सरकारमा बसेर समन्वय गर्न पनि सजिलो छैन । वेलायतको यूरोपीयन यूनियनसंग हनिमून चलिरहेको थियो तर जनताले ”ब्रेक्जिट” भनेर बाहिर निस्कन मतदान गरे । हनिमूनबाट ”ब्रेक्जिट” हुँदा आफुलाई नोक्सान हुने देखेर तिल्मिलाएको (?!) अमेरिकाले धनाड्यहरुको समूह जी-२० को बैठकमा वेलायती प्रधानमन्त्रि टेरेसा मे नै तिल्मिलाउने गरि ‘ब्रेक्जिट’  पछिको वेलायतसंग ”ट्रेड डिल” प्राथमिकतामा छैन भनिदियो भने अमेरिकी ‘बल’लाई कोर्टसम्म पुर्याएर गोल गर्न सघाउन जापानले पनि त्यहि वेला थप्यो कि- वेलायत ”ब्रेक्जिट”मा गएको अवस्थामा त्यहाँ रहेका जापानिज उद्ध्योगधन्दा अन्यत्र सारिदिने” धम्कि दियो । ”ब्रेक्जिट” का नाइके नाइजेल फ़राज डोनाल्डट्रम्पलाइ जिताउने चुनावी भाषणमा यदाकदा अमेरिका पनि पुग्नेगरेका छन । ब्यक्तिगत रुपमा अमेरिकी राष्ट्रपतिका उमेद्वार ट्रम्प ”ब्रेक्जिट” समर्थक मानिएका छन् । दश सूत्रीय वासिंगटन कन्सेन्सस अर्थात ग्लोबलाइजेसनका हिमायितेहरु जनमतलाई टेकेरै भए पनि यूरोपको वर्तमान संरचना भत्कन हुन्न भन्नेमा छन् । हिजो आगो पानि बाराबारको स्थितिमा पुगेको रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटीनसँग वेलायती प्रधानमन्त्रि टेरेसा मे ले चीनमा चलिरहेको जी-२० को बैठकमा अलगै भेट गरेको बिषयले अमेरिकाकाको ज्वरो १०४ डिग्री पुग्ने देखियो ।

जनताले ”ब्रेक्जिट” को पक्षमा मतदान गरेर वेलायतलाई युरोपियन यूनियनबाट बाहिर निस्कन आदेश दिएका छन । वेलायत जस्तो प्रजातन्त्रको जननिले यो आदेश मान्नु पर्नेछ तर शक्तिशाली ‘इन्भिजिवल ह्याण्ड’ ले सरकारलाई ”ब्रेक्जिट” मा नजान ‘संसदले लिर्णय लिन सक्ने’ तर्फ़ उक्साएको छ । सरकार विचमा छ- के गर्ने के नगर्ने !

जी-२० को बैठक हुनु केहि दिन दुइवटा कुरा आएका थिए । पहिला- नाइजेल फराजले ”ब्रेक्जिट” को प्रक्रिया सुरु गर्न सरकार ढिलाइ गर्न खोज्दै छ, यदि त्यसो हो भने आफु पुन: सक्रिय हुने वताएका थिए । ”ब्रेक्जिट” पछि आफ्नो लक्ष पुरा भएको भनेर उनले दल परित्याग गरेका थिए । त्यसपछि पूर्व प्रधानमन्रि टोनी ब्लेयर, जसलाई चिलकोट आयोगले इरान-अफगानिस्थान युद्धमा अमेरिकाको उक्साहटमा लागेर पदिय जिम्वेवारी ननिभाएको भनेर किटानी गरेको छ, ले फ्रान्सको यौटा रेडियोमा अन्तर्वार्ता दिंदै भने ‘यदि जनताले आफ्नो मनसाय बदल्न चाहे भने ”ब्रेक्जिट” केहि समय सर्न पनि सक्छ’ भनेर जनमतलाइ जनमतकै माध्यमबाट उल्टाएरै भए पनि ‘आफुले चाहे जस्तो’ निर्णय गर्न सकिने तर्क अघि सारेका छन् । उता स्कटल्याण्डकी फस्टमिनिष्टर नीकोला स्टरजनले युरोपमै रहनु पर्ने भन्दै – ‘बहुमत  स्कटिसहरूले युरोपमा रहन पाउनका लागि मतदान गरेका थिए । यदि त्यसो नहुने हो भने संयुक्त अधिराज्यबाट अलग हुन पुन: जनमत मागिने छ ।’ निकै वार्गेनिङ्ग चलिरहेका छन । जुन वर्ग लाभान्वित छ त्यो वर्ग यथास्थितिमा रहन डिसेप्सन र म्यानिपुलेसन को सहारा लिन खोज्दै छ ।

मुलत: प्रजातन्त्र भनेको ‘आफुले चाहे जस्तो निर्णय गर्न गराउन’ जमातलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि लविङ्ग, डिसेप्सन, म्यानिपुलेसन र एसिमेट्रिक इन्फर्मेसन जस्ता विधिहरु पनि अपनाइने रहेछ भन्नेर बुझन अब त्यति कठिन भएन ।

जनताले ”ब्रेक्जिट” को पक्षमा मतदान गरेर वेलायतलाई युरोपियन यूनियनबाट बाहिर निस्कन आदेश दिएका छन । वेलायत जस्तो प्रजातन्त्रको जननिले यो आदेश मान्नु पर्नेछ तर शक्तिशाली ‘इन्भिजिवल ह्याण्ड’ ले सरकारलाई ”ब्रेक्जिट” मा नजान ‘संसदले लिर्णय लिन सक्ने’ तर्फ़ उक्साएको छ । सरकार विचमा छ- के गर्ने के नगर्ने ! ‘इन्भिजिवल ह्याण्ड’ को आसय अनुसार काम भएन भने त्यहि शक्तिले सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने धेरै निर्णय गर्न सक्छ । सरकारका दवाव टार्न सक्ने नेतृत्व प्रजातन्त्रमा नहुने हो भने लथालिङ्ग हुने अवस्था पनि आउन सक्ने रहेछ; चेतना भया ।

 

Advertisements