नेपालले नचाहेको स्तर वृद्धि किन र कसकालागि

आज नेपालले जे समस्या भोग्दै छ त्यो राज्य सिर्जित समस्या हो । प्रदुषण, दुर्घटनाग्रस्त यातायात, असुरक्षित आवास, विकृत बजारजस्ता संकट यति विकराल भईसकेका छन् कि त्यसको समाधान राज्यको एकाग्र प्रतिवद्धता बिना संभव देखिन्न। तर प्रजातन्त्रमा स्वभाविक मानिने बहु विचारलाई एकल उद्देश्यकालागि सर्वसम्मत गराउन सक्ने नेतृत्वको अभावमा समस्याको समाधान पनि सहज हुँदैन। प्रजातन्त्रको आवश्यकता सतत् विकासकालागि हो तर प्रजातन्त्रिक नेपालले तय गरेको भौतिक विकासको प्रारुप समस्याको शिखर थप्ने खालको देखिएको छ। सिद्धान्त र व्यवहारबिचमा आकास जमिनको फरक हुनेगरी किन नेपालले जोखिमको यात्रा हिँडिरहेको छ भन्ने तथ्यलाई केलाउन आवश्यक छ।

विकासको लक्ष आर्थिक वृद्धि त हो, तर त्योभन्दा धेरै दिगो कल्याण र क्षमताको विस्तार हो। अत: सडकको विस्तार र धेरै ठूला घरहरुको निर्माणले आर्थिक वृद्धि त होला तर दिगो कल्याण र क्षमताको विस्तार नहुन सक्छ। त्यो भनेको विनासको अभ्यास पनि हो। पानीका मुहानहरू सुकाएर उचालिएका घर र तन्किएका सड्क वास्तवमा विकास नभएर विनास हो।

नाफामा गएका शैक्षिक संस्थाको योगदानबाट युवाले स्वदेशमा रोजगारी र राज्यले राजस्व र जनशक्ति पाउन सकेको छैन भने त्यस्तो प्रतिफल न्यायका दृष्टिले अपूर्ण हुन्छ। त्यसैले नाफाको हकदारमात्र नभएर ‘बाइप्रोडक्ट’ भएर आउने समस्या समाधानको जिम्मेवारी लिने सामर्थ्य पनि उद्योगमा निहित हुनु पर्छ।

सिद्धान्तत: न्यायोचित, समतामुलक समावेशी विकासको प्रतिफल सबैका लागि, सँधैकालागि प्राप्त गर्नु नेपाली जनताको चाहना हो । यो राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो तर समावेशी सम्वृद्धि र प्रजातन्त्रिक अभ्यास गर्न राज्यको संस्थागत संयन्त्र सक्षम देखिएको छैन। त्यसकालागि नेपाललाई सक्षम गराउनु पर्ने आवश्यकता अनुरुप बिभिन्न समयमा राजनैतिक परिवर्तन भए; अहिले गणतन्त्रसम्म आइपुगिएको छ। यस क्रममा सिंहदरवारले अँगालेका नीतिको लेन्सबाट परिवर्तनलाई हेर्न आवश्यक देखिएको छ। अर्थात, उदहारणकालागि, उदार नीतिका कारण शिक्षामा जरुर परिवर्तन आएको छ तर यो परिवर्तनको प्रतिफल नेपालीले कसरी भोग्ने अवस्था विकशित हुँदैछ? पुनरावलोकन गर्न जरुरी भइसकेको छ। नाफामा गएका शैक्षिक संस्थाको योगदानबाट युवाले स्वदेशमा रोजगारी र राज्यले राजस्व र जनशक्ति पाउन सकेको छैन भने त्यस्तो प्रतिफल न्यायका दृष्टिले अपूर्ण हुन्छ। त्यसैले नाफाको हकदारमात्र नभएर ‘बाइप्रोडक्ट’ भएर आउने समस्या समाधानको जिम्मेवारी लिने सामर्थ्य पनि उद्योगमा निहित हुनु पर्छ।       

कोरोनाका कारण  मुलुकको आर्थिक बृद्धि संकुचित हुन पुगेको छ भने यसै समयमा नेपाललाई विकासशील देशको दर्जामा उकालिएको छ। ब्यापार घाटा बढिरहेको छ; निर्यात आयातको अनुपात १:१३ रहेको छ। यसको अर्थ- एक भाग निर्यात हुँदा तेह्र भाग आयात हुने स्थिति हो। खासगरी सन् २०१८ मै नेपाललाई यो दर्जा स्विकार्न भनिएको थियो तर नेपालले आर्थिक वृद्धि दर स्थिर नभएको भनेर मानेको थिएन। राष्ट्रिय योजना आयोगले नै तत्काल स्तर वृद्धि स्विकार योग्य नरहेको भनेर तत्कालिन प्रधानमन्त्रिलाई सुझाव दिएको थियो। नेपालले नचाहेको(?!)स्तर वृद्धि किन र कसकालागि आवश्यक भएको हो! किन नेपालले माथिल्लो दर्जा स्विकार गर्न आनाकानि गर्दै आएको थियो? सत्य के हो भने स्तर वृद्धि पछि नेपालले अन्तराष्ट्रिय संघ स्थामा बुझाउनुपर्ने सदस्यता शूल्क अधिक दरका हुनेछन्।

विकास भएको छ भन्ने सूचकका रुपमा गरिवी घटेको अंक देखाइन्छ । त्यसको आधार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्स हो। रेमिट्यान्स कमाइदिन बिदेशिएका नेपालीहरुको अवस्था सरकारी उदासिनता र चरम शोषणका कारण दयनीय छ । पारिवारिक विग्रह छ, अदालतमा चाङ् लागेका छोडपत्रका मुद्धाले त्यस्तै बताइरहेका छन। त्यस अलवा बैदेशिक रोजगारिमा गएकाहरुको आठ जनाका दरले प्रतिमहिना लास आउने लगायतका घटनालाई गरिवी घटेको कुन सूचाँकले विश्लेषण गरेको छ? गाउँमा काम गर्ने श्रमिकको अभाव बढदै छ । अंकमा गरिवी घटेको भए पनि सामाजिक, मानसिक रुपमा गरिवी झन बढेको बुझ्न सकिन्छ, जुन कुराले सम्वृद्धिको सूचांकलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा स्विकारीएको छैन ।

हालै प्रकाशीत

बेजिङस्टोकका नेपालीले खेलकुद र मनोरञ्जन सहित भव्य समर पार्टी सम्पन्न गरे

वेलायत स्थित बेजिङस्टोकमा वसोवास गर्दै आएका नेपालीले गत मार्च २३ तारिखका दिन स्थानिय पप्ली कम्युनिटी सेन्टरमा भव्यताका साथ ग्रिष्मकालिन पार्टी सम्पन्न गरेको छ। दिउँसो १२ बजेदेखि रातको १० बजेसम्म चलेको…

पुरा पढ्नुहोस

बेजिङस्टोक नेपाली समाजको सातौँ अधिवेशन सम्पन्न

हालै बेलायतस्थित बेजिङ स्टोक नेपाली समाज युकेको सातौँ अधिवेशन स्थानीय चुट हाउसको हलमा सम्पन्न भएको छ। १२ मार्च, २०२२ का दिन सम्पन्न उक्त अधिवेशनबाट आगामी तीन वर्षका लागि ओम गुरुङको…

पुरा पढ्नुहोस

एमसीसीको बल्छीमा गड्यौंला र माछा

यतिखेर नेपाल एमसीसीको बल्छीमा अल्झिएको छ। राजनीति, सामाजिक संजाल, गाउँ-घर, मेला-पातो र पँघेरामा सुनिने विषय बनेको छ एमसीसी! मानौं यो नेपालले उठान र बैठान गरेको बिषय हो जसको अनुमोदनबाट नेपालले…

पुरा पढ्नुहोस

कसले कसलाई लगानी गरेको छः धनीले गरिवलाई कि गरिवले धनीलाई ?

सन्दर्भः कोप-२६ सम्मेलन जलवायु परिवर्तनबाट हुने मानवीय क्षतिलाई रोक्ने त सबैले भनेकै छन् तर त्यसकालागि आवश्यक पर्ने लगानीको श्रोत कसरी जुटाउने, कसले लगानी गर्ने भन्ने विषयमा आएर विषय अडकिने गरेको…

पुरा पढ्नुहोस

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

तपाईको बिचार

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.