के वेलायत युरोपियन यूनियनबाट बाहिरिएला ?

(बिचार-बिश्लेषण)

वेलायती जनताको असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्न सन २०१७ भित्र जनमत सङ्र्ह गराएर युरोपियन युनियन भित्र रहने वा बाहिरिने भन्ने बिषयमा वार्ता गर्दै प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरन युरोपका नेताहरुलाई भेटिरहेका छन । यदि  युरोपबाट हुने अनियन्त्रित आप्रवासी कम गराउन र वेलायती नागरिका सरह युरोपियनहरुले पाउन सक्ने सामाजिका भात्तमा रोक लगाउन सकिने अवस्था बन्यो भने आफुहरु युनियनमा रहन सक्ने संकेत वेलायतले दिएको छ । त्यसका लागि हाल बिद्यामान युनियनको नियम परिवर्तन हुन जरुरी छ । त्यसैका लागि वेलायतले लविङ शुरु गरेको हो । तर जर्मनी, फ्रान्स र पोल्याण्ड भने वेलायतको गुनासो सुन्ने पक्षमा देखिएका छैनन ।

युरोपबाट आउनेमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या झन्डै छ लाख पोलिसहरु मात्रै रहेका छन । त्यसैले पोल्याडकी प्रधानमन्त्री इवा कोपक्जले वेलायतको उक्त प्रस्ताव सिधै अस्विकार गर्दै बि. बि. सी. लाई भनेकीछन कि – सम्झौतामा परिवर्तना हुने हो भने त्यो ”विभेदकारी उपाय” हुनेछ ।

आज भ​एको भेटमा जर्मन चान्सलर एनजेला मार्केलले भनिन- ‘’ब्रिटिस पिपुलहरुले युनियनमा रहने मत जाहेर गर्ने छ्न’’ यसलाई चुनाव हुने सकेतका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

यसरि खर्च कटौतिको अभियानबाट आफ्ने आर्थिक सुधार गर्न लागिपरेको वेलायतले यस अवधिमा स्कटल्याण्ड वेलायतमा रहने कि नरहने भनेर गत बर्ष चुनाव गर्यो । ५५ प्रतिशतले छुट्टिनुहुन्न भनेर मत जाहेर गरे । त्यस पछी हालै मात्र २०१५ मे महिनामा वेलायती संसद्को चुनाव सम्पन्न भएको छ, जसमा पुरानै प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरनको दल टोरिले बहुमत ल्याएर सरकार गठन गर्यो । त्यसको लगत्तै युरोपियन युनियनमा रहने वा छुट्टिने भनेर वेलायत जनमत संग्रहको तयारी गर्दैछ । यसरि प्रजातन्त्र आफैमा खर्चिलो ब्यवस्था हो भन्ने कुरा फेरी एक पटका वेलायतको अभ्यासले प्रमाणित भएको छ ।

सन्दर्भ फेरी युरोपियन युनियन कै- ग्रिस आर्थिक टाट पल्टिंदै छ । त्यहाँका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पटक पटक युरोपियन युनियनका नेताहरुलाई हारगुहार गरिसकेका छन तर पनि ग्रिस उपाय हिन देखिएकोछ । स्पेन, इटालिको आर्थिक अवस्था पनि नाजुक छ । वेरोजगारी बढेको छ भने राष्टिय आम्दनी घटेको छ । सन २००८ देखी शुरु भएको वित्तिय संकटबाट यी मुलुकहरु माथी उठन सकिरहेका छैनन । यस्तो संकट टार्ने कुरामा युरोपियनको सकृयता चासो र उपाय एकदम कमजोर रहेको कुरा त्यहाका जनताले कडा गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

प्रश्न उठनु स्वभाविक हो कि- यदी संकटको उपाय कुनै संस्थासंग  छैन र ती मुलुकको आर्थिक हितमा युनियनले काम नगर्ने वा गर्न नसक्ने हो भने त्यस्ता संगठनलाई बार्षिक रकम दिएर किन बसिरने ? अहिलेको मुख्य प्रश्न त्यहि हो ।

सन् १९९३ मा स्थापना भएको युरोपियन युनियनमा २८ देशहरु सदस्य रहेकाछन । साझा मुद्रा प्रणालि अर्थात युरो प्रचलनमा रहेको छ । वेलायतले भने आफ्नै मुद्रा पाउण्ड चलाउछ । प्रत्येक सदस्य राष्ट्रका नागरिकहरुलाइ एक अर्को देशमा आवतजावत गर्न र रोजगारी गर्ने खुला अधिकार रही आएकोछ ।

© Jagadish

Advertisements

तपाईको बिचार

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s