कसले कसलाई लगानी गरेको छः धनीले गरिवलाई कि गरिवले धनीलाई ?

सन्दर्भः कोप-२६ सम्मेलन

जलवायु परिवर्तनबाट हुने मानवीय क्षतिलाई रोक्ने त सबैले भनेकै छन् तर त्यसकालागि आवश्यक पर्ने लगानीको श्रोत कसरी जुटाउने, कसले लगानी गर्ने भन्ने विषयमा आएर विषय अडकिने गरेको छ। वायुमण्डललाई जसले धेरै प्रदुषित पारिरहेको छ तिनिहरू नै जलवायु परिवर्तनका कारण हुन् र त्यसको नकारात्मक असरलाई रोक्ने दायित्व पनि तिनिहरू कै हुनआउँछ भन्ने सवालमा वहास केन्द्रित छ। तर सन् २०१५ मा पेरिस संझौता पारित भए पनि हालसम्म यसले गति लिन सकेको छैन। वायुमण्डललाई धेरै प्रदुषित गरेर नाफा, आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरेका मुलुकहरू लगानीकालागि आनाकानि गरिरहेकोले खास सुधार आउन सकेको छैन।

लगानी कसले कसलाई गर्ने गरिरहेको छ? यो बढि गम्भिर प्रश्न हुनु पर्छ। यसै सन्दर्भमा ‘द कन्भरसेसन’ मा प्रकाशित यौटा लेख यसै सन्दर्भमा पढने मौका मिल्यो। यस्तै आसयको लेखको खोजिमा मैले केही दिन बिताइ सकेको थिएँ र पचासौं लिङ्क पनि क्लिक गरिसकें। फेला परेको यो लिङ्कको बिचारले जसरी मेरो दिमागलाई खुराक दियो त्यस्तै खुराक तपाईलाई मिल्ने छ भन्ने आशा छ।

वास्तवमा ३१ अक्टोवरदेखि १२ नोभेम्वरसम्म ग्लासगोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि कोप२६ (COP26) सम्मेलन हुनु ठुलो कुरा होइन बरू त्यस्ता सम्मेलनहरूमा गरिएका वाचा, कवोल पुरा गर्न गराउन चाहिने लगानी र सुशासनको प्रत्यभूति कसरी गराइने छ भन्ने हो।  

‘द कन्भरसेसन’ मा प्रकाशित त्यस लेखमा लेखकहरूले गम्भिर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको प्रश्नको सार यस्तो छ- मानौं अमेरिकाले भारतलाई पाँच करोड अमेरिकी डलर सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि ऋण उपलब्ध गराउँछ। भारतले उक्त ऋणको साँवा व्याज सहित अमेरिकालाई निश्चित अवधिपछि छ करोड डलर फिर्ता गर्दछ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले भारतलाई लगानी सहयोग गरेको मानिएता पनि वास्तवमा अमेरिकाको सहयोगका लागि भारतले त्याग गरेको सन्दर्भ पनि त्यतिकै सत्य हुन जान्छ। यसरी हेर्दा लगानी कसले कसलाई गरेको मान्ने?! विवादले ‘चल्ला पहिला कि अण्डा’ भन्ने बहस जस्तै हुन जान्छ।

बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, ऋण सहयोग गर्न आनाकानी गरे झैं गरेको देखिए पनि वास्तविक लाभग्राही त ऋण लगानी गर्नेहरू नै हुनेछन्। भनेजति व्याज आम्दानी सोहर्ने त यिनै हुन नि; हैन र?!

प्रतेक वर्ष विश्व बैंकबाट नेपाललाई ऋण ‘सहयोग’ बक्स भएको ब्यानर न्युज पढन पाईन्छ तर ब्याज वापत नेपालले कति रकम बुझाइ रहने गरेको छ भनेर त्यति समाचार आएको पाइन्न। विश्व बैंकजस्ता वित्तिय निकायले कमाइ गर्ने ठाउँ नै ऋण र ब्याज आम्दानी पनि हो। त्यसैले जति धेरै देशले ऋण लियो त्यति नै दाताको फलिफाप हुनजान्छ। त्यसैले गरिवीको आयतनसँगै बढने ऋणको अङ्कले ऋणी झन् ऋणी हुन पुग्छ भने वित्तिय संस्थाले झन् झन् मुनाफा कमाउन सक्छन्।

यही अवस्थालाई जलवायुमा गरिने लगानीले पनि निरन्तरता दिने छन्। कार्वन उत्सर्जनमा अत्यन्त न्युन योगदान रहेका मुलुकले पनि ठूलो परिमाणमा योगदान दिनु पर्ने उल्लेखित उदहारण सही हो। यसै धरातलमा नवउदारवादी आर्थिक सम्रचना कसैकालागि वाद्यात्मक बनेर उभिएको छ। त्यसैले यस्तो आर्थिक प्रणालीमा नेपालजस्ता न्युन कार्वन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले न्याय पाउनेभन्दा गुमाउने धेरै हुने देखिएको छ। त्यस्तै जुन प्रणालीले समस्या सिर्जना गरेको छ त्यही प्रणालीले समाधान दिनै सक्दैन।

हुन पनि धनी राष्ट्र जसको आर्थिक सम्वृद्धिको आधार नै प्रकृतिमाथिको निर्मम दोहन हो, तिनिहरूले कोप२६ सम्मेलनलाई सफल भने पनि वास्तविक सरोकारवाला, अभियन्ता, असुरक्षित भावी पुस्ताका युवाहरूले यसलाई असफल सम्मेलनको नाम दिएका छन्। ग्रेटा थनवर्ग, भेनेसा नेकेटेले सम्मेलनलाई समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको वा नचाहेकोले असफल माने। र एक्सनएडका नीति निर्देशक लार्स कोच भने सहमतिमा कोइला मात्रै उल्लेख गरिएकोमा दुख व्यक्त गर्छन्। “यसले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास उत्खनन गरेर शताब्दीदेखि पृथ्वीलाई प्रदूषित बनाइरहेका धनी देशहरूलाई छुट दिन्छ,” उनले भने। सम्मेलनले कोइला र वन विनासको सवाललाई चर्को देखाएर फोसिल फ्युल (जमिन मुनीबाट निकालिएको इन्धन, ग्यास, तेल) लाई खासै चर्चामा ल्याएनन्। समस्या नै यही हो।

यही व्यवस्थाका पक्षधरहरूबाट गरिने समाधानको प्रयाश आलटालमात्र हुनेछ। किनभने यही परिपाटीको निरन्तरताबाट तिनीहरूको सम्बृद्धि प्राप्त भएको हो। अतः सबैको हितमा आधारित ‘नयाँवाद’ भावी पुस्ताको आवश्यकता हो र हुनैपर्छ!  #नयाँवाद #Newism  

• जगदीश