स्पेनको संघियताबाट नेपाललाई नियाल्दा

लामो बहस र वादविवाद पछि नेपालको संघियताले स्थापनाको चरण पार गरेर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेकोछ । संबिधानको घोषणा र तदनुरुप निर्वाचन सम्पन्न हुनुले यसलाई प्रष्ट परेको छ । संघिय सासन पद्धति अधिकतम विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्तमा आधारित छ, त्यसोत यसका समर्थकहरुले संघियता मार्फत तिव्र आर्थिक वृद्धि हुने कुराको दलिल प्रस्तुत गरेका छन् । वित्तिय स्वायत्तताको कारण राज्यहरुले धेरै बिकास गर्ने अवसर पाउँछन र जनसंख्याको स्थानान्तरणले प्रतिस्पर्धी भावनाको जागरण गराउँछ भन्ने मान्यता रहेको पाइञ्छ भने कतिपयको बुझाइमा संघियताले आर्थिक असमानता बढाउँछ, संघियता श्रोतको पुनर्वितरण, बृद्धि र कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा प्रतिकुल हुन्छ भन्ने धारणा पनि पाईन्छ । यो लेख स्पेनको अनुभवमा अाधारित छ; त्यहाँको संघियता विवादास्पद मानिन्छ; विवाद संबैधानिक अस्पष्टताले ल्याएको हो । लेख तयार पार्ने सिलशिलामा तीनवटा रेफेरेन्स – जेमा साला (२०१३), यासेमिन काररेरास (२०१६) र ट्रिसिया इअ (२०१७) लिइएको छ, जसबाट स्पेनको शासन ब्यवस्था संघिय वा एकात्मक- के हो, त्यहाँको राजस्व परिचालन र बित्तिय स्वायत्तता कसरी तय गरिएको थियो, अनि किन क्याटालोनियाले अलग हुने निर्णय गर्‍यो भन्ने बारेमा समिक्षात्मक जानकारी लिन सहज भएको थियो । क्राइमिया, सिक्किम, बङलादेश र क्याटालोनियाका संबन्धित घटना लगायत नेपालको संघियता संबन्धि घटनाहरुको अनुभवले पनि लेखको बैचारिक आधार तयार पारेको छ । लेखमा, मुलत: क्याटालोनहरुको अलग हुने निर्णय विवादास्पद हुंदै अस्थिरता तर्फ किन धकेलिएको छ र एकातर्फ खुला सिमाना र आर्को तर्फ भौगोलिक विकटता भएको भुपरिवेष्ठित नेपालले संघिय शासन अँगालेपछी समता मुलक आर्थिक व्रिद्धी र अखण्डताको संबर्धन र प्रवर्धन गर्न सजग हुनु पर्ने सवाललाई जोड दिइएको छ । स्पेनको संघियता, बिना उद्देश्य अधुरै चलेको थियो भनेर बिशेषण जोडीएका छन ।

संघियता: स्पेन र क्याटालोनिया

स्पेनबाट अलग हुने क्याटालोनियाको निर्णयलाई केन्द्र सरकारले यतिखेर दवाएर राखेको अवस्था छ; त्यहाँको बिद्रोही नेतालाई थुनिएको छ । उद्ध्योग धन्दा र आय श्रोतका मुख्य आधारहरुलाई अन्यत्र सारिएको छ । ‘स्पेनमा बिना उद्देस्यको संघियता’ शिर्षकमा जेमा साला लेख्छिन- “स्पेन संघिय शासन हो कि होइन भनेर सोध्यो भने अधिकांश बिज्ञहरु सिधा उत्तर दिंदैनन, अन्यत्रभन्दा के फरक छ भन्नेतिर लाग्छन तर त्यहाँ खास के छ भन्दैनन’ । स्पेनमा सन १९७८ – २०१० सम्म भएको राजनैतिक बिकेन्द्रिकरणमा केन्द्रित रहेर गरिएको उनको बिश्लेषणमा भनिएको छ कि- ‘स्पेनको ब्यवस्था संघियता भित्र पर्छ वा पर्दैन, भन्ने कुरा विवादास्पद छ ।’ तर उनले अगाडि भनेकी छन कि संबैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर दुई तहको स्वायत्त शासन ब्यवस्था लागु गरिको र एउटै जनतालाई दुई तहको शासनले निर्देशित गरी रहेको अवस्थामा त्यसलाई संघिय नै मान्नु पर्छ । निरंकुश भनेर चित्रण गरिने त्यहाँका जनरल शासक फ्रान्सिस्को फ्र्यांकोको सन १९७५ मा मृत्‍यु भएपछि सन १९७८ घोषणा गरिएको संबिधानमा अधिकतम स्वायत्ता प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकारको विकेन्द्रिकरण गरिएको छ तर त्यस संबिधानमा स्पेन संघिय हो भनेर शब्द उल्लेख गरिएको छैन । संविधानमा संघिय शासन नभनिएकोले विकेन्द्रिकरणको अधिकतम स्वरुपमात्रै हो; स्पेन संघियता भित्र पर्दैन, संघियता त अमेरिकाको जस्तो हुनु पर्छ भन्नेहरु पनि छन । क्याटालोनहरुले अलग्गिने निर्णय गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विवादले संविधान र संघियता सतहमा आएको पाईन्छ । क्याटालोन र बास्कहरुको स्वायत्तत संबन्धि मागलाई सम्बोधन गर्दै सन १९८१, १९९२ र २००६ मा त्यहाँको संबैधानिक ब्यवस्थामा परिवर्तन गरियो तर ‘संघियता’ लेखिएन । बिकेन्द्रिकरण मान्नेहरुले क्याटालोनहरुले अलग्गिन प्रयोग गरेको जनमत संग्रह असंबैधानिक छ भनेको देखिन्छ । विवाद यसैमा अडकिएको छ । त्यसैगरि, ग्लोबलाइजेशनको खुला युगमा साना र गरिव मुलुकहरुको राजनीतिलाई आर्थिक र बैचारिक दुबै हिसाबले बाहिरका निर्णयहरुले महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने वास्तविक वाध्यतालाई स्मरण गर्ने हो भने संघियता बिखण्डनको कारण पनि हुनुहुंदैन ।

संघियता र अधिकार

राज्यहरुलाई एक पटक पस्केर दिएको अधिकार मिठो लाग्यो भनेर वा धेरै भयो भनेर खोस्न कठिन हुन्छ । राज्यहरुले अहिले जे अधिकार पाएका छन्, त्यसमा माग बृध्दि हुन्छ, घटने सवालै आउँदैन, त्यो मानविय स्वभाव हो । कठोर सत्य के हो भने- जनतालाई राम्रो व्यवहार गर्ने हो भने किन स्वायत्तता चाहियो अनि अधिकार दिन कन्जुसी गर्ने हो भने किन संघियता चाहियो? यो प्रश्नको उत्तर दिन सहज छैन, तर संघियताको रहरमा ओथारो बस्नेहरुले जवाफ दिनैपर्छ । सन १९७८ मा संबिधान जारी गर्दा क्यटालोनिया र बास्कका राजनीतिज्ञहरुमा आफ्ना अधिकारहरु कुण्ठित हुने भय थियो; उनिहरुलाई धेरै अधिकार दिंदा मुलुक खण्डित हुन सक्ने भय मुलधारका राजनीतिज्ञहरुमा थियो । एकले अर्काको बिचारलाइ शंका-उपशंकाको दृष्‍टिले हेर्दथे; यसैबिच संबिधान बन्यो र भयहरुको धरातलमा टेकेर लागु भयो । शायद यिनै भयका कारण शासन ब्यवस्थालाई संघिय भनेर एकाथरिले लेखाउन मानेनन भने आर्काथरिले विकेन्द्रिकरणको स्वायत्ता संबन्धि अधिकतम अधिकार प्रयोग गरेरै आफ्ना लक्ष प्राप्ति गर्न सकिने देखे- सहमति त्यसैमा भयो । त्यो अस्पस्टता र संकट अहिले क्याटालोनियामा देखिएको छ । राजनैतिक अस्थिरता, तिखो आन्तरिक विवाद र समस्यालाई बाह्य शक्तिले आफ्नो स्वार्थ अनुसार हेर्ने गर्दा स्पेनको आर्थिक समस्या पनि गहिरिएर गएको छ, बेरोजगारी दर यूरोपमै माथि छ, १७ प्रतिशत भन्दा धेरै छ । क्याटालोनियाको पछिल्लो समस्यालाई निपटारा लगाउन त्यस क्षेत्रलाई आर्थिक रुपमै कमजोर गराउन सरकार लागि परेको छ, उुद्ध्योग धन्दा र बन्द-ब्यापारलाई अन्यत्र सारिएको छ । किनभने स्पेनको लागि क्याटालोनिया महत्वपूर्ण भुभाग हो जहाँ १६ प्रतिशत जनशंख्या बस्छन र राष्ट्रिय आयको २० प्रतिशत हिस्सा पूर्ती गर्दै आएको तुलनात्मक हिसावले संपन्न औद्योगिक राज्य हो । उनिहरुको आफ्नै भाषा र संस्क्रिती पनि छ; धेरै राजस्व बुझाएर पनि केन्द्रले आफुहरुलाई उचित ब्यवहार नगरेको र आफुहरुलाई सिमान्तक्रित पारीएको उनिहरुको गुनासो छ । अहिले यो समस्या मलेशियाको सेलांगोर क्षेत्रमा देखिन सुनिन थालीएको छ । मलेशियामा पनि वाह्यशक्ति खेलेको ठाउँ हो, महाथिर मोहम्मदले भोगेको अनुभव यही थियो । मलेसियाको सेलांगोरले स्वातन्त्रता मागीहालेको नभए पनि राष्ट्रिय आयको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटिआएको छ, त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई आर्थिक र जातिय रुपमा सिमान्तक्रित पारिएको गुनासो तिव्र हुँदैछ । अधिकार माग्ने क्रममा सेलांगोरीहरु जाने मार्ग भनेको क्याटालोनियाकै पद चिन्ह हुन सक्छ।

 नेपालमा संघियता

नेपालको संघियता माओवादी आन्दोलनको विसर्जन र २०६३ सालमा राजाको सकृय शासन बिरुद्ध थालिएको सर्वदलिय आन्दोलनको उपज हो । शंका र उपशंका बिच संघियता सहितको संबिधान-२०७२ आयो । संबिधान सभाको अवधीमा मात्र करीव ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको यस संविधान निर्माणका लागि ८ बर्षको अवधी, १४ बर्षे जनयुद्ध, करीव २० हजार नेपालीको वलिदानी, राजसंस्थाको बिघटन, माओवादी लडाकुको भरण पोषण खर्च आदि नेपाल जस्तो गरिव मुलुकले ब्यहोरेको प्रत्यक्ष लगानी हुन । तत्कालिन २० दिनको मधेश आन्दोलनले १० अर्ब भन्दा बढीको नोक्सान भएको समाचार आयो । द्वन्दमा मानिसहरु मारिए, तिनिहरुलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनु पर्‍यो । कार्यन्वयनको तहमा गर्नुपर्ने लगानी पनि त्यतिकै चर्को पर्न जानेछ । यो राजनैतिक प्रयोगका लागि गरिव जनताले ब्यहोरेका आर्थिक र सामाजिक लगानी यतिका बिघ्न भईसक्दा पनि आर्थिक ब्रिद्धी र सीमान्तक्रितहरुको अधिकार यो संबिधानले नै दिन्छ भन्नेकुरा संबिधानको प्रयोगमा देखिएको पुरानै स्वभावहरुले शंककै घेरामा ल्याएको छ । एकले आर्कोलाई शंकाको दृष्‍टिबाट हेर्न छाडेका छैनन । संविधानको घोषणालाई मधेशी केही राजनीतिज्ञले असहमती देखाए । त्यही असहमतिलाइ आफ्नो राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने निहूँमा मधेशिहरुको मागलाई संबोधन नगरिएको भनेर नेपालमाथि भारतले एकातर्फी आर्थिक नाकावन्दि नै लगायो; यद्ध्यपी भारतको संसदमा सरकारको यो रबैया प्रती तिब्र आलोचना पनि भएको थियो । एकातर्फी नाकावन्दिको कारणबाट मात्रै नेपाललाई पाँच अर्ब अमेरिकि डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको थियो ।

संबिधान जारी गर्दाको बखतमा देखिएको केही मधेशी राजनीतिज्ञको असन्तुष्टी प्रदेश नम्बरमा २ मा परेको छ । प्रदेश नम्बर २ आर्थिक हिसाबले सम्पन्न मानिन्छ, नेपालको अन्तरराष्ट्रिय ब्यापारमा भारतसँग मात्रै ६०-७० प्रतिशतसम्म हुने गरेको र त्यसको प्रमुख नाका नै यही प्रदेशको बिरगन्जमा पर्दछ । कृषि, संचार, रोजगारी र अन्य पूर्वाधारका हिसाबले पनि यो प्रदेश सम्पन्न छ । भौगोलिक बनावटका हिसाबले पनि बिकास पूर्वाधार कम लगानीमा छिटो स्थापना गर्न सकिने खालको छ । तर असन्तुष्टी धेरै यहीं छ र सिके रावतको गतिविधी पनि यहीं केन्द्रित छ । संबिधान जारी भएपछी पनि यो असन्तुष्टी तुष्ट भएको छैन, सिके रावतको गतिविधी रोकिएको छैन । तराइका बढीपीडित जनता बाँध फुटेर वा थुनिएर डुवानमा परेका बखत वास्तविक कारण खोज्ने र आफना मतदाताको सुरक्षामा आवाज उठाउन छाडेर काठमाण्डौलाइ नै दोषी देख्ने पूर्वाग्रही राजनीतिको काउछो पनि त्यहीं हुर्काइएको छ । त्यसैगरि यस प्रदेशका नागरिकहरु बिच आर्थिक असमानता र जातिय विभेद असाध्यै चर्को छ । बिगतमा समाधान नगरिएको यो समस्याको जिम्मेवेरी राज्यहरुको काँधमा आएको छ । अहिले सुरुको समयमा राज्यहरुले भौतिक एवं साङ्गठनिक संरचना तयार पार्नु पर्नेछ । यसै बिचमा पनि निकै वाधा ब्यवधान व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ। किनभने राज्यको नामाकरण र राजधानी कै बिषयमा विवाद देखिएका छन् भने नेपाली समाजलाई तिब्र राजनीतिले सिङ्गारिएको छ, जसलाई पखाल्न सहज छैन ।                 

अलग अलग क्षेत्राधिकार भएका राज्यहरु बिच समान बिषयमा गरिने एकल निर्णयहरुको कार्यान्वयन समानताका हिसावले निकै जटिल खालको हुन्छ; जस्तै आय कर । त्यस्तै राजस्व, सुरक्षा र बैदेशिक सम्बन्धको सर्वमान्य अनुमोदन र सामुहिक कार्यान्वयन पनि त्यतिनै जटिल हुन्छ यद्धपि सम्पादन गर्नै नसकिने खालका भने होइनन । यसमा नेतृत्वको निर्णायक भूमिका रहन्छ । खासगरी श्रोतको संकलन र वितरणमा सर्वत्र चासो रहने हुँदा निकै सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरि छ । अधिकार र श्रोतको हस्तान्तरणमा चित्त नबुझेकै कारण क्याटालोनिया राज्य स्पेनबाट स्वतन्त्र हुने निर्णय गर्यो; त्यो पनि दुइ-दुई पटक २०१४ र २०१७ मा । प्रत्यायोजित अधिकार र दायित्वहरुमध्ये केहि एकल रुपमा त केहि सामुहिक रुपमा निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खालका हुन्छन । जसका लागि दक्ष, चनाखो र समन्वयकारी भूमिका बिना राष्ट्रिय लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न । यसमानेमा संघियता भनेको एकल राष्ट्रिय लक्ष्यका लागि राज्य र स्थानिय निकायको सक्रिय सहभागिता हो ।

अन्तमा, क्याटालोनियाको अलग हुने निर्णयलाई अबैधानिक भन्नेहरुले स्पेनलाई संघिय सत्ता मानेका छैनन भने क्याटालोनहरुको आत्म निर्णयको अधिकारलाइ सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेहरुले स्पेनलाई संघियता मान्दै त्यसैको अधिकार प्रयोग गरेर अलग हुन जनमत संग्रहमा गएको मानेका छन, स्पेनको अवस्था जटिल भएको छ । सबै जनजाती र नागरिकहरुमा जागेको नेपाल मेरो हो भन्ने भावनाले मात्र अखण्डता बलियो हुन्छ । संघियताले आर्थिक बृद्धिलाई व्हात्तै बढाउँछ; र बढाउँदैन भन्नेहरु पनि छन । संघियता लागुभए पस्चात बिपन्न क्षेत्रबाट सम्पन्न क्षेत्रमा बसाइ सराइ हुनगइ शहरी गरिवी बढने, कम कर लाग्ने ठाउँमा बसोवास गरेर ऊध्योगधन्दा भने औधोगिक क्षेत्रमा राख्ने प्रवृत्ति, प्राकृतिक श्रोतको उपभोगमा राज्यहरु बिच बिवाद, र आय वितरण राज्यभित्र मात्रै सिमित हुन सक्छ । ती निर्णय र प्रतिफललाई मापन गरिने विधिको अभावमा ठिक वेठिक छुट्ट्याउन सकिन्न । राज्यहरुलाई दिइने स्वायत्तता र तिनीहरुबाट केन्द्रिय तहमा हुने आर्थिक योगदान एवं जन प्रतिनिधित्वमा समेत सन्तुलित अवधारणा राख्न जरुरि छ । यस्ता बिषयहरुलाई प्रतिष्ठाको बिषय बनाउनु  राम्रो होइन । राजनैतिक प्रयोगका लागि नेपाली गरिव जनताले ब्यहोरेका आर्थिक र सामाजिक लागत निकै चर्को छ, त्यसको लेखाजोखा हुने गरेको छैन । सबैभन्दा ठुलो कुरा केन्द्रिय सरकार र त्यसको नेत्रित्व अत्यन्त पारदर्शी र सुद्रिढ हुन जरुरी छ, विश्वाश आर्जन गरेर शासन गर्न दक्ष हुनुपर्छ । यस तर्फ समयमा बिचार पुर्याउन अत्यावश्यक देखिन्छ । अस्पस्टतालाई समयमै प्रस्ट पार्दै श्रोतको समुचित बितरण, केन्द्र र राज्यहरुको बिचमा संवाद निरन्तर हुनुपर्छ । नेपालको संघियताको उद्देश्य समता मुलक आर्थिक व्रिद्धी र अखण्डता हो भन्ने कुरा सबैले समयमै बुझ्न जरुरी छ । यो लेख गोरखापत्रमा २४/१/२०१८ मा प्रकाशित भएको थियो

2/1/2018

 

 

Advertisements

One thought on “स्पेनको संघियताबाट नेपाललाई नियाल्दा

तपाईको बिचार

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.