन (setopati)- धेरै शब्द, धेरै विवादको अखडा । उदाहरणकालागि ”सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिक्रित, एकात्मक र राज्यब्यवस्थाले श्रीजना गरेका सबैखाले विभेद र उत्पिडनको अन्त गर्दै” भन्नुको सट्टा ”विभेद अन्त गर्दै” भने पछी अरु शब्द लेखी रहन जरुरी छैन, त्यसले बिभेदकारी र उत्पीडित समाज छ भन्ने कुरा स्विकार्छ र अन्त गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ । ”बहुदलिय ब्यवस्था” भन्न कंजुस्याइँ गरिएकोछ । समष्टिमा प्रस्तावित संविधानको प्रस्तवना त्रुटिपूर्ण छ, यसले झगडालाई संस्थागत गर्न खोजेको छ । एउटै संविधानमा धारा ४ को धर्म निरपेक्षता र धारा ९ को राष्ट्रिय जनावर गाई कसरी सँगै रहन सक्छ, जसको सीधा अर्थ द्वन्द्वलाई प्रोत्साहन गर्नु हो ।

आन्तरिक कारणबाट मात्र राजसंस्था संकटमा परेको होइन । जहाँसम्म दरवारको कुरा छ आजसम्म आइपुग्दा उसले जनतामा आर्जन गरेको सहानुभूति बिस्तारै शक्तिमा परिणत हुदैछ । हामी १ प्रतिशतको हाराहारिमा भएको कुनै धार्मिक समुहको आवाज सुन्न तयार छौँ भने कैयौँ गुणा धेरै समर्थक रहेको ”राजसंस्था” का बारेमा सुन्न तयार छैनौ, ज्ञानेन्द्र र राजसंस्था एउटै कुरा होइन भन्ने कुरा बि. पि. का भनाइहरुबाट बुझ्न सकिन्छ  ।

गणतन्त्र भन्नेहरुले हिजो कांग्रेसीहरु खोजी खोजी मार्थे, आज गिरिजा प्र कोइरालाको सालीक र नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय भल्काउँदै   हिंडेका छन । हिंसाका तुरुपहरु बदलिँदै गएका छन, त्यसको पछाडि सम्हाल्न सक्ने जिम्वेवार नेत्रित्व छैन । आगो सल्किँदै गएको छ, निभाउन सकिने अवस्था छैन । २०४७ को संविधान पछी राजनीतिलाई घिसार्ने क्रममा दरवार पछी काँग्रेस र त्यसका सदस्यहरु माथि तिब्र प्रहार हुँदै आएको छ किनभने स्थापित राजनैतिक शक्तिको पतनविना छदमभेषिहरुलाइ सहज छैन । गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई नेपालको ‘पहिलो राष्ट्रपती हुन’ माओवादिहरुले यिनै अर्थमा अस्विकार गरेका थिए । कुल र मुलका कारण रामराजा प्रशाद सिंह र रामवरण यादव बिच त्यती फरक छैन, जती फरक हुन्थ्यो गिरिजा प्रसाद कोइराला हुँदा ।

८० प्रतिशत भन्दा धेरै हिन्दू भएको मुलुकमा ”धार्मिक स्वतन्त्रता” सम्मको लागि पनि कन्जुस्याइँ भएकोछ, कसरी बहुसंख्यक जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ संविधानले ? यही असन्तुष्ट बर्ग नै भोलिको आन्दोलनकारी हुन्छ, ऊ आफ्नो मागका निम्ती आन्दोलन गर्न थाल्छ ।

संविधानलाई संझौताको दस्तावेज भनिंदैछ; मधीसे बाहिर, थारु बाहिर, हिन्दूवादिहरु बाहिर अनी राजावादिहरु बाहिरै भएको अवस्थामा को कस-बिचको संझौताको दस्तावेज हो त ? त्यसो त ६०१ जना सभासद नै बाहिर परेका छन । यस मानेमा संबिधान सभा संविधान बनाउंदैछैन, चार दलका शिर्ष नेताहरु मात्र सभागी भएको देखिन्छ ।

बिकल्पहरु

  • संबिधान सभा भंग गर्ने र सँबैधानिक आयोग बनाउने
  • सिमांकन बाहेकको संविधान जारी गर्ने ।
  • बिकेन्द्रिकरण, शक्ती र अधिकार बाँडफाँडका बिकल्पहरु खोजी गर्ने
  • देश र जनताको हित हेर्ने

तत्कालका लागि आन्दोलनकारी शक्तिहरुलाई वार्ताका लागि बोलाउने, परे केही दिन संबिधान निर्माण रोक्ने, यसबाट सरकारले धेरै कुरा जान्न्न, नियन्त्रणमा लिन र संझाउन समय पाउँछ भने यता खती कम हुन्छ ।

pic7

अब संघियता अन्तिमा विकल्प होइन भन्ने प्रष्ट भैसकेको छ । त्यसैले वर्ग समुदायको आवश्यकता सम्बोधन हुने राम्रो विकल्प दिने तर्फ बिग्यहरुको राय लिने र विकल्पहरुको छनौटका लागि पारीआए जनतालाई सहभागि गराउनु पर्छ । खासगरी नामै तोकेर भन्नु पर्‍यो भने डा भिमार्जुन आचार्य, चित्र बहादुर के सि, डा पिताम्बर शर्मा, डा चैतन्य मिश्र आदिका बिचारहरु मनन योग्य  छन । डा सूर्य सुवेदी, कुल चन्द्र गौतम जस्ता ब्यक्तिहरुको बिचारहरु लिनु पनि राम्रै हुने थियो । छलफल फराकिलो घेराबाट हुन जरुरि छ । देश र जनताको हित हेर्ने हो । तर यस्ता ज्ञाताहरुलाई बाहिर राखेर संबिधान, सँघियता र राज्यको सिमाँकन हुँदैछ, त्यसैले जष्टिफिकेशनको अभावमा चलखेल गर्नेहरुले प्रसस्त ठाउँँ पाएका छन ।

नेपालको मौलिक शक्तिहरुलाई बिस्थापित गर्दै आयातित शक्तिलाई स्थापित गर्ने रणनिती प्रस्तावित संविधानले अख्तियार गरेको गन्ध अाइरहेको छ । त्यसैले यो संबिधान भित्र नेपाली जनताको विभिन्न तप्काले सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन । यही असुरक्षाको भावनाले नै प्रस्तावित संबिधानको अस्विक्रिती र अल्प आयुलाई लक्षित गरिरहेको छ । साँघियता अन्तिम विकल्प होइन । नेत्रित्व असल छ भने कस्तै खराब परिस्थिती पनि राम्रो हुन सक्छ भने यसको विपरित कस्तै राम्रो ब्यवस्था पनि खराव सावित हुन सक्छ । त्यसैले अन्तत: ब्यवस्थाको कार्यन्वयन र सफलताका लागि नेत्रित्व मै भर गर्नु पर्ने हुन्छ । नेत्रित्वले त्यो भरोसा दिन नसक्दासम्म सँविधान, सँघियता र राज्यको सिमांकनका बिषयहरु यसरी नै बिवादित हुने गर्दछन

Your comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: