अब कांग्रेस पनि काँचुली फेर्न बाध्य भयो,’ कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट २०६२ भदौ १४ मा घोषणा भयो, ‘राजाले काँचुली फेरेर निरंकुश राजतन्त्रको कवच भिरे । राजाले आफ्नो प्रतिबद्धता फेरेपछि हामीलाई पनि हाम्रो प्रतिबद्धता फेर्ने अधिकार छ ।’

नारायणहिटी दरबारसँग असन्तुष्टिको ‘तुष’ बाक्लिएको थियो, तर कोइरालाले सार्वजनिक तहमा मुख खोलिरहेका थिएनन् ।

कांग्रेसको एघारौं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा जाउलाखेल मैदानमा बृहत् सभामा कोइरालाको मुखबाट ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ को बाटो छाड्ने घोषणासँगै तालीको फोहोरा छुट्यो । कोइरालाका शब्द थिए, ‘पूर्ण प्रजातन्त्र भनेको गणतन्त्रको सीमारेखा हो । राजाले हामीलाई विधानबाट राजतन्त्र झिक्न बाध्य बनाएका हुन् ।’

त्यसको भोलिपल्ट, अर्थात् २०६२ भदौ १५ मा कांग्रेस महाधिवेशनद्वारा ‘संवैधानिक राजतन्त्र विधिवत् हटाउने’ प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन भयो ।

आश्चर्य त, कोइराला २०६२ भदौ १ सम्म पनि गणतन्त्रवादी विचार बोक्ने विद्यार्थी नेता गगन थापालाई ‘दरबारिया’ को संगीन आरोप लगाउँदै थिए । एकातिर मुलुकमा गणतन्त्रको माहोल बन्दै थियो, कोइराला ‘गणतन्त्र’ शब्दै सुन्न चाहँदैन थिए । जसका कारण उनी आलोचनाका पात्र बनिरहेका थिए ।

२०६२ भदौ ५ मा कान्तिपुर र दी काठमान्डु पोस्टमा वात्सायन (दुर्गा बराल) को कार्टुन छापिएको थियो, त्यसले राजनीतिक वृत्तलाई ह्वात्तै ततायो । त्यो कार्टुनमा कन्टेनरमा मिल्क्याइसकिएको सिनोलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला सकी नसकी काँधमा बोक्दै थिए । जसमा लेखिएको थियो, ‘संवैधानिक राजतन्त्र ।’

त्यो कार्टुन ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ विरुद्ध माहोल तताउने एउटा कारक बन्यो । अझ कार्टुन लिएर शाही शासकहरू ‘कान्तिपुर पब्लिकेसन्स’विरुद्ध धावा बोल्दै अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । तिनीहरू कान्तिपुर र दी काठमान्डु पोस्टविरुद्ध ‘राजद्रोह’को मुद्दा लगाउने तयारी गर्दै थिए ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री टंक ढकालको घोषणा थियो, ‘कान्तिपुरले पराकाष्ठा नाघ्यो, हामी बाँकी छाड्दैनौं ।’ सँगै त्यो कार्टुन अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन पुग्यो । शाही शासकको त्यो उग्ररूप, समाजमा चर्किएको बहसले कांग्रेसलाई पनि ततायो । किनभने आमतहमा निरंकुश राजतन्त्रप्रति घृणाको पारो उचाइमा पुग्दै थियो ।

‘त्यो बहस’ ले २०६२ भदौ १० मा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमै प्रवेश गर्‍यो । त्यहाँ पार्टीलाई ‘राजतन्त्र निरपेक्ष’ धारमा लैजाने र विधानबाट ‘राजतन्त्र’ झिक्ने विषयमा बहस सुरु गर्‍यो । केही सदस्यहरू ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ कै पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै थिए ।

त्यहीकारण सहज निर्णय हुन सकिरहेको थिएन । कांग्रेसमा निरन्तर त्यति लामो समयसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक चल्दैन थियो । तर, कोइरालाले अधिकांश केन्द्रीय सदस्यलाई बोल्न दिए, तिनको धारणा सुने । अन्तत: चार दिनसम्म चलेको बहसपछि ‘पार्टी विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटाउने’ विषय पारित भयो ।

दरबारबाट अनेकनपटक धोका पाउँदा र अप्ठ्यारामा जाक्दासमेत कांग्रेसले ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ छाडेको थिएन । २०४८ पछि दरबारले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबेगर आफ्नै मनखुसीले निर्णय लिने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर पटक–पटक दु:ख दिएको थियो । अझ बेलाबखत दरबारले खामभित्र लेडरप्याड र हस्ताक्षरबिनै सोधिरहन्थ्यो, ‘यसमा के भएको हो  ?’ दरबारका आश्चर्यजनक प्रश्नहरूले कोइरालाको मन चिसो पारिरहन्थ्यो ।


दस्तावेज / कान्तिपुर


त्यसो त, दरबारले २०४७ बाट हस्तक्षेप सुरु गरेको थियो । एकातिर संविधान निर्माण गर्न मस्यौदा आयोग बनेको थियो, अर्कातिर दरबार आफैंले मस्यौदा बनाएर जारी गर्न खोज्यो ।

संविधान घोषणा भएको एक महिना नपुग्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबेगर राजदूत नियुक्ति गरियो । राष्ट्रियसभामा मनोनीत १० सदस्य पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबेगर आफूखुसी नियुक्त गर्न चाह्यो, २०४८ देखि नै दरबारले ।

२०५३ मा मन्त्रिपरिषद्ले मानवअधिकार आयोग अध्यक्षमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई सिफारिस गरेको थियो । तर दरबारबाट नियुक्ति कार्यान्वयन भएन । तैपनि औचापरिक रूपमा कांग्रेसले दरबारको आलोचना गरेन ।

कांग्रेस र तिनका नेताहरूले ‘धोकाघडी’ का फेहरिस्त भने बनाइरहेका थिए ।

दरबारबाट अति तिरस्कार
कांग्रेस र कोइरालाविरुद्ध निरन्तर खेदाइको क्रमलाई दरबारले २०५८ बाट तीव्र पार्‍यो । जब २०५८ साउन ४ मा राजीनामा दिन बाध्य पारियो, त्यसपछि कोइराला राजा ज्ञानेन्द्रसँग भित्री रूपमै आक्रोशित थिए ।

वीरेन्द्र हुँदाकै बखतमा पनि दरबार र कोइरालाबीच शंका र आशंकाको दूरी बढ्दो थियो । २०५८ जेठ १९ मा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि नयाँ राजालाई सहयोग गर्न कोइराला तयार थिए । तर दरबारले अप्ठ्यारो रूप धारण गर्ने क्रम बढायो । अझ २०५८ असार अन्तिम साता रोल्पाको ‘होलेरी’ मा माओवादीले आक्रामण गर्‍यो र ठूलो संख्यामा प्रहरीहरू अपहरित भए ।

त्यतिखेर सेना परिचालन अपरिहार्य बन्यो । सेना परिचालन पनि गरियो । सेनाले माओवादीलाई घेरेर राखेको सूचना प्रवाह भइरह्यो– साताभर । ‘जनयुद्ध’ प्रारम्भपछि पहिलोचोटि सेना माओवादीविरुद्ध ओर्लिएको समाचार प्रवाह भइरह्यो ।

एक सातासम्म सेनाको कसिलो घेराबन्दीमा माओवादीहरू रहेको उल्लेख गरियो, तर माओवादीमाथि आक्रामण भएको तथ्य आएनन् । प्रहरी अपहरित हुने र वास्तविक तहमा सेना परिचालन नभएपछि २०५९ असार २९ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले राजीनामा दिए । सरकार स्वयंले सेनाबाट ‘सही सूचना’ प्रवाह गर्न नसकेपछि अन्योल छाएको थियो ।

अन्तत: सरकारले सूचना पायो कि सेना वास्तविक र व्यावहारिक रूपमै माओवादीविरुद्ध ओर्लिएको छैन । त्यो घटनामा राजा ज्ञानेन्द्र र कोइरालाबीच भनाभनको स्थिति उत्पन्न भयो ।

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला भन्छन्, ‘त्यति बेला राजा ज्ञानेन्द्रले गिरिजाबाबुलाई तपाईं जनतामा अति बदनाम हुनुहुुन्छ, हट्नुपर्छ भन्ने दबाब दिए । कोइरालाले जवाफ फर्काए, दरबार हत्याकाण्डलाई लिएर सरकारकाबारे जनता त के–के भन्छन्, के–के  ?’

त्यो भनाभनले असहज वातावरण सिर्जना हुन पुग्यो । दरबारबाट फर्किएपछि कोइरालाले परिवार तथा नेताहरूसँग परामर्श सुरु गरे र के निर्णय लिने भन्ने धारणा बुझ्न चाहे । त्यतिखेर राजीनामा दिनुहुन्न, बरु भिड्नुपर्छ भन्ने दबाब पार्टीभित्र थियो ।

एकातिर दरबारले फेरि २०१७ पुस १ जसरी प्रजातन्त्र अपहरणको दृश्य दोहोर्‍याउन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै थियो । ‘भिड्नुपर्छ’ भन्ने मत राख्ने नेताहरूले कोइरालाको राजीनामा वक्तव्यको ‘ड्राफ्ट’ गर्नसमेत मानेनन् । अन्तत: कोइराला राजीनामा दिने निर्णयमा पुगे, २०५८ साउन ४ मा ।

दरबारले कांग्रेस र नेताहरूलाई खेलाउँदै लगेकाले प्रजातन्त्र सिध्याएर छाड्ने खतराका दृश्यहरू पनि कोइरालाले प्रस्तुत गरेका थिए घटनाक्रमहरूको व्याख्या गर्दै ।

 जब २०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकार निर्माण भयो, तब दरबारियाहरूले कोइरालालाई उचाल्न कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । खासमा माओवादी अलि नरम हुँदै वार्ताको माहोल सिर्जना हुँदै थियो ।

कोइरालाका राजनीतिक सल्लाहकार पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘त्यतिखेर दिनहुँजसो दरबारनिकट पात्रहरू भेट्न आउँथे र भन्थे भट्टराईले त मुलुक माओवादीलाई जिम्मा लगाउने भए, तपाईंले सक्रिय हुनुपर्‍यो । दरबारको दबाब र प्रभावमा कोइराला मोहित भए ।’

भट्टराई प्रधानमन्त्री भएलगत्तै माओवादी समस्या अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । सँगै माओवादी समस्या हल हुने संकेत पनि देखा पर्दै थियो ।

त्यही पृष्ठभूमिमा भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन निटकस्थ सांसदहरूको चलखेल तीव्र पारियो, अन्तत: उनी २०५६ चैतको पहिलो साता राजीनामा दिन
बाध्य भए ।

जब फेरि कोइराला प्रधानमन्त्री भए, त्यसपछि उनले माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन निम्ति दरबारसँग सहयोग मागे । त्यसपछि दरबारले अनेकन बखेडा उत्पन्न गर्न थाल्यो ।

यहाँसम्म कि सेनापतिसमेत कोइरालाविरुद्ध भाषण दिंदै हिंड्न थाले । त्यसपछि मात्रै कोइरालाले थाहा पाए कि भट्टराईविरुद्ध उचाल्नुको रहस्य । त्यति बेला कोइराला भन्थे, ‘दरबारको चाल एक–एक गरी कांग्रेस नेता प्रयोग गर्ने रहेछ । भट्टराईविरुद्ध मलाई उचाले, मविरुद्ध देउवा उचाल्दै छन् । अब राजतन्त्र र प्रजातन्त्रसँगै जान सक्ने अवस्था देखिन्न ।’

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाका अनुसार, ‘सशस्त्र प्रहरी फोर्स स्थापनासँगै राजा वीरेन्द्रसँग खटपट बढेको हो । तैपनि वीरेन्द्रसँग कुराकानी राम्रैसँग हुन्थ्यो । एकातिर माओवादी क्रियाकलाप चर्किसकेको थियो, सशस्त्र प्रहरी फोर्स बनिसकेको थिएन । सेना परिचालन गर्न राजा नमान्ने, पुलिसले काम गर्न नसकेको अवस्था थियो । राजा वीरेन्द्रले नयाँ फोर्स गठन गर्न बजेट समस्या पर्न सक्ने धारणा राख्दै अल्मल्याउँदै थिए । त्यसपछि कोइरालाले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीहरू लिएर दरबारमै बैठक गराए । त्यतिखेर अर्थमन्त्रीले बजेट दिएनन् भने नयाँ अर्थमन्त्री आउँछन् भन्नेसम्मको धारणा गिरिजाबाबुले राजासामु राख्नुभएको थियो ।’

त्यसपछि मात्रै २०५७ माघमा सशस्त्र प्रहरी बल बनेको हो ।

कुनै विषयलाई लम्ब्याइरहे पनि राजा वीरेन्द्र सुस्त रूपमा सकारात्मक निर्णय दिन्छन् भन्ने मान्यता कोइरालाको थियो । तर, सशस्त्र प्रहरी बल बनेपछि दरबार झस्किएको थियो, सेनाको अधिकार कटौती हुने डरले । त्यसपछि वीरेन्द्रसँग पनि सम्बन्ध चिसिंदै थियो । दरबारमा ‘ब्रिफिङ’ गरी फर्किएपछि धेरैपटक कोइरालाले भनेका थिए, ‘यो राजाले कुनै पनि बेला हामीलाई थुन्न सक्छ ।’

माओवादीविरुद्ध सेना परिचालनकै विषय लिएर वीरेन्द्रकै पालामा दरबारसँग सम्बन्ध चिसिएको सैन्य सचिव विवेककुमार शाहको बुझाइ छ ।

‘वीरेन्द्र सरकार र कोइरालाबीच सुमधुर सम्बन्ध पनि बन्न सकेन’ राजा वीरेन्द्र तथा ज्ञानेन्द्र दुवैको सैन्य सचिव रहेका शाहले आफ्नो पुस्तक ‘मैले देखेको दरबारमा’ लेखेका छन्, ‘कोइराला माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्न त चाहनुहुन्थ्यो, तर संवैधानिक प्रक्रियाअनुरूप राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट निर्णय गराएर होइन, प्रहरीलाई जस्तो ठाडो आदेशका भरमा । उहाँले किन संवैधानिक प्रक्रियाअनुरूप सेना परिचालन गर्न चाहनुभएन भन्ने अस्पष्ट छ । तर उहाँले जहिल्यै सेना परिचालनबारे दरबारलाई दोष दिनुभयो ।’

राजीनामापछि पनि दरबारले कोइरालाको हरेक चाल ख्याल गर्दै थियो । त्यस्तैमा उसले २०५८ भदौ पहिलो साता पूर्वमन्त्री र कांग्रेस सांसदहरूसँग छलफलमा कोइरालाले राजाविरुद्ध बोलेको सूचना पायो ।

शाह लेख्छन्, ‘छलफलमा कोइरालाले भन्नुभयो, माओवादीको सञ्चालक स्वयं राजा ज्ञानेन्द्र हुन् भन्ने कुरा अब मैले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । माओवादीको हेडक्वाटर पहिले निर्मल निवास हो र अहिले राजदरबारमा सरेको छ । प्रजातन्त्र मास्न दरबारले माओवादी उठाएको हो, बृहत् प्रजातान्त्रिक मोर्चा बनाएर पहिले माओवादीलाई ठीक पार्नुपर्छ, त्यसपछि दरबारलाई तह लगाउनुपर्छ ।’

सत्ताबाहिर रहँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका भाषणमा ‘ग्रयान्ड डिजाइन’ शब्द छुट्दैनथियो । खासमा दलीय पद्धतिविरुद्ध दरबारिया खेललाई संकेतमा त्यो शब्दावली आएको धारणा धेरैको थियो । तर, कोइरालाले त्यो ‘डिजाइन’बारे विस्तारित रूपमा कहिल्यै मुख खोलेनन् ।

तिरस्कारको बदला
प्रधानमन्त्री नहुँदा कोइरालाको एउटा बानी थियो, भिन्न–भिन्न सूत्रहरू मार्फत दरबारसँग सम्पर्क राख्ने । भारत जाँदा होस् या अन्य मुलुक जाँदा राजालाई भेटेर आफूले तिनीहरूसँग गर्ने कुराकानीबारे पनि पारदर्शी ढंगमै राख्थे ।

‘गिरिजाबाबु मेरो दाइको छोराको विवाहमा भारत जाँदै हुनुहुन्थ्यो,’ शेखर भन्छन्, ‘त्यति बेला आफूले माओवादीहरूसँग सम्पर्कको कोसिस गर्ने र भेट भएमा उनीहरूको चाहना बुझ्ने जानकारी राजालाई गराए । त्यसपछि राजाले भारतीय राजदूत श्यामशरणलाई बोलाएर माओवादीसँग भेट्न खोजेको विषय जानकारी गराएछन् । भोलिपल्ट बिहानै राजदूतले राजाको चासो जानकारी गराएपछि गिरिजाबाबु झस्किए । त्यसले राजासँग खुलस्त कुरा गर्नुको पनि अर्थ रहेनछ भन्ने निष्कर्षमा पुगे ।’

प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलन चर्किंदै थियो, २०५९ अन्तिम २०६० वैशाखताका ‘राजनीतिक सहमति’को कुनै वातावरण सिर्जना हुने आशासहित दरबारको फोन कुरिरहे । तर त्यसविपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ‘स्रोत नखुलेको’ सम्पत्तिका हकमा बयान–पुर्जी काट्दै बदनाम गर्न खोजिएपछि कोइरालाको रिस दरबारसँग चुलिन पुग्यो । आफूलाई अख्तियारले पत्र काटेपछि कोइरालाले ‘राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको सम्पत्ति पनि पारदर्शी’ हुनुपर्ने सार्वजनिक मन्तव्य दिएका थिए ।

ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका बेला कोइराला विराटनगर जान खोज्दै थिए, उनलाई विमानस्थलबाटै फर्काइयो । त्यो दिन कोइराला निकै आक्रोशमा थिए । निकटस्थहरूलाई निवासमा बोलाए । अनि भने, ‘अब यो राजालाई आफ्नै हैसियतमा झार्नुपर्छ ।’

त्यस दिनदेखि कांग्रेसमा गणतन्त्रको नारा र विचार बोक्नेहरूलाई छुट दिने नीति अख्तियार भयो । विद्यार्थी नेताहरूलाई राजतन्त्रविरोधी र गणतन्त्रका नारा लगाउन छुट दिए भने नेताहरूलाई विचार पोख्ने कर्ममा बन्देज हट्न पुग्यो ।

त्यसपछि कोइरालाले सार्वजनिक तहमै दरबारको आलोचना गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिए । माघ–१९ पछिका भाषणहरूमा त २०५१ को ‘मध्यावधि निर्वाचन’ गराउन दरबारको लाइनले भूमिका खेलेको टिप्पणी गरेका थिए । त्यो निर्णय पनि गलत भएको उल्लेख गरी ‘आत्माआलोचना’समेत गरेका थिए ।

‘दरबारको अति तिरस्कारको बदलाको परिणाम गिरिजाबाबुले संवैधानिक राजतन्त्र छाड्नुभएको हो,’ लामो समय कोइरालाका राजनीतिक सल्लाहकार रहेका आचार्य भन्छन्, ‘अनि माओवादीसँग वार्ता गरेर निकास दिन सकिएको खण्डमा कालान्तरसम्म नाम रहन्छ भन्ने मोह पनि जागेको थियो । व्यक्तिगत उचाइमा पुग्ने र नाम कमाउने मोहमा माओवादीसँग वार्ता गरी शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने भूमिकामा लाग्नुभएको हो ।’

अर्कातिर सधैंभरि बीपीको भाइमा सीमित व्यक्तित्वलाई पृथक् देखाउने रहर पनि कोइरालामा थियो । ‘गिरिजाबाबुलाई थाहा थियो कि ज्ञानेन्द्र कमजोर छन् र यिनमा वैधानिकता छैन भन्नेमा,’ आचार्य भन्छन्, ‘स्वाभाविक राजा नभएका कारण बलिया शक्तिहरूको साथबेगर टिक्न सक्दैनन् भन्ने पनि उनले बुझेका थिए । दरबारबाट सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त भएको खण्डमा सँगै लिएर जानुपर्छ, खेलबाड गरिरहन्छन् भने हटाउनुपर्छ भन्नेमा कोइराला थिए ।’

लोकतन्त्र बहालीपछि परिस्थिति र माहोल पनि दरबारविरुद्ध चर्कैसँग देखियो । ‘लोकतन्त्रपछि माहोल बहकिएको थियो,’ डा. शेखर भन्छन्, ‘राजाले फेरि खेल खेल्छन् भन्ने त्रास सर्वत्र थियो । परिस्थिति त्यस्तै बन्दै गयो कि कुनै किसिमको राजतन्त्र राख्ने अवस्था रहेन ।’

२०६२ मंसिरमा बाह्रबुँदे सहमति भएप्छि माओवादीहरू त्यतिखेर गणतन्त्रमै प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ भन्थे । शेखर सम्झन्छन्, ‘गिरिजाबाबु सम्झाइरहने शैलीमा भन्नुहुन्थ्यो, ‘हामीले गणतन्त्र भन्यौं भने अमेरिका मान्दैन, युरोपले मान्दैन, भारतले पनि मान्दैन । हतारमा गणतन्त्रमै जाने भनेर घोषणा नगरौं । हामी पूर्ण प्रजातन्त्र भन्छौं, तपार्इंहरू गणतन्त्र भन्दै जानुस् । गन्तव्य एउटै हो । तर आजै गणतन्त्र भन्यौं भने हामी त्यहाँ कहिल्यै पुग्दैनौं ।’

कोइरालाले पटक–पटक यही वाक्य दोहोर्‍याइरहे । डा. शेखर सम्झन्छन्, ‘कांग्रेसले आन्दोलन सफल नहुँदै गणतन्त्रमा प्रतिबद्धता जनाएको भए, परिस्थिति अर्कै बन्न सक्थ्यो । आन्दोलन सफल भएपछि बिस्तारै गणतन्त्रतिर मोड्न सफलता प्राप्ति भएको हो ।

यस लेखक हरि ब थापा हुनुहुन्छ ,  प्रकाशित: वैशाख ११, २०७३

Advertisements