वेलायती जनताले आजको तेइसौं दिनका दिन, अर्थात जुन २३ तारिख, सदस्यको हैसियतले यूरोपियन युनियनमा यथावत रहने वा बाहिरिने भनेर जनमत संग्रहको माध्यमबाट फैसला गर्दै छन । तत्कालिन लेवोर पार्टिको सरकारले लिएको युरोपियन युनियनमा रहने नीतिलाई सन १९७५ मा ६७ प्रतिशत वेलायती जनताले समर्थनमा मतदान गरेका थिए । त्यसपछि धेरै परिवर्तन भएकोले पुन: जनमत लिनु पर्ने भन्ने आवाज उठाउँदै आएको यू के इण्डीपेण्डेण्ट पार्टि (यूकिप) को मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्रि डेभिड क्यामरनले यदि आफुले २०१५ को संसदीय चुनाव जितेमा सन २०१७ भित्र जनमत संग्रह घोषणा गर्ने कुरा बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रि लगायत सरकारमा रहेको कन्जरभेटिभ पार्टि (टोरी) को ठूलो समूह, लेवोर पार्टि, स्कटल्याण्डको एस एन पी पार्टि, लिबडेम पार्टि सबै मुख्य पार्टिहरु यूरोपियन युनियनमा यथावत रहने पक्षमा लागेका छन भने कन्जरभेटिभ पार्टिबाट अर्को समूह बनाएर लागेको पूर्व लण्डन मेयर बोरिस जोन्सन, पूर्व पेन्सन सेक्रेटरी इयान डंकन स्मिथ र संसदमा प्रतिनिधित्व नरहेको सानो दल यूकिप पार्टिमात्रै बाहिरिने अभियानमा लागेका छन । यूकिप पार्टिले सुरु देखि नै वेलायत यूरोपियन युनियनमा रहनु हुन्न भन्ने अभियान सन्चालन गर्दै आएको थियो । यसै बिच बस्ने र बाहिरिने समुहको पक्ष बिपक्षमा जोडतोडका साथ तर्क बितर्कहरु आइरहेका छन।

हिजो बिश्वभरि आफ्नो प्रभाव फैलाएको वेलायतले युरोप भन्दा बाहिर पनि उसका लागि अथाह सम्भावना छन भन्ने कुरा बिर्सनु हुन्न । साथै मान्छेको मन जितेर पाइने सुरक्षा बन्दुकबाट नियन्त्रण गरेर पाइने सुरक्षा भन्दा कैयौं गुणा बलियो हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ ।

वेलायतले यूरोपियन यूनियनमा रहंदा प्रति हप्ता ३५० मिलियन पाउण्ड बुझाउनु पर्छ । सन २०१५ मा यूनियनलाई १७.८ बिलियन पाउण्ड बुझाएको थियो । यो रकमले वेलायतको पक्षमा धेरै कुरा गर्न सकिने तर्क राख्दै आएका छन; बाहिरिन चाहानेहरुले । यिनीहरुका अनुसार यूरोपमा यत्रो शरणार्थी एवं मानवीय संकट छ, अष्टेरिटि, बेरोजगारी, बित्तिय संकट र सुरक्षाका बिबिध समस्याहरु छन तर यूरोपियन यूनियनका प्रयासहरु निष्प्रभावी देखिएका छन । यूरोपियन यूनियनको सदस्य नरहेका तर त्यहाँ ब्यापारिक कारोबार गर्ने अन्य मुलुकहरुले सदस्य रहेको वेलायतले भन्दा राम्रो गरिरहेका छन । यूरोपसँग वेलायतको कुल व्यापारीक हिस्सा ६ प्रतिशतमात्र रही आएकोछ । यूरोपियन यूनियनका शर्त र नियमहरुले वेलायतको हात बाँधिएको छ; भनिएको छ । अझ अगाडि के भनिएको छ भने- मनोनित व्यक्ति र संस्थाले हाम्रो जस्तो निर्वाचित प्रतिनिधि र संसदलाई नियन्त्रण गर्नु प्रजातान्त्रिक संस्कारको दुरुपयोग हो । पासपोर्ट देखाउंदै बाहिरिने नेताहरुले जनतालाई भनेका छन- पासपोर्टमा यूरोपियन युनियन लेखिने भएकोले हामीले हाम्रोपन गुमाएका छौं ।

नोक्सान मात्र होइन । सामान्यतया आप्रवासीहरुकै कारण जोखिमपूर्ण कस्तै कामहरु पनि सहजै सम्पादन हुन सकेका छन । सस्तोमा कामदारहरु पाइने भएकोले ज्याला दर माथिको दवाव कम गराउन सकिएको छ । अर्काको देशमा केहि गर्नु पनि सारो भनेर युनियनको चक्करमा पनि हुन्नन यस्ता श्रमिकहरु । दक्ष आप्रवासीहरुले धेरै तरिकाबाट वेलायती अर्थतन्त्रमा योगदान दिंदै आएको कुरा स्वमं अधिकारीहरु बताउँछन । संगठित यूरोपमा रहंदा सुरक्षा लगायतका अन्तराष्ट्रिय सवालमा साझा धारणा बनाउन पनि सजिलो भएको छ । युरोपमा रहंदा आर्थिक वृद्धि, स्वतन्त्रता र सुरक्षालाइ अटल राख्न सकिएको छ । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रि डेविड क्यामरनले त तेश्रो विश्व यूद्ध टार्नका लागि पनि वेलायत यूरोपमा बस्नु पर्छ भनेर यौटा कार्यक्रममा बोलेका थिए । उनको संकेत थियो- शक्ति बिस्तार गर्दै गएका रुस र चीनलाई साइजमा राख्नका लागि पनि एकता जरुरि छ ।

पासपोर्ट देखाउंदै बाहिरिने नेताहरुले जनतालाई भनेका छन- पासपोर्टमा यूरोपियन युनियन लेखिने भएकोले हामीले हाम्रोपन गुमाएका छौं । 

त्यसोत यो पनि भोगिएको यथार्थ हो कि- यौटा वेलायती नागरिकहरु जो आफ्नै देशको विश्वविद्ध्यालयमा अध्ययन गर्न अन्य सदस्य राष्ट्रका बिद्यार्थी सरह ”होम स्टूडेण्ट फी” शुल्क तिर्न वाध्य छन । चाहेर पनि कम शुल्क लगाउन सकिएको छैन । वेलायती विश्वविद्ध्यालयमा दुइ प्रकारको शुल्क व्यवस्था छ- ‘होम स्टूडेण्ट फी’ र ‘इण्टरनेशनल स्टूडेण्ट फी’ । इण्टरनेशनल स्टूडेण्ट फी होम स्टूडेण्ट फी भन्दा दोब्बर महँगो पर्दछ । राम्रो व्यवस्थाका कारण तुलनात्मक हिसाबले वेलायतबाट बाहिरिने भन्दा भित्रनेको जनसंख्या कयौं गुणा धेरै छ । त्यसैले सार्वजनिक सेवा सुविधा, आवास, श्रम बजारमा चर्को दवाव बढिरहेको छ । व्यवस्थापकहरु स्कुलहरुमा भर्ना हुने नयाँ वालवालिकाको कारण भाषिक समस्या र गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताउँछन । उनीहरुलाई अंग्रेजी सिक्ने बनाउन उनीहरुकै भाषा सिक्नु पर्ने अवस्था छ । त्यतिमात्रै होइन श्रम बजारमा यूरोपियनहरुलाई भाषिक लगायत कुनै बन्देज छैन । त्यसैले गैह्र यूरोपियन श्रमिकको तुलनामा कमजोर भए पनि उनीहरुलाई काम पाउन सजिलो छ । यसरि भाषा-संस्कृति जोगाउने चुनौती पनि थपिंदै गएको छ । सन २००८ देखि शुरु भएको बित्तिय संकटले यस तर्फ़ अपेक्षित रुपमा लगानी बढाउन भने सकिएको छैन । सार्है शानदार जिवन विताउंदै आएका वेलायती जनताहरुका लागि अहिलेको अवस्था भनेको उकुसमुसको स्थिति हो । तर असल वेलायती नागरिकहरु यो सबै परिस्थितिको सामना गर्दै आएका छन ।

राम्रो व्यवस्थाका कारण तुलनात्मक हिसाबले वेलायतबाट बाहिरिने भन्दा भित्रनेको जनसंख्या कयौं गुणा धेरै छ । त्यसैले सार्वजनिक सेवा सुविधा, आवास, श्रम बजारमा चर्को दवाव बढिरहेको छ ।

http://whatukthinks.org/eu/opinion-polls/poll-of-polls/
http://whatukthinks.org/eu/opinion-polls/poll-of-polls/

तर यता वेलायत यूरोपमा बस्नै पर्छ भनेर खोक्नेहरुको बाक्लो घेराबन्दीले प्रजातन्त्र र वालिग मताधिकारको निर्णयलाई आफ्नो पक्षमा पार्न चाहनेहरुको ”लबिङ्ग” उत्सर्गमा पुगेको देख्न सकिन्छ । यस मामिलामा अमेरिका, आन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, बैङ्क अफ इंग्ल्याण्ड, प्रधानमन्त्रि र उनका निकट मन्त्रीहरु लगायत ठुला ब्यापारिक घरानाहरु अगाडि देखिएका छन । केहि दिन अघिमात्रै ६०० जना अर्थाशास्त्रिहरुको समुहले निस्कनु हुन्न भनेर ”लबिङ्ग” गरेका छन । त्यसरी नै निस्कनु पर्छ भन्नेहरु पनि छन् । समष्ठिमा ठूलो समूह निस्कन हुन्न भन्ने पक्षमा छ । तर ब्यक्तिगत रुपमा जनताको ठुलो संख्या निस्कनु पर्छ भन्नेमा रहेकोले नै आजसम्मको मत सर्वेक्षणले झण्डै बराबरीको अवस्था देखाएका छन । त्यसैले भएभरका शक्ति प्रयोग गर्ने क्रम जारिछ ।

वेलायत यूरोपबाट बाहिरिएला भनेर मैले चाहि चिताएको छैन । तर लामो समय आर्थिक गतिरोधमा रहेको वेलायतले सामाजिक सेवा सुविधाको माग र आपूर्ति बिच सन्तुलन गुमाउंदै गएको छ । यी समस्याहरु यूरोपमा रहंदा कै परिणामहरु हुन । हिजो बिश्वभरि आफ्नो प्रभाव फैलाएको वेलायतले आज युरोप भन्दा बाहिर पनि उसका लागि अथाह सम्भावना छन भन्ने कुरा बिर्सनु हुन्न । साथै मान्छेको मन जितेर पाइने सुरक्षा बन्दुकबाट नियन्त्रण गरेर पाइने सुरक्षा भन्दा कैयौं गुणा बलियो हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ । यसैमा छ- मानव जगतको हित । यूरोप वेलायतका लागि साध्य नभएर साधन हो । यूरोपमा रहेर वेलायतले नोक्सान मात्रै व्यहोर्नु पर्ने पनि होइन ।

रुसी गणराज्यको बिघटन र जर्मनी बिचको मिलन पछिको परिस्थितिलाइ राजनैतिक निकास र विश्वमा पश्चिमी शक्ति सन्तुलन गर्न गठित यूरोप सुरुदेखिनै आर्थिक बिषयमा भन्दा राजनैतिक बिषयमा केन्द्रित रहने गरेको देखिन्छ । हरेक कुराको राम्रा नराम्रा पक्षहरु हुन्छन । त्यसबाट फाइदा लिनका लागि व्यवस्थापनको ठूलो हात हुन्छ । यस सन्दर्भमा यूरोपियन यूनियन आँफैमा ठिक र बेठीकको कारण होइन । सदस्य राष्ट्रहरुको भूमिका र चाहनाले त्यसलाई प्रभावित पार्ने गर्दछ ।

Advertisements