संघिय बिकास, प्रशासनिक खर्च र कर आतंक

संघियता निकै खर्चिलो र संवेदनशिल शासन पद्धती हो । आवधिक चुनावहरु गराइ रहनुपर्ने, जनप्रतिनिधिहरुको परिवर्तन संगै नितिनियमहरु पनि परिवर्तन हुने तर त्यस्ता नितिनियम बिचमै तुहिने, नितिगत र आर्थिक भ्रश्टाचारका लागि धेरैको संलग्नता बढने अनि तलब लगायतका प्रशासनिक खर्चहरुले गर्दा उत्पादन र आयश्रोत न्युन भएका देशहरुका लागि संघियता एक पटक सोचिनै पर्ने बिषय हो । त्यसैगरि नेत्रित्व क्षमता र समन्वयको अभावमा श्रोत र दायित्वको बाँडफाँडमा विवाद, राजनैतिक मुद्धाहरुमा द्वन्द हुने र आत्म निर्णयको अधिकारले त्यसलाई अलगै राज्य समेत घोषित गर्न धम्की, बिभिन्न स्वार्थ भएका देशी-बिदेशी शक्तिले बेस्सरी खेल्न सक्ने भएकोले संघियता त्यतिनै संवेदनशिल हुन्छ । त्यसलाई निपटारा गर्नकालागि राजनैतिक तह अत्यन्त चनाखो, जनताको विश्वास आर्जन गरेको र सुझबुझ भएको हुन जरुरी छ । नेपालमा स्थापित साँघियताले उक्त दायित्वहरुलाइ बिश्लेषण गरेको देखिन्न । नेपालमा संघियताको स्थापनामा आवश्यकतालेभन्दा दवावले धेरै भूमिका खेलेको देखिन्छ । नेत्रित्वको कमजोर क्षमता, नेत्रित्वमा सुधार नभएको स्वभाव र स्वार्थका अगाडि नेपालमा संघियता धरापमा पर्न सक्ने देखिएको छ । देशले अनगीन्ति मूल्य चुकाएको छ, ठुलो लगानी भैसक्यो- सफलताका लागि समयमै सोच्न जरुरी छ । त्यसका केही बिचारणिय पक्षहरु छन, सबै तह र तप्काले सोच्नु पर्छ ।

संघियता निकै खर्चिलो र संवेदनशिल शासन पद्धती हो ।

अनुशान:  संघियतालाई दिगो बनाउन सबै तह र तप्कामा श्वसफुर्त रुपमा अनुशान कायम हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले त्यसको प्रदर्शन सरकार र राजनैतिक दलका  प्रतिनिधिहरुबाट प्रदर्शित हुन जरुरी छ । न्यायिक, सुरक्षा र प्रसासनिक निकायमा सेवाग्राहीहरुलाई गरिने ब्यवहारमा तत्कालाई सुधारका लक्षणहरु देखिनु पर्छ । राज्य भन्ने कुरा कुनै दुहुनो गाई नभएर सबै तह र तप्काको असल कर्मको योगफल हो । यदि त्यस्तो देखिएन भने सरकाले ‘एक्सन’ देखाउन सक्नु पर्छ; थाल्नु पर्छ तर त्यसको अनिर्वार्य शर्त- सरकार र त्यसका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरुले आफुलाई इमान्दार र अनुशासित प्रमाणित गर्नै पर्छ । नत्र त्यो ‘एक्सन’ ले ‘टेन्सन’ मात्र थपिदिन्छ; अनि सरकारको आयू गन्ती हुन थाल्छ । त्यस्तो हुनु देश र जनताका लागि राम्रो होइन ।

संघियतालाई दिगो बनाउन सबै तह र तप्कामा श्वसफुर्त रुपमा अनुशान कायम हुनुपर्छ ।

सरकार संचालन्को जिम्मा पाएकाहरुले आफुमा पहिले सुधार देखाउन, त्याग गर्न सक्नु पर्छ

अनुशासन सर्वत्र भङ छ, त्यसैले त यो हालत भएको छ । ओली सरकार मूठभेडको शैलिमा बाहिर आयो । सून काण्ड, ठेकेदार तह लगाउने काण्ड, सिण्डिकेट काण्ड, एन्जिओ-अइएन्जिओको लागि पारदर्शिता काण्ड; काण्डै काण्ड ! यी क्षेत्रहरुमा ब्यापक सुधारको खाँचो सर्वत्र अपेक्षाको बिषय पनि हो; त्यसलाई जन-उत्तरदायी सरकारले संबोधन गर्नैपर्छ । तर, यता जनतालाई करै करको भार, तलब भत्ताका लहरै निर्णय, बिदेश भ्रमणका शोख-सयल,  महङि र सेवाग्राहीहरुलाई गरिने पुरानै ब्यवहारले सरकारलाइ आफ्नै मतदाताहरुले पनि अब्बल देख्न सकेनन । पुरै उदासिपनले गर्दा  सरकारको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो । डा गोविन्द केसी काण्डको भेलमा सबै स्वार्थले बाडी ल्याउन सघाए । सरकार अप्ठेरोमा पर्‍यो । सरकार मुलत: गफाडिहरुको कौडा घर जस्तो देखियो । संघियता कार्यन्वनको पहिलो निर्वाचित सरकारले जुन प्रकारको विश्वास आर्जन गर्नु पर्दथ्यो- पर्याप्त ‘होमवर्क’ को अभावमा त्यो सावित गराउन ओली सरकार चुक्यो । यतीसम्म कि उता भारतले बिहार लगायतका भुभागलाई नेपाल तर्फबाट बग्ने नदिको बढीबाट जोगाउन क्रमश: एकातर्फी उठाउँदै गरेको सडक बिस्तार र ‘रिटेन्सन वाल’; त्यसबाट नेपालतर्फको क्षति, अनि चाइनासँग आँफैले गरेको भनिएका राम्रा संधि सम्झौताहरु कार्यन्वयन गराउने दाइत्व वोध पनि गरिएन । सरकारको क्षमतामा धेरै शंका गर्ने भ्वाङ्हरु देखिए । यसरी संघियताको रक्षार्थ सरकारले छिमेकीहरुको ब्यवहारमा पनि आफु अनुकुलको परिवर्तन देखाउन सकेन ।

महङि र सेवाग्राहीहरुलाई गरिने पुरानै ब्यवहारले सरकारलाइ आफ्नै मतदाताहरुले पनि अब्बल देख्न सकेनन ।

करै करको कर:  कर राज्यको आम्दानिको श्रोत हो ।  सार्वजनिक खर्चको जती धेरै हिस्सा आन्तरिक आम्दानीबाट थेग्न सकिन्छ त्यतिनै मुलुक स्वावलम्वी हुन सक्छ । सक्नेले कर तिर्नु पर्छ । कर राज्यले दिने सुबिधाका लागि तिरिने अनिवार्य रकम हो । त्यसैले करदाताहरुले आफुले तिर्ने करको पाइ-पाइको हिसाब सरकारसँग माग्नै पर्छ । माथि भनिहालियो कि- संघियता महँगो पद्धती हो । त्यसलाई संचालन गर्न श्रोत चाहिन्छ तर मुलुक चौतर्फी गरिवी र आर्थिक असमानताले आक्रान्त छ । संघियता संचालन गर्नका लागि कति खर्च हुने हो भनेर श्रोतको ब्यवस्थापनको लागि कहिँ-कतै इमान्दार प्रयास भएको देखिन्न । दाताहरुको दवाव र सरकारको नियती एकै ठाउँमा ठोकिएको छ – कि प्रशासनिक खर्च समेत कर लगाएर चलाऊने । तर, एक दुई बर्ष तलब-भत्त्ता नलिएर वा अत्यन्त न्यून लिएर भएपनि जनतालाई आर्थिक भार थप्नुहुन्न भन्ने सोचको प्रदर्शन जनप्रतिनिधिहरुबाट पनि देखिएन, बरु प्रतिस्पर्धा आफ्नो सुबिधा बढाउनेमै देखियो ।

कर राज्यको आम्दानिको श्रोत हो ।  सार्वजनिक खर्चको जती धेरै हिस्सा आन्तरिक आम्दानीबाट थेग्न सकिन्छ त्यतिनै मुलुक स्वावलम्वी हुन सक्छ । सक्नेले कर तिर्नु पर्छ । अधिकांश न्यून आय भएको वर्गले समेत उच्च आय हुनेहरु सरह त्यही दरमा कर तिर्नु पर्नेछ; त्यतिमात्र होइन- जग्गा बेचेर कर तिर्नु पर्ने घर परिवार बारे राजनीति बेखबर छ ।

हिजोको गाँउ र आजको नगरपालिकाले दिने सुबिधा यथावत छ, तर कर भने ह्वात्तै बढाइएको छ । कतार र मलेशिया लगायत बिदेशमा जोखिमपूर्ण काम गरेर पठाएको रकमबाट घर खर्च चलाऊने सपना पालेका अधिकांश न्यून आय भएको वर्गले समेत उच्च आय हुनेहरु सरह त्यही दरमा कर तिर्नु पर्नेछ; त्यतिमात्र होइन- जग्गा बेचेर कर तिर्नु पर्ने घर परिवार बारे राजनीति बेखबर छ । वास्तविक करको भार कसलाई पर्ने हो, गरिविमा पिल्सेका जनतालाई त्यसको भारबाट जोगाउन के के ‘इण्टाइटलमेण्ट’ (नोवेल पुरस्कार प्राप्त अमरत्य सेनको ‘क्यापाविलिटी’ सिद्धान्तमा आधारित)  को ब्यवस्था गर्नु पर्ने थियो, त्यो नगरिएकोले योजना बनाउनेदेखि पास गर्नेसम्म सबै असक्षमताको घेरामा दर्ज भएका छन । जनता र राज्यलाई एकोहोरो शोषण गरेर रातारात अरबपती भएका र हुने सपना पालेकाहरुलाई सरकारले मौका प्रदान गरिदिएको छ । प्रजातन्त्रको खुकुलोपनमा फाईदा उठाइरहेको एउटा बर्ग जहिले पनि सरकारलाइ आफु अनुकुल संचालन गर्न सक्षम हुन्छ भन्नेकुरा सरकारमा बस्नेहरुले बिर्सें झैँ गरेका छन । किनभने नेपालजस्ता श्रोत साधनको अभाव भएको मुलुकमा संचालित प्रजातन्त्र, पत्रकारिता, राजनीति र आर्थिक गतिविथी अपारदर्शी रकम र झेलको खेलबाट त्यती धेरै अलग हुन सक्तैन; जसको नेटवर्क अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै सुनियोजित हुन्छ । त्यसैले पनि होला राजनीति त्यती ‘डिफेन्सिव’ देखिन सकिरहेको छैन । यदि यो नै साँच हो भने यस्तो राजनीतिलाई प्रजातन्त्र मान्नु सतत मिथ्या हुनेछ ।  जुनकुरा बिकासको ‘पेरिफेरल’ सिद्धान्तबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ।

वास्तविक करको भार कसलाई पर्ने हो, गरिविमा पिल्सेका जनतालाई त्यसको भारबाट जोगाउन के के ‘इण्टाइटलमेण्ट’ को ब्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, त्यो नगरिएकोले योजना बनाउनेदेखि पास गर्नेसम्म सबै असक्षमताको घेरामा दर्ज भएका छन ।

असुरक्षित र कमजोर बर्गले सरकारको आवश्यकता महसुस गर्छ, जो सक्षम छ त्यसले सरकारको उपस्थितिलाई ठाडै इन्कार गर्छ वा आफु अनुकुल गर्न सरकारलाइ धम्क्याइ रहन्छ; यस कुराको व्याख्या नोवेल पुरस्कार प्राप्त विद्वान जोसेफ स्टिग्लिट्ज, रोबर्ट शिलरले आफ्ना पुस्तकमा राम्ररी चर्चा गरेका छन । त्यसैगरि राज्यको धन निर्माण नगर्ने सुबिधाभोगी वर्गले कसरी पुँजिलाई आफुमा केन्द्रित गराउँछ भनेर बिगत ३०० बर्षको पूँजी निर्माणको प्रक्रितिको अनुसन्धान गर्ने थोमस पिकेटिले पनि लक्षित गरेकै कुरा हो । अत: सरकारले कुनै पनि निर्णय, योजना र कार्यक्रमको वास्तविक लक्षित वर्ग को हो, लक्षित वर्गले त्यस्तो लाभ आर्जन गर्नसक्ने माध्यम के हो, त्यसको ‘म्यानिपुलेशन’ कसरी हुन सक्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि बोध गर्न सक्नु पर्छ ।  जुन कुराको अभाव यो सरकारको पालामा पनि, सुरुमै देखिएको छ ।

असुरक्षित र कमजोर बर्गले सरकारको आवश्यकता महसुस गर्छ, जो सक्षम छ त्यसले सरकारको उपस्थितिलाई ठाडै इन्कार गर्छ वा आफु अनुकुल गर्न सरकारलाइ धम्क्याइ रहन्छ

नेपालका आम सरकार सरह नै वली सरकार पनि सन्देहको घेरामा उभिएको छ । सरकार संचालन्को जिम्मा पाएकाहरुले आफुमा पहिले सुधार देखाउन, त्याग गर्न सक्नु पर्छ, त्यसपछी सर्वत्र सफलता हासिल गर्न सकिने छ । तर दुर्भाग्य कोही सूनको दाग लागेका, कोही रगतका छिटा लागेका त कोही अद्रिष्य पैसोको बिटोमा चुनाव जितेका वा वेदका कुरा निलेर बाइवलको नशामा मातेकाहरुले जहिले पनि देशको शान र मानका बिषयमा खलल पुर्याउने नै हुन । प्रतिस्पर्धाका लागि त्यस्तो शक्ती पनि चाहिन्छ र त्यसलाई ब्यवस्थापन पनि सरकारले नै गर्न सक्नु पर्छ । जटिल परिस्थितीको सामना गर्न चाहिने उच्च रणनिती सरकारले देखाउन सकेन । अहिले ओली सरकार पाँच बर्ष त गफै गरेर पनि बित्छ भन्ने सुरमा देखिएको छ, यही ग्यापमा चुलिँदै जाने आक्रोशलाई फेरी कुनै शक्तिले ज्ञानको बिज्ञानको रुपमा दुरुपायोग गरिदिन सक्छ । असल नियती र अनुशासनको खाँचोमात्र अबको विकल्प हो ।

Advertisements

तपाईको बिचार

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.