सम्वृद्धि : मासु पसलको अवस्था

काठमाण्डौंको ब्यस्त सडकमा एकजना ट्राफिक प्रहरी टिर्रर्रर्र टिर्रर्रर्र सिट्ठि फुक्दै धुलो र ट्राफिकको भिडसँग सिंगौरी खेलिरहेका थिए। आजभन्दा करिव २५-३० बर्ष अघि निकृष्ट भनिेएको निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाले ट्राफिक प्रहरीलाई सडकमा बटुवा र सवारी नियन्त्रयण गर्न खटाउँथ्यो । नेपालमा धेरै परिवर्तनको कुरा भए! संघिय गणतन्त्रसम्म आइसक्दा पनि त्यसरी सिट्ठि फुक्ने ट्राफिक प्रहरीको दिनचर्यामा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन, झन बिग्रेको होला । त्यहाँ राज्य र सरोकारवालाहरुले समस्यालाई सम्बोधन गरेको प्रमाण देखिदैन । यौटा नागरिक मुलुकको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थाका कारण रातोदिन निसास्सिन वाध्य छ। त्यो द्रिश्य एक टकले हेरेपछि मनमा प्रश्न आयो कि राज्यको त्यो विकराल चुनौती जागिर खाएका कारणले मात्रै ट्राफिक प्रहरीको ब्यक्तिगत जिम्मेवारि हो र! समाचार र बिचारमा कम स्थान पाएका तर अत्यन्त संवेदनशिल यस्ता धेरै चुनौतीका बिचमा हाम्रो प्रजातान्त्रिक ब्यवस्था वेलगाम दौडिरहेको छ । यथार्थमा परिवर्तनको अनुभुती जनजिविकाका यिनै समस्याहरुको समाधानबाट हुनुपर्ने हो!  

जनजीविकाका सूचकहरू गम्भिर छन्, परिवर्तनको आभाष हुन सकिरहेको छैन । ट्राफिकको दिनचर्या, मासु पसल, फलफुल-तरकारी ब्यापार, बैदेशिक रोजगारी, यातायात सिण्डीकेट, सडक दुर्घटना, सार्वजनिक सौचालय, खानेपानी, घर-घडेरी जताततै अस्तव्यस्त मात्र देखिन्छ । के हामि यति सुधार गर्न पनि असमर्थ छौँ ? * जगदीश वाग्ले

उदाहरणका रुपमा उल्लेख गर्नुपर्दा, तरकारी लगायत मासुको ब्यापार, फोहर व्यवस्थापन, खाने पानीको आपूर्ति, सूचना प्रविधि र सरकारी कार्यालयहरुको सेवाहरु जसले जनताको दैनिक जीवनमा असाध्यै धेरै प्रभाव पारिरहेका हुन्छन । जनताले परिवर्तनको महसुस गर्नसक्ने सेवाहरु पनि यिनै हुन् । अत: यी क्षेत्रहरुमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका सरकारहरुले जनतालाई राहत हुनेगरि के परिवर्तन दिए जसबाट ती सरकारहरुको उच्च मूल्यांकन गर्न सकियोस ! सेवामा हिजो र आज के कसरी कस्तो परिवर्तन आयो, जुन के कति कारणले ठीक वा बेठिक छन! यस्ता कुराको मुल्याङ्कन गर्नसक्ने क्षमता जनतामा पनि विस्तार भएको हुनुपर्ने हो । राज्य पक्ष र जनता को कति जिम्म्वेवार भएछन भनेर हेर्दाको अनुभवलाई नै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

तरकारी मासु

सुरु गरौँ तरकारी र मासुको ब्यापारबाट! ससाना सडकको दुवै तर्फ़ किनारमा प्रायजसो महिलाको सक्रिय सहभागितामा खरिद बिक्री हुने व्यावसाय हो तरकारी! बिहान बेलुका नभैनहुने हरियो ताजा, स्वास्थ्य तरकारी खासगरी असनबाट खुद्रा र कालिमाटीबाट थोकमा तरकारी बिक्रि हुन्थे । तरकारीका क्रेता र बिक्रेताहरुले गर्दा साँझपख असन छिरी नसक्नु हुन्थ्यो । असन प्राय केन्द्रमा पर्ने भएकोले पनि यस्तो भएको होला । यदाकदा सडक पेटीमा बसेर पनि ब्यापार गरिन्थ्यो । खासगरी साना ब्यापारीहरुले साईकलमा दिनभरि तरकारी वसारेर काठमाण्डौ वासिहरुलाई तरकारी पुर्याउँथे । जमीन धेरै खालि भएकोले स्थानिय उत्पादनले पुग्थ्यो । बारीमै फलेको अर्गानिक सागपात खान पाउनुको मजा नै अर्कै थियो । तर अहिले जनसंख्या बढेको छ । तरकारीको माग धानीनसक्नु छ । राम्रो भण्डारणको व्यवस्था नभएकोले सडेगलेर जाने मात्रा पनि तेती नै धेरै छ । अहिले यो ब्यापार काठमाण्डौंभरी फैलिएको छ । साँझका ग्राहकलाई आकर्षित गर्न सडकभरि ब्यापारीहरु फैलिएका हुन्छन र क्रेताहरु पनि । पांच बर्ष अगाडी चक्रपथ (रिङ्गरोड)को दुवै  किनारमा हुने गरेको त्यो अस्तव्यस्त अहिले पनि उस्तै छ । पांच बर्ष पहिलेको त्यो अवस्था पनि त्यस अघिकै निरन्तरता थियो । अहिले सडकमा ट्राफिक चाप बढेकोले होला चक्रपथको बाहिरि ग्रिनवेल्ट भनिने क्षेत्रमा झन अस्तव्यस्त हालतमा बिक्रि वितरण हुने गर्दोरहेछ । बिक्रि हुने बस्तुको गुणस्तरको कुरा त यसमा उठाइएकै छैन । उदहारणका निम्ती, बाली संरक्षण निर्देशनालयको आँकडा अनुसार नेपालमा बार्षिक ५५ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको विषादी तरकारीमा प्रयोग हुनेगरेको छ । अत: ३५ प्रतिशतसम्म बिषादीको अंश रहेका तरकारि खान योग्य मानिन्छ, ३५ देखी ४५ प्रतिशत भएकोमा केहि दिनपछि खान हुने र ४५ प्रतिशत भन्दा माथीको हकमा नष्ट गर्नुपर्नु पर्छ, खानु हुँदैन । बिषादिको दुरुपायोग रोक्ने सजगता र गतिविधी अस्तित्वमा छैनन । यसबाट प्रत्येक दिन प्रताडित आम-उपभोक्ता प्रतिक्रिया विहिन जस्तै देखिन्छन । भलादमी लाग्ने मानिसहरु रित्तिँदै गरेको चिया कपसंगै सरकार, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, देश बिकास र सम्ब्रिद्धीका बिषयमा मनग्गे बहस थपिरहेका हुन्थे ! तर आँखै अगाडिको यो अस्तव्यस्त तरकारी बजारले उनीहरुको छलफल र कार्यक्रममा झडका हानेको देखिन्न । यही समस्याका बिचमा धेरै पटक त्यहाँका मतदाताहरुले प्रजातन्त्रमा मतदान गरिसकेका छन । धेरै पटक पार्टिको आह्वानमा धर्ना र जुलुसमा भाग लिई सकेका होलान । तर ती मतदाताहरुले यो बिषयलाई सराकरसँग ब्यवस्थित गराइदिन माग गर्ने बिषय ठानिरहेका छैनन । यो चुनौतिलाई स्थानिय अवसरको रुपमा परिणत गराउन सकिन्छ भन्ने कुराको जनचेतना र कार्यक्रम शुन्य देखिन्छ । बर्षौंदेखि चुपचाप भोग चलन गरीएको छ, सभ्यता जस्तै प्यारो लागेको छ । 

हेरौँ, मासु पसल तिर! मासु पसल उस्तै छ । फोहर, दिनभर गाडिले उडाएको धुलो, झिंगा, कुकुर, बिरालो र कौवा- सबैको आहारा; अनि त्यहि “मीठो” मासुको लाइनमा बसेर किन्ने हामी प्रजातन्त्रका हिमायातिहरु! यो मीठो मासु कति मानिसले खाए र कतिले रोग वेसाए होलान! त्यही रोग वेसाउन कति खर्च भयो होला!! लेखाजोखा त हुने कुरै भएन । बरु सबै भनिरहेका थिए- यो दाइले मासु बेचेरै काठमाण्डौमा करोडौं कमाए, दशौँ घर-घडेरी जोडे । तर त्यहि मासुको नाफामध्ये केहि कटाएर राम्रो मासु पसल बनाउन लगाउनु पर्छ भनेर न नगरपालिकाले योजना बनायो न त त्यहि मासु खाएर अर्थमन्त्रालयमा योजना कोर्नेहरुले मासु व्यापारको चुनौती र अवसर नै बुझे! सँधै मासु खानेले पनि यो कुरा देखिरहेका छैनन!!! त्यतिमात्र होइन अहिले पनि टेकुको दुर्गन्धित नदी (अहिले ढल) किनारमा काटिएका पाडा र भैंसिकै मासु मम पसलमा आउने गरेका छन । पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ अनुसार पशुको स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र वध गर्ने, जथाभावी वध गर्न नहुने, वध गरेपछि मासुको जाँच गर्ने, मासु स्वस्थ भएको छाप वा चिन्ह राख्नु पर्ने जस्ता कुरा उल्लेख गरेको छ । यसो नगरे पटकै पिच्छे दश हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा एक महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारी आँकडा अनुसार नेपालमा एकजना व्यक्तिले वर्षमा झण्डै साढे दश किलो मासु खाने गरेका छन । जसले ठुलो कारोवारको आँकडा देखाउँछ । तरकारी र मासुको ब्यावसायलाई व्यवस्थित गर्ने तर्फ़ कार्यक्रमको अभाव छ । यो कुरा जनचासोको बिषय पनि बन्न सकेको छैन । आज पनि उस्तै असुरक्षित छ- मासुको ब्यापार! उपभोक्ताहरु रोगको शिकार भएकाछन । यस तर्फ न अनुसन्धान छ न त गम्भिर सोच नै! यो ब्यावसाय पंचायत, प्रजातन्त्र र संघिय गणतन्त्र सबै कालमा उस्तै छ, दुनियाँलाई केहि फरक परेको छैन । बिराटनगरको गणतान्त्रिक भ्यु टावरको परिकल्पना गर्नेहरुले मासुपसलको झिंगा देख्न सकेका रहेनछन ।    

सहरीकरण फोहर

केवल जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाउंदै गाविसहरुलाई गाभेर सरकारले नगरपालिकाहरुको घोषणा गरिरहेको छ । पूर्वाधार थपिएका छैनन् । सन् २०१४ मा जम्मा ५८ वटा नगरपालिका थिए तर २०१५ मा २१९ वटा बनाइयो । राज्यले संचालन गरेकै कार्यक्रमका कारण समस्याहरु थपिएका छन् । परिणाम स्वरुप सन् २०१९ मा आइपुग्दा काठमाण्डौ उपत्यकाको आवास क्षेत्र बढेर २६.०६ प्रतिशत र कृषि क्षेत्र घटेर ५५.३० प्रतिशत मात्रै बाँकी रहेको छ जबकी सन १९८९ मा ५.१० प्रतिशत जमिन मात्र आवास क्षेत्रले ढाकेको र ८०.५४ प्रतिशत जमिनमा कृषि व्यवसाय संचालित थियो । अझै पनि राम्रो ब्यवस्था हुने हो भने ५५.३० प्रतिशत जमिनमा खाद्ध्य बस्तु उत्पादन गरेर काठमाण्डौ उपत्यकालाई खाध्य असुरक्षाको लिष्टबाट हटाउन रआत्मनिर्भर हुन सकिन्छ; चाँडो गर्नु पर्छ । तर दुर्भाग्य नै मान्नु पर्छ कि यही गती र मतिका बिचमा बाँकी रहेको जमिनलाई अतिक्रमण गरेर काठमाण्डौमा अझै २० लाख मानिस थप्ने योजना रहेको छ । हतारमा गरिएको सहरिकरणबाट भविष्यमा आउन सक्ने संकटबारे गम्भीर हुन जरुरि छ ।

सहरीकरणको योजनासंगै नगरी नहुने काम फोहर व्यवस्थापन पनि हो । बन्दै गरेका नयाँ सहरहरूले फोहरको व्यवस्था कसरि गर्ने भनेर स्पष्ट योजना बनाएको हुनुपर्छ । तर संघिय राज्यहरुले फोहर व्यवस्था कसरि गर्ने भन्ने कुरा पनि निराकार देखिन्छ । उदाहरणका लागि हिजोको दिनमा काठमाण्डौँको टेकुमा फोहर फ्यालिन्थ्यो, अहिले ओखरपौवालाइ डम्पिङ्ग साइट बनाइएको छ । त्यहाँ कुनै स्थायित्व र जनस्वास्थ्य बारेको सुरक्षित योजना यकिन छैन । जनताको स्वास्थ्यका बारेमा कुनै चासो देखिन्न। अस्पतालमा थप्ने खर्चभन्दा स्वच्छ पिउने पानि र फोहर ब्यवस्थापनमा थपिएको खर्च देश र दुनियाका लागि धेरै हितकर हुन्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयन गर्न जरुरि छ । काठमाण्डौ चेतनाहिन नब कुबेरहरुले शोख गर्ने दुर्गन्धित सहरजस्तै भएको छ । मास्क लगाएर हिंडने चलन छ; मास्कको ठुलो कारोवार छ । तर मास्कको मसिनो छिद्रहरुबाट काफी मात्रामा धुलो छिर्छ । त्यसको कुनै अर्थ रहन्न । यसै क्रममा काठमाण्डौ बाहेक तनहुँको ब्यास नगरपालिका र लमजुङ्गको मध्यपुर नगरपालिका पनि हेर्ने मौका मिल्यो । यिनिहरु पनि पूर्वाधार बिना हतारमै घोषणा गरिएका नगरपालिका हुन । ती बिकासोन्मुख शहरहरुमा पार्किङ्गको व्यवस्था छैनन, जताततै गाडि, मानिस र जनावरको चाप छ । घरहरुको बिचमा एम्बुलेन्स, दमकल हिडने निकास छैन । आपतकालीन समयमा उद्धार गर्नका लागि चाहिने चोक-चौका कतै केहि छैन । धुलो बिशेषता नै हो । अहिलेदेखि नै शहरी व्यवस्थापनमा कठोर नियम लागु भएको हुनुपर्ने; तर त्यस्तो देखिन्न । यीनीहरुले संचालन गरेको डम्पिङ्ग साइटको न स्थायित्व छ नत सुरक्षित ब्यवस्था नै ! तर जमिनमाथि तिब्र अतिक्रमण गरेर घडेरी बेच्ने, प्राकृतिक बिनास र खाद्ध्य असुरक्षा भने बढदै गएको छ । महाभुकम्पको असर र काठमाण्डौँको गल्तिबाट कसैले पाठ सिकेको पाईएन । व्यवस्था परिवर्तनसंगै सहरिकरणको ढांचा, मूल्य-मान्यता र पूर्वाधार विस्तारमा कुनै भरपर्दो विधि अपनाइएको छैन, जसबाट सहर र गाउँको सम्पर्क बिस्तार होस । आन्तरिक आप्रवास कम होस, सहरी गरिवी कम हुन सकोस, खाद्यान्न लगायत इन्धनमा आत्म निर्भर हुन सकोस; त्यस्तो केहि देख्न सकिन्न । मुख्य कुरा त सहरको बिस्तृत योजना हुनु पर्छ । त्यो नै छैन । हचुवाको भरमा सडक बिस्तार गरेर जग्गाको भाउ बढाउने गरिएको छ; यत्तिमै रमाइलो छ सबैलाई!  

पानी

काठमाण्डौ अहिले काकाकुलको वस्ति जस्तै भएको छ । वागमती, विष्णुमति लगायतका नदीनालाहरु सुकिसकेका छन । खेतबारीको कुरै छाडौँ; पिउने पानीकै अभाव छ। मेलाम्चिको सपना बाँढेको पनि ३० बर्ष भैसक्यो । काठमाण्डौका लागि १० बर्ष भित्र पुरा हुने योजनासहित झन्डै ३० बर्ष अघि लागुभएको मेलाम्ची खानेपानी योजनाले अहिलेको आवश्यकतालाई धान्न सक्ने देखिन्न । त्यसैले स्थानिय श्रोत र बैकल्पिक योजनाको पनि व्यवस्था हुन आवश्यक छ । जमिन खोतलेर बनाइएका इनारको पानीले कति थेग्ने! बालाजु, मनोहरा, बुढानिलकण्ठ, गोदावरी, सुन्दरिजल, चोभार र मातातिर्थमा बगेर खेर गएको स्थानिय पानीका श्रोतालाई परिचालन गर्न सकिन्छ । नदि किनार वा सार्वजनिक क्षेत्रमा रुख रोपेर पानीको श्रोत थप गर्न सकिन्छ । नजिकैका ठुला नदीहरु, हिउँतालको पानी सस्तोमा उत्पादन गरेर सहरमा आपूर्ति गर्न नसकिने होइन । उदाहरणका लागि मर्स्याङ्गदिकै पानिलाइ पनि ब्यवस्थित कार्यक्रम मार्फत सहर तिर ओसार्न सकिन्छ । अर्थात माग पूर्ति गर्ने विभिन्न उपायहरु हुन्छन त्यसतर्फ़ योजना र कार्यक्रम समन्वयात्मक ढंगमा अगाडि बढेको देखिनुपर्छ । रातभर जागा बसेर पानीको जोहो गर्नुपर्ने, ट्याङ्करको पानि किन्नु पर्ने, दिनभर सार्वजनिक धाराहरुमा पानि लाइन बस्नुपर्ने गृहणीहरुको वाध्यतालाई हाम्रो प्रजातन्त्रले सम्बोधन गरेकै छैन । तर नारी अधिकाकारका नारा, भाषण र आन्दोलन भने भईनै रहेका छन । त्यहाँ पनि यस्ता समस्या उठने गरेको पाइँदैन । सम्वृद्धिको खाका शब्दमा होइन व्यवहारमा देखिन जरुरि छ ।

सूचना प्रविधि:

सूचना प्रविधिमा उपभोक्ताले ब्यक्तिगत प्रयोग बढाउँदै लागेको हिसावले बुझ्नु पर्दा अलिकति आशा गर्ने ठाउँ छ । तर त्यसको आयत, कर राजस्व, सेवा उपलब्ध गराउने छिटो छरिता कार्यक्रमको नजरबाट अवलोकन गर्दा खुसि हुने ठाउँ छैन । एन्सेलको कर ठगि, इन्टरनेटको सुस्त गति, गुणस्तर परिक्षण बिना छिरेका मोवाइलका ह्याण्डसेटहरु, यसका उदाहरण हुन । विजुलीको अभावमा धेरै काम हुन सकिरहेका थिएनन । धेरै लामो समय बिजुलीले सरकारको दक्षतालाई पर्खि रह्यो । तर अहिलेको व्यवस्थापनको कारणले मात्रै पनि काठमाण्डौवासिहरु अन्धकार मुक्त हुन पाएका छन । दिनमा १८ घण्टासम्म अन्धकारमा राखिएका जनतालाई अहिले विजुलीको अभाव टरेको छ । प्रविधिलाई मानविय जीवनको हरेक अंगसम्म पुर्याउने योजना र कार्यक्रम तयार छैनन । सूचनाको प्रत्येक तहमा जनजिविकालाई महत्व दिने बिषय गौँढ छ । समाचार राजनीति केन्द्रित छन भने राजनीती असफल पात्र र प्रव्र्त्तिमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । गरिवको समाचारभन्दा धनी र झकिझकाउका समाचार पढने पाठकको आदत बनेको छ ।

संस्थागत बिकास

बिकास निर्माणमा संस्थाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारी वा निजी कार्यालयहरुले यसैको प्रतिनिधित्व गर्दछन । यसै क्रममा तनहुँ र काठमाण्डौका केहि सरकारी कार्यालयहरुको अवस्था हेर्ने अवसर जुट्यो । पुरानो संरचना, भाँचिए-टुटेफ़ुटेका फर्निचर, त्यसमाथि धुलो, प्रष्ट देखिने माकुराको जालो, दाग, झिंगा भन्केका खानेकुरा सहितका चमेना गृहहरु, डुङ्गडुङ्ग गन्हाउने दुर्गन्धित सौचालयहरु सरकारी कार्यालयको बिशेषता हुन । त्यस माथि नून खाने कुखुरा जस्ता कर्मचारी, च्यातिएका पुराना फ़ाइल र ढड्डाहरु, केहि कार्यालयहरुमा घुषको खुलेयाम बिगबिगी, सेवा ग्राहीहरुको कुनै सुबिधालाइ सम्बोधन नगरिएको अवस्था देख्न सकिन्छ । यदाकदा कुनै अफिसहरुलाई कम्पुटराइज्ड गर्न खोजिएको छ । तर ब्याकअप र प्राविधिज्ञको अभावले गर्दा स-साना काम पनि घन्टौं कुर्नुपर्छ । होटलमा २ रातसम्म विताउँदा पनि एक दिनमा सकिने काम नसकी काठमाण्डौ फर्किनु परेको तितो अनुभव यो पंक्तिकारसँग छ । संस्थागत उन्नती हेर्दा संब्रिद्धी ल्याउन गरिएका दलहरुको घोषणा पत्र र सरकारी कार्यक्रमले जनतालाई सिधै ढाँटेको देखिन्छ । जनताले चाहेको बिकास हो तर ढाँटिने क्रम यथावत छ । खरबौं सरकारी राजस्व उठने मालपोत कार्यालयको पुरानै स्वरुप र बिजोग देख्दा गणतन्त्र र प्रजातन्त्र प्रतिविम्वित भएको आभाष हुनै सकेन । मुलुकको एकमात्रै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा छिर्नै नसकिनेगरी छरिएका ट्रली छिचोल्दै लगेजका लागिमात्र २ घण्टा कुर्नु परेको तितो अनुभव रह्यो । त्यहाँको अस्तव्यस्तताले कसैको मन दुखिरहेको थिएन, यो क्रम आज पर्यन्त निरन्तर चलिरहेको छ ।  तत्काल आकस्मिक मिटिङ्ग बसेर नजिक कतै अस्थाई सेड बनाएर पनि लगेज संकलनको भद्रगोल तत्कालको लागि समाधान हुन्थ्यो । केहि निजि कार्यालयहरुको अवस्था हेर्दा अलिक व्यवस्थित देखिन्थे तर तिनीहरुको सेवाशुल्क चर्को थियो; सर्वसाधारणहरुको पहुँचभन्दा बाहिर ! कहाँ के शब्द प्रयोग गर्ने भनेर कैयौँ समय बितेका सिंहदरवारका मिटिङहरुमा सायदै यस्ता बिषयले ठाउँ पाएका होलान!

सार्वजनिक यातायात 

सार्वजनिक यातायात गएगुज्रेको छ, असुरक्षित छ । एउटा प्रतिवेदन अनुसार औषतमा मावोवादी आन्दोलनमाभन्दा धेरै ज्यान लिने गरेको छ नेपालको सार्वजनिक यातायातले । गन्तब्य नपुग्दासम्म मर्ने बाँच्ने ठेगान हुँदैन । दिनहुँ सवारी दुर्घटनालॆ मानिस मरिरहेको समाचार छापिन्छन । ट्रफिक एकजनालाई जिम्मा दिएर कसरी यस्तो भयाभह समस्या रोकिन सक्छ! सवारि दुर्घटनाका कारण समाजमा आईपर्ने अपाङ्गता, पारिवारिक बिग्रह, संरक्षक विहिन हुन पुगेका वालवालिका र बुढाबुढीहरुको अवस्था झन् दर्दनाक देखिन्छ । सरकारले समाधानको उपायसम्म पनि पहिल्याउन सकेको छैन । सिण्डिकेट हटाउन खोज्यो, भद्रगोल हटन सकेको छैन । नेपालको सार्वजनिक यातायातले निजी क्षेत्रको विश्वसनियतामा धावा बोलिरहेको छ । थोत्रा सवारीका साधन, मनलाग्दी भाडा, यात्रु कोच्ने रोग, खलासीले दिन भर चिच्याने चलन, पुरानै तौरतरिकामा घुमी रहेका ट्राफिक प्रहरी आदि देख्दा आफैलाई प्रश्न गर्न मन लाग्यो कि जनताको जनजीविकालाइ सहज पार्ने काममा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका मूल्य र आदर्शको प्रयोग भएको खै? एउटा कार्यक्रममा विद्वान अमरत्य सेनको बिचार सुन्ने मौका मिलेको थियो, उनले भनेका थिए कि- प्रजातन्त्रले कमजोर बर्गको क्षमता बिस्तार गर्न सकेको हुनुपर्छ जसबाट उनिहरुले राज्यमा उपलब्ध सेवा सुविधाको उपभोग गर्न सकुन । ब्यक्तिगत क्षमताको वास्तविक विस्तारबाट मात्रै प्रजातन्त्र सार्थक हुन सक्छ र सुरक्षित रहन्छ ।

विविध  

यी त भए केही नमुनाका लागि प्रस्तुत प्रतिनिधि क्षेत्र । यसरी अस्तब्यस्त भएका  क्षेत्रहरु धेरै छन । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ३२ प्रतिशत रेमिट्यान्सले ओगटी आएको छ । तर रोजगारिका लागि बाहिरिने युवाहरुले पाएको दु:ख देख्दा पिडाले मन पोलिरहन्छ । सरकार उदासिन छ, कर्मचारी घुष माग्छन, दलालहरु लुटछन- ठग्छन । ह्युमन ट्रफिकिङ्कको बिगबिगी छ । गरिवहरुको उठिवास लगाउने माफियातन्त्रको ब्यावसायका रुपमा बुझ्ने गरिएको छ- बैदेशिक रोजगारीलाई । प्रत्येक महिना औषत आठवटाका दरले बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको लास आउने गरेको कुरा खुलासा भएकोछ । अदालतमा संबन्ध बिच्छेदका मुद्धा ह्वात्तै बडेका छन । सामाजिक बिसंगति पनि सँगसङै थपिएको छ । खरबौँ मुनाफा गर्ने बैंकहरु रेमिट्यान्सलेबाटै चलेकाछन । मुलुकको अर्थतन्त्रले त्राण पाएको छ । हालै अष्ट्रेलियाका अबैधानिक कलेजहरुमा नेपाली विद्ध्यार्थिलाई एजेन्सिहरुले आफुलाई हित हुने गरी ठगेको समाचार आयो । अर्थतन्त्र धानिरहेका यस्ता ब्यवसायहरुलाई ब्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन असफल छ राज्य संयन्त्र ! नियम त होलान तर कार्यन्वयन छैन! एन्सेलले नेपालमा कारोवार गर्न पाउनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हो । तर उसलाई संचालनको विधी, दायित्व र जिम्मेवारि प्रष्ट नपारिकन संचालनको अनुमती दिने र कानुन हातमा लिएर सार्वजनीक सम्पत्ती जलाउने काम हुँदा कसरी निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ला! एन्सेलका कारण नेपालमा जे अवस्था आएको छ त्यसमा सरकार र त्यसको उच्च ओहदामा रहनेहरुको संकास्पद भूमिकाका अक्षम्य छ ।  

यसरि सरसर्ती हेर्दा माथि उल्लेख गरिएका सेवाका क्षेत्रहरुमा कुनै पनि निकायको ध्यान नपुगेको देखिन्छ । सुधारका लागि लगानीको अभाव देखाएर निश्चित रुपमा उम्किन सकिएला तर माथि उल्लेख गरीए झैं मासु पसलेको सहयोग र योगदानमै सुधार ल्याउन सकिन्छ र त्यसका लागि स्थानियहरुको सहभागिता र सोच चाहिन्छ भन्ने कुराको वोध भएको छैन, गराउन कोशीस पनि भएको देखिन्न । आफुलाई नाफा हुने भाषाको प्रयोग गर्नैमा सबैको ब्यस्तता देखिन्छ । वास्तवमा माथि उल्लेख गरिएका धेरैजसो कामहरु व्यक्तिको इमान्दार प्रयासबाटै समाधान हुने खालका छन । उदाहरणका लागि अहिलेको बिजुलिको ब्यवस्थापनलाई लिन सकिन्छ । कार्यालय कक्षको धुलो, दुर्गन्धित शौचालय र खाजा खाने चमेना गृहको सुधार त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीकै इमान्दार प्रयास काफी हुन सक्छ । यसमा कार्यालय प्रमुखको भूमिका र त्यस तर्फको राष्ट्रिय जागरणले काम गर्न सक्छ । बिद्ध्यार्थी नेताले रत्नपर्कमा देश बनाउने भाषण गर्नुभन्दा सरासर गएर ऊ पढने क्याम्पसको बिजोग सौचालय बनाउन थाल्नु पर्छ । उसको पार्टी नेताले बिद्ध्यार्थीलाई क्याम्पसको निर्माणमा लाग्न आदेश दिनुपर्छ । व्यवस्था र परिवर्तनहरुले वास्तविक जनजिविकाको चासोलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने जनतामा आन्दोलित मानसिकताको अन्त भएको ठान्न सकिन्न, हुँदैन । त्यस्तो आन्दोलित मानसिकतालाई कसैले पनि सहजै आफ्नो पक्षमा उपयोग गरिदिन सक्छ । यसबाट उत्पन्न हुने संभावित जोखिम प्रति नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्छ । आगामी दिनहरुमा स्थानिय तहमा समाचार र सूचनाको प्रवाह, स्थानिय बिकास कार्यक्रमको सार्वजनिकिकरण, बजेट, गुणस्तर, कामको अवधी, ठेकेदार, वास्तविक लाभान्वित बर्गबारे स्थानिय तहमै समन्वय हुनुपर्छ । त्यसका लागि नागरिक समाज सकृय र इमान्दार हुनुपर्छ । विगतमा देखिएका घुष र चन्दाको मनोव्रित्ती दोहोरिनु हुन्न । बिकास आँफैले गराउने हो । बिकास सबैका लागि सँधैका लागि हुन सक्नुपर्छ ।

यो पनि…

यी समुहमा प्रकाशित सामाग्री

Advertisements

तपाईको बिचार

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.