वर्तमान देउवा समर्थित प्रचन्ड सरकारले दुइवटा काम गरेको छ- कर्मचारीको पजनी । अख्तियारका लोकमानलाई महाअभियोग लगायो र प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्ती गर्‍यो । परीणामत: अख्तियारले अगाडि बडाएका पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रि, प्रहरी प्रमुखहरु लगायत संलग्न भ्रष्टाचारका छानविन पुरै सेलायो भने अर्का प्रहरी महानिरीक्षकका दावेदार नवराज सिलवाललाई ‘राज्यको निर्णय’ नै पक्षपाती भयो भनेर न्यायलको ढोका ढकढयाउन पुर्याइयो । लोकमान र सिलवाल खराव थिए होलान तर राज्यले यो ठाउँसम्म प्रोमोशन गर्दै ल्याएका पदाधिकारीलाई कारवाही गर्दा कतिसम्म प्रमाणको भार आवश्यक हुने हो र कारवाहीको असर समस्टिगत रुपमा के हुने हो भनेर निर्णय लिनेले दायित्व लिनु पर्ने हो । कारवाहिकै सूचिमा परेकाहरुबाट करवाही गरिएको वा गराइएका नजिरहरु आँफैमा स्वछ, पारदर्शी र जवाफदेहि हुने कुरा थिएन । नेपालमा राज्यलाई राज्य सन्चालनको वहाना गरेर राज्य संचालकहरुबाटै अख्तियार दुरुपायोग गर्ने काम निरन्तर छ ।

उक्त प्रकरणमा प्रश्न कहानेर छ भने- लोकमानलाई नियूक्ती गर्दा किन उनको बिगत हेरिएन, जबकी नियुक्तीको ब्यापक बिरोध भईरहेको थियो । नियूक्तिगर्ने वेलामा बिरोधका जन आवाज र गुनासोलाई ध्यान दीईएन; नियूक्ती गरियो- अख्तियारले अगाडि बडाएका पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रि, प्रहरी प्रमुखहरु लगायत संलग्न भ्रष्टाचारका छानविनलाई पुरै निस्तेज पार्ने गरी उनलाई महाअभियोग लगाइयो । अहिले ति फाइलहरु थन्किए । महाअभियोग भ्रष्टाचार निवारणका लागि नभएर उन्मुक्तिकालागी थियो- भनेर जनतामा सन्देश गयो । सदनमा कुर्लेका राम्रा भनेर चिनिएका गगन थापा र धनराज गुरुङहरु प्रयोग भए; राम्राहरुको छविलाई ढाल बनाइयो । अहिले ति भ्रष्टाचारका फाइलहरु थन्किएको देखेर राम्रा भनेर चिनिएका गगन थापा र धनराज गुरुङहरुको न त मन दुखेको छ न त उनिहरुलाई त्यसमा चासो नै छ ।

त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्ती गरियो- अर्का प्रहरी महानिरीक्षकका दावेदार नवराज सिलवाललाई ‘राज्यको निर्णय’ नै पक्षपाती भयो भनेर न्याय माग्न वाध्य पारेर । कुन विधी, कसूर र मान्यता प्रयोग भयो भनेर न त सिलवाललाई निर्णय गर्नेले असल नियत देखाउन सके न त जनतामा भविष्यका लागि आशावादी हुने आश्वन गयो । के कती कारणले प्रकाश अर्याल अब्बल दर्जाका थिए भनेर जानकारी नआउनु स्वयम अर्यालका लागि पनि अन्याय भईरहने भयो । यौटा कर्मचारीलाई पटक पटक राजनितिक नेतृत्वले न्यायका लागि अदालत पुग्न वाद्ध्य पारिरहनु प्रजातन्त्र हो र ? यौभन्दा राम्रा विकल्पलाई समयमै किन व्यवस्थापन गर्न सकिएन ? यसरी देश चलाउनु भनेको राजनीतिको अपराधिकरण मात्रै होइन, प्रजातन्त्रको उपहास पनि हो ।

यि दुवै घटनामा राज्य र प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई तल पारेर ब्यक्तिगत स्वार्थलाई माथि राखिएको कुरा फेरी पनि प्रमाणित गरियो । राज्य र जनताले हारे; मूल्य, मान्यता र आदर्शले पनि हारे, ब्यक्तिवाद हावी भयो । जनता कहिल्यै अबुझ हुँदैनन- उनिहरुलाई राम्रो नियतको वोध गराउन नसक्नु नेत्रित्वको सबै भन्दा ठुलो कमजोरी हो । कमजोर र स्वार्थले भरिएको नेत्रित्वबाट कुनै पनि संस्था, राज्यले सफलता पाउँदैन, बरु धेरै गुमाउंछ । ब्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गरेका यि दुवै निर्णयमा त्यसतै देखिएको छ, यसको असर लामो समयसम्म नकारात्मक रुपमा चिरस्थाइ रहने छ, जनाताको मनमा विकल्पको खोजिलाई झनझन आन्दोलित बनाउँदै लग्ने छ ।

Advertisements