सिकिस्त प्रजातन्त्र र जिर्ण बिकास

पंचायतका हस्ती सूर्यबहादुर थापा बहुदलिय प्रजातन्त्रको प्रधानमन्त्रिका लागि नेपाली कांग्रेसले त्यतिखेरको अवस्थामा रुचाएका मानिस हुन । बहुदललाई नै दवाउन खोज्ने थापाहरु बहुदलवादिहरुको चाहनामा प्रधानमन्त्रि सुशोभित भएपछि थापाले बालुवाटारका बारेमा एकपटक प्रतिक्रिया दिंदै भनेका थिए- ‘हिजो पंचायतमा जुन जुन अनुहारहरु देखिन्थ्ये आज (बहुदलमा) पनि तिनीहरुकै हालीमुहाली चल्दो रहेछ । यदाकदा ब्यक्ति फेरिए पनि धन्दा फेरिएको रहेनछ ।’ वास्तवमा वालुवाटार जहाँ प्रधानमन्त्रि बस्छन त्यो केन्द्र चरम स्वार्थले घेरिएको छ । यतिसम्म कि आफ्नै जग्गा भू-माफियाहरुसँग मिलेर बेच्छ; बेचिदासम्म पनि पत्तो पाउँदैन र जतिवेला थाहा हुन्छ भू-माफियाहरुकै ओठ ढाकेर बोल्छ । किनभने त्यहाँ पुग्ने अधिकांश जनहरु प्रजातन्त्रको खोल ओडेर बिकासका नाउँमा कमाउ धन्दा चलाएका पसलेहरु हुन । प्रजातन्त्रलाई त्यहाँसम्म पुग्ने भर्‍याङ बनाईएको कुरा प्रष्ट हुन बाँकी रहेन । आमनागरिकहरु निरिह छन । व्यक्तिलाई विश्वासगर्दा उसको स्वार्थ कुन हदसम्म पुरस्कृत हुने होला भनेर समाज र त्यसका सदस्यले केलाउन सक्नु पर्छ- यदि प्रजातन्त्रलाई दीगो बनाउनु छ भने ! अर्थात ब्यक्ति होइन बिचार र ब्यवहार रोज्ने पारीपाटी बसाल्नु पर्छ । विश्वमै प्रजातन्त्र मिचिएको उदाहरण प्रसस्त छन त्यसैले अब्राम लिंकन दुब्ला खिरौटे छन, गान्धिहरुलाई नै सबै भन्दा धेरै हिंसाले सखाप पार्‍यो । प्रजातन्त्रको जननी वेलायतलाई नै ब्रेक्जिटले सकस पारेको छ । यही नै हो त प्रजातन्त्र र बिकासको मती र गती ? के हो त कारण ?


यता वालुवाटार आफ्नै जग्गा भू-माफियाहरुसँग मिलेर बेच्छ; बेचिदासम्म पनि पत्तो पाउँदैन । उता अब्राम लिंकन दुब्ला खिरौटे छन, गान्धिहरुलाई नै सबै भन्दा धेरै हिंसाले सखाप पार्‍यो । प्रजातन्त्रको जननी वेलायतलाई नै ब्रेक्जिटले सकस पारेको छ । प्रजातन्त्र सिकिस्त छ। अब पनि उपचारको खोजि नगर्ने ? ?


स्वार्थ बिकासको वाधक र करण दुवै हुनसक्छ । स्वार्थलाई समाजको आँखाले हेरियो भने बिकास हुन्छ तर त्यहि स्वार्थ आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूर्तिका लागि प्रयोग गरियो भने समस्या त्यहींबाट सुरु हुन्छ । जस्तो माओवादी आन्दोलन समाजका निम्ति त भनियो तर उपलब्धिहरुलाई नेतृत्वले आफ्नोमात्रै  अनुकुल राख्न खोज्दा त्यो शक्ति छियाछिया भयो । परिणामस्वरूप अहिले त्यो दलले आफैलाई सुरक्षा दिन नसक्ने अवस्था देखेपछि नेतृत्व नै लाखापाखा लाग्न वाध्य भएको छ । नेपालमा राजनीति र विकासको स्वार्थ सामाजिक हिसाबले थोरै व्यक्तिगत हिसाबले धेरै हुने गरेका छन । त्यसोत एउटै उद्धेश्य भएका योजना र कार्यक्रम पनि विवादको चरम घेरामा फसेर असफल हुने गरेका छन । असफल अरुण तेश्रो जलविद्ध्युत आयोजनादेखि भारतसँग गरिएका टनकपूर र महाकाली संझौता लगायत वाइड-वडि जहाजको खरिद र एन्सेलको राजस्व ठगिसम्मका प्रकरणमा स्वार्थले दह्रो काम गरेको छ । किनभने हिजो कांग्रेसले गरेका कुरा एमालेले गलत भन्थ्यो, आज त्यसो भन्ने पालो कांग्रेसले आफ्नो ठानिरहेको छ । सामाजिक भत्ताको बिषयमा दलिय फरक धारणा राखेर  कसैले बिरोध त कसैले समर्थन गरे । मेलाम्ची खानेपानी योजनामा विवादका स्वार्थहरू बडो नाटकीय ढंगका छन । यस्तो स्वार्थ राजनैतिक दस्तावेजमा प्रयोग हुने शब्दहरुको चयनमा पनि नराम्रो संग देखिने गरेको छ, जुन दलिय स्वार्थसँग जोडिने गरेका छन । तर जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधाका बिषयमा भने सबै दलहरु बिच अभूतपूर्व सहमति हुने गरेको छ । तर जनजिविकाको बिकासका बिषयमा किन टाङ अड्याउने गरिन्छ त ? स्वार्थ पुरा नहुने भएकोले होला ।

तर समस्या के रहि आएको छ भने कसको भनाइ चाहिं वास्तवमा प्रजातन्त्र हो त ! कसैले जनतालाई न्यायधिश भन्ने गरेका छन तर पैसो, नशा र स्त्री आकर्षणमा न्यायधिशहरुको ‘तीन नेत्र’ बल्ने गरेको कुरा भोग्नेले मात्र चाल पाउने कुरा भयो ।

स्वार्थलाई नेतृत्वले समाजको लाभका निम्ति हेरेका दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नु राम्रो हुनेछ । बि सं २००६ मा सुवर्ण समशेर र बि पी कोइरालाको पार्टि मिलेर नेपाली कांग्रेसमा परिणत भए । बि पी कोइरालाले सुवर्ण समशेरकै पार्टिको झण्डालाई नयाँ पार्टिको झण्डा बनाउने निर्णय गर्नुभयो । नेपाल डेमोक्र्याटिक कांग्रेसले प्रयोग गरि आएको अहिलेको नेपाली कांग्रेसको झण्डालाई मान्यता नदिन आफ्नै कार्यकर्ताहरुबाट ब्यापक रुपमा परेको दवावलाई प्रतिकार गर्दै बि पी कोइरालाले जवाफमा ‘धेरै संख्यामा बनाइ सकिएका ती झण्डा अस्विकार गर्दा ठुलो आर्थिक क्षति हुन्छ’ भन्नु भएको थियो । आखिर झण्डा त साधनमात्र हो । यहि आधारमा नेपाली कांग्रेसको झण्डा चयन भयो र अहिलेसम्म जीवित छ । त्यसैगरी, २०३६ सालको जनमत संग्रहमा अनपेक्षित रुपमा बहुदललाई प्रधानमन्त्रि सूर्यबहादुरको नेतृत्वको पंचायती सरकारले हराईदिएको महसूस गरियो । त्यो निर्वाचन परिणाम स्विकार नगर्न पनि विपीलाई स्वयम गणेशमान सिंहहरुले दवाव दिनुभएको थियो भनिन्छ । यदि निर्वाचन परिणाम नमान्दा उत्पन्न हुन सक्ने ठुलो मुठभेडबाट धेरै कार्यकर्ता हताहत हुन सक्ने कुरालाई मध्य नजर राखेर वीपीले दवाव स्विकारगर्नु भएन । यद्धपी वहाँँहरुले गरेका काम शतप्रतिशत प्रजातन्त्रको आदर्श अनुकुल नै थियो भन्ने छैन; सक्दो इमान्दारिता पालनको कुरा हो !

सुरुका दिनमा माओवादी आन्दोलन शक्ति गुमेकाहरुले आफ्नो पुरानो शक्ति फर्काउने साधनका रुमा सल्काए । कसैले सत्तालाई तह लगाउने जुक्ति सोचे । कसैले यहि मौकामा सरकारबाट बार्गेनिङ्ग गर्दै फाइदा लिए । अहिले आएर त्यो आन्दोलनले दरवार फ्याँक्ने बाहेक केहि गर्न नसकेको कुरा त्यसको नेतृत्व गर्नेहरुले नै बताउँदै आएका छन । फेरीपनि त्यस्तै खतरा “स्वतन्त्र मधेश”मा जोडिन थालेको छ । स्वार्थि तत्वहरुले आफ्ने स्वार्थ पूर्ति गर्ने साधनका रुपमा प्रजातन्त्रको घेरा नाघेर मधेश आन्दोलनलाई पनि भड्काउने निश्चित छ । सम्झौतामा प्रयोग गरिएका द्वैध अर्थ लाग्ने शब्दहरुले पनि त्यस्ता स्वार्थिहरुलाई खेल्ने मौका प्रदान गरेको छ । यस्तो शक्तिले आफ्नो हितलाइ नै केन्द्रमा राख्छ र समाजको स्वार्थालाई गौंढ पारिदिन्छ । यिनीहरुको स्वार्थ प्रजातन्त्रिक मूल्यमान्यताको बिकास र प्रवर्धन होइन । स्वार्थिहरुले प्रजातन्त्रलाई सधैँ निमोठी रहेका हुन्छन । प्रजातन्त्रको दुहाइ दिएर प्रजातन्त्रकै अहितमा काम गरिरहने स्वार्थिहरु नै प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठुला दुस्मन हुन् । यसमा केपी ओली कुन दर्जामा पार्लान, त्यो त मुल्याङ्कनको बिषय भयो । ओलिहरुले उनलाई महान प्रजातन्त्रवादी भनिरहँदा अर्काथरीले घनघोर बदमास देख्नेहरु प्रजातन्त्रमा पाइञ्छन । यस्तो विभाजन पनि प्रजातन्त्रै हो । तर समस्या के रहि आएको छ भने कसको भनाइ चाहिं वास्तवमा प्रजातन्त्र हो त ! कसैले जनतालाई न्यायधिश भन्ने गरेका छन तर पैसो, नशा र स्त्री आकर्षणमा न्यायधिशहरुको ‘तीन नेत्र’ बल्ने गरेको कुरा भोग्नेले मात्र चाल पाउने कुरा भयो । कस्तै तानाशाहले पनि आफुलाई प्रजातन्त्रवादी भन्न छाडेको छैन । त्यसैले नेपाल जस्ता तेश्रो मुलुकहरुको अनुभवले प्रजातन्त्र भन्ने कुरा ‘जाने श्रीखण्ड नजाने खुर्पाको बिँड’ वा ‘म ताक्छु मुडो बन्चरो ताक्छ घुँडो’ भन्ने उक्तिसंग मेल खाने गरेको देखिन्छ ।

जो जसले लाभ लिईरहेको छ त्यहि व्यक्ति वा समूह नै आर्को जनमत संग्रहसम्म देशलाई होमेरै भए पनि ब्रेक्जिट रोक्न लबिङ्ग गरिरहेको छ । यिनीहरुको गन्तव्य भनेको ब्रेक्जिट रोक्ने नै हो तर प्रजातन्त्रको जनादेश ब्रेक्जिटमा थियो

अहिले वेलायत युरोपियन युनियनमै रहने वा नरहने भनेर चलिरहेको वहासले पनि त्यस्तै कुराको संकेत गर्छ । जनमतलाई बिभाजित पारेर आफ्नो स्वार्थका लागि पर्दा पछाडिको शक्ति बेस्सरी चलखेल गरिरहेको भुझ्न सकिन्छ । जो जसले लाभ लिईरहेको छ त्यहि व्यक्ति वा समूह नै आर्को जनमत संग्रहसम्म देशलाई होमेरै भए पनि ब्रेक्जिट रोक्न लबिङ्ग गरिरहेको छ । यिनीहरुको गन्तव्य भनेको ब्रेक्जिट रोक्ने नै हो तर प्रजातन्त्रको जनादेश ब्रेक्जिटमा थियो; ब्यवहारिक कठिनाइ के होलान- प्रष्ट छैन । जनादेश र सरकारलाई खेलाउँदै ब्रेक्जिटको अवधि लम्ब्याउने हदमा यो शक्ति केहि सफल देखिएको छ । यसरि लम्बिदै गएको अवधिमा उसलाई खेल्ने मौका मिलेको छ । ठीक यतिवेला, जनतामा निरासा, आक्रोश, सरकार र संसद प्रति अविश्वास फैलिरहेको छ ।



प्रजातन्त्रलाई स्वार्थले बन्धक राख्ने पनि गर्छ । यसको उदहारणका लागि टिम ल्याङ्ग समेतले ब्रेक्जिट पछाडिको अवस्थामा खाद्यान्न आपूर्तिको नितिगत सुधारमाथि अनुसन्धान गरेका थिए । त्यसैगरि लिसा ओक्यारोलले द गार्जियानमा लेखेको लेख हेर्दा ब्रेक्जिटको अहिलेको समस्या युरोपसँग रहेको अमेरिकी ब्यापारिक असन्तुष्टिले धेरै हदसम्म उर्जा दिएको देखिन्छ । उनीहरुले लेखेका छन- युरोपबाट बाहिर निस्केपछि रिक्त जस्तै हुने वेलायतको आयातमा अमेरिका आफ्नो निर्यात भर्न चाहन्छ । समस्या कहानेर छ भने अमेरिकाबाट आयात गर्दा ढुवानी खर्च धेरै पर्ने र युरोपको तुलनामा अमेरिकी उत्पादनको गुणस्तर कमसल देखिए । उनीहरुले लेखेकै छन कि अमेरिकाको उत्पादनमा किटनासक, क्लोरिन (मासु पखाल्न) र बंगुरको मासुमा सेल छिटो र धेरै बढाउने केमिकल धेरै मात्रामा प्रयोग गरिएको हुन्छ जबकि यी कुराहरु युरोपमा या त न्यून प्रयोग वा निषेध नै गरिएको हुन्छ । यस्ता खानेकुराका कारण जनस्वास्थ्यमा बढन जाने खर्च सरकारका लागि टाउको दुखाइ हुनेछ किन भने वेलायतमा स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क छ । यसरि वेलायतको प्रजातन्त्रले यतिखेर झेलिरहेको पिडा युरोप र अमेरिकाको ब्यापारिक स्वार्थले पनि काम गरेको देखियो । जनताले गर्ने मतदानको परिणामलाई स्वार्थका आँखाले कति पर परसम्म देखेका हुन्छन भन्ने कुरा पनि अचम्मको हुन्छ । प्रचण्डकी सुपुत्री रेणुलाइ महानगरको प्रमुख बनाउन मतपत्र निल्नु पाउनु र ब्रेक्जिटको पिडामा कसैको व्यापार र आयात निर्यातले हर्रोल्लास मनाउने अभिलाषा राख्नु दुवै प्रजातन्त्रका सकस हुन् ।

  
वास्तवमा भारतले महात्मा गान्धीकै देश भनेर अहिंसाको प्रवर्धनमा काम गरिदिएको भए कयौं गुणा महान हुने थियो ।    

अहिंसाका पुजारी महात्मा गान्धीको देश भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिले अमेरिकाका राष्ट्रपती वाराक ओवामासँग हतियार कारोवारमा संझौता गरे जस्तै । शायद कुरा मिल्यो, मोदिलाई अमेरिका भ्रमण गर्न लागिरहेको रोक फुकुवा भयो ! यतिवेला ती दुवै मुलुकका प्रजातन्त्रले के भनेर कानेखुसी गरे होलान- जनता जान्न चाहन्छन ! वास्तवमा भारतले महात्मा गान्धीकै देश भनेर अहिंसाको प्रवर्धनमा काम गरिदिएको भए कयौं गुणा महान हुने थियो । प्रजातन्त्रको पाटो र बाटो शान्ती भए पनि हिंसाको बाटो छिटो हुन्छ । उसका लागि पनि त्यस्तै भयो होला ! शब्दमा प्रजातन्त्र र व्यवहारमा छुरा, सबै उस्तै हुन् ।       

त्यसैले राजनैतिक क्षेत्र र नेतृत्व प्रष्ट हुन नसकेको अवस्थामा अदृश्य शक्तिले प्रजातन्त्रलाई मजासंग दुरुपयोग गरिदिन्छ । यस्तो वेलामा प्रजातन्त्रलाई जोगाउने र समतामुलक समावेशी बिकासलाई अघि बढाउने काम सरकार र प्रतिपक्षी दुबैको हुनु पर्ने हो तर यी दुवै शक्ति यस्तै स्वार्थमा मुछिएका हुन्छन; र गन्तब्य हिन बटुवा जस्तै देखिन्छन । प्रजातन्त्रवादीहरुले नै प्रजातन्त्रमाथि सिकिस्त हुनेगरी छुरा प्रहार गरिरहेको अवस्था छ । 

   हालैका बिचारहरु

संपर्क गर्नुहोस | प्रतिकृया दिनुहोस

Advertisements

तपाईको बिचार

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.