संघियता, कर र आर्थिक समानता

माथिको चित्रले प्रदेशका भावी मन्त्रालयहरुको पूर्वाधारलाई देखाउँछ । यस्तो सम्रचना लिएर अबको संघियताले देशको बिकास गर्ला कि गाउँका गरिव किसानहरुलाई करको भार थप्ला ? मन्त्रिहरुको तलब, सम्रचना र कार्यालयहरुको निर्माण गर्ने बजेट पहिलो प्राथमिकता; त्यसपछी बिकास हुन जाने कुरा निस्चित देखिन्छ । गाडी, निर्माण सामाग्री लगायत पूँजी प्रविधी भित्र्याउन ठुलो मात्रामा धन राशी आयातको क्रममा बाहिरिने पनि त्यतिकै संभावना छ ।

पहिलो तर्क हुनसक्छ- सरकारलाई कर नतिरिकन राज्यको खर्चको श्रोत कहाँबाट आउँछ ? र दोश्रो तर्क- यदी जनतालाई तिर्नसक्ने नबनाइकन कर थपेर मात्र कसरी राज्यले आय आर्जन गर्न सक्छ र बिकास निर्माणमा लगानी गर्न सक्छ ? कर बिकास र सुबिधा प्रयोग गरेवापत राज्यलाई तिरिने अनिर्वार्य रकम हो । तर नेपालमा हालैका नगरपालिकाहरुको घोषणा र संघियताको सम्रचना ब्यवस्थापनाका लागि जनताले ठुलो मात्रामा कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ, जहाँँ सुविधा न्यून छ । जसको जग्गा छ तिनिहरुको मूल्य बढने भएकोले त जग्गधनिहरुलाई फाईदा होला तर गरिविको रेखामुनी रहेका गरिव किसानले संभावित रुपमा बढन जाने सेवा सुबिधाको मूल्य कसरी तिर्न सक्लान ! यिनिहरुको जीवन निर्वाहको ब्यवस्थापन कसरी होला ! थप नगरपालिकाहरुको कारण शहरमा बस्ने मानिसहरूको संख्या बढेको देखाउन सकिएला जसबाट दिगो बिकासका केही लक्ष पुरा भएको भनेर पनि लेखाउन मिल्ला तर गरिव भूमिहिन किसानको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा यी सूचांकहरुले वास्तविक परिवर्तन ल्याएको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुन जरुरी छ ।

गाउँमा सिमित मानिसहरुको आय बढने, त्यसलाई औषतमा लिंदा सबैको आय बडेको देखिँदा वास्तवमा आय नबढनेहरुलाई पर्ने मर्काबाट जोगाउन राज्यले के सतर्कता अपनाएको छ, तिनिहरुको सशक्तिकरणका लागि के कस्ता कार्यक्रम तयार छन भन्नेकुरा प्रश्ट हुनै पर्छ – यदी हाम्रा कदमहरु बिकास कै निम्ती केन्द्रित छन भने, अन्यथा यसले भद्रगोलको अवस्था ल्याउने पक्का छ । माथि उल्लेखित दुई प्रश्न एक आपसमा बिरोधाभाषपूर्ण लाग्छन । तर पहिलो भन्दा दोश्रो दिगो हुनजाने देखिन्छ । जनताको आम्दानिका श्रोतहरु सुरक्षित र सकृया हुन आवश्यक छ !!! यदी ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ भएन भने निस्चित छ संघियताले आर्थिक असमानता तिब्र रुपले बढाउने छ ।  संघियता  विकेन्द्रिकरण र सहभागितामा आधारित हुने भएकोले छोटो बिकासको साधक मानिन्छ । यो खर्चिलो राज्य ब्यवस्था पनि हो; त्यस्तो खर्च धान्न गाउँका गरिव किसानहरुलाई कम सुविधाका वावजूद पनि करको भार थपिने संभावना प्रवल छ तर त्यस्तो नहुने तर्फ सतर्क हुन जरुरी छ ।

फोटो: डा. रामराज लम्सालको फेसबूक वालबाट

Advertisements

तपाईको बिचार

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.