विश्वमा संचालित अधिकांश ”टाइकुन संचार” गृहमा निजि क्षेत्रको लगानी रहँदै आएकोछ। त्यसैले बाँच्न वा उन्नति गर्नका लागि उसले नाफा कमाउनै पर्ने हुन्छ। ‘नाफा’ र ‘संचार’ को मान्यता बिच भारि अन्तर छ। त्यसैले निजि क्षेत्रले संचारकोभन्दा पनि नाफाको प्रवर्धन गरिरहेको हुन्छ। नाफा आर्जन हुने संचार सामग्रीलाई उसले पहिलो प्राथमिकता दिने गर्दछ; चाहे त्यो ब्यक्तिगत होस वा संस्थागत नै किन नहोस! नाफा त्यहाँबाट खस्छ जसले धन खेलाउँछ, धनको प्रवाह र उत्पादनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। यस सन्दर्भमा नाफालाई पछ्याउनु आजको टाइकुन-संचारको धर्म हो। यस्तो संचारले अधिकांश आम निरिह वर्गको प्रतिनिधित्व गरेर राज्यको चौथो अंग बनिरहन सक्छ?

वेलायतलाई समाजवादी भनेर चिनाउने गरिन्थ्यो तर मार्र्गारेट थ्याचरको पालादेखि यसलाई क्षयिकरण गरेर निजिकरण तिर तिब्र गतिमा बढेकोछ। आन्तरिक रुपमा वेलायती जनताबिच थ्याचर एउटा अलोकप्रिय नाम हो। त्यसैले ‘विच’ भनेर थ्याचरको नाम अगाडि बिशेषण जोडने पनि गरिन्छ। यद्धपी रेगन र थ्याचरको जोडीले गोर्भाचेवहरुको जरा उखालीदिएपछि विश्वमा एकलौटि रुपमा ‘ग्लोबलाइजेशन’ नामको ‘वासिङ्ग्टन कन्सेन्सस’ लागु गर्ने ढोका खोलेका थिए जसले लोक कल्याणकारी राज्यको मान्यतालाई तिलान्जली दिंदै आजको आर्थिक असमानता र खर्च कटौति (अस्टेरिटि) को चरम अवस्था ल्यायो। अमेरिकामा ‘एक प्रतिशत’ धनाड्यहरुको जन्म भयो भने चीनले अमेरिकालाई उछिन्नु पर्ने आधार पनि मिल्यो। जम्मा ६२ जना लखपतिहरुको हातमा विश्वका आधा जनसंख्यासंग भए जति सम्पत्ति थुप्रिन गयो। अहिले यो धार ब्यापक आलोचनामा परेको छ।

तथापि वेलायतले दुईवटा ‘शक्ति’लाई आफ्नै पन्जामा राखिरह्यो- संचारको बीबीसी जस्तो सशक्त माध्यम र आफ्नो मुद्रा पाउण्डलाइ छाडेन। युरोपियन युनियनमा गएर अरु सबैले आफ्नो मुद्रा छाडेर युरो तिर लागे तर वेलायतले पाउण्ड छाडेन। यो उसको ‘आफ़्नोपन’ प्रतिको इमान्दारिता थियो। अहिले पनि पनि बीबीसी राज्यको ट्रेजरीबाट जाने अनुदानबाटै चल्दै आएको छ। प्रत्येक घर परिवारले बीबीसी लाइसेन्स वापत प्रति महिना १२.४५ पाउण्ड तिर्नै पर्छ। त्यसैले त उसले राज्य र जनताको हितमा संचार सामाग्रीको उत्पादन, प्रचार- प्रसार गर्न सकेकोछ। बिज्ञापनको ‘अनुदान’ मा बाँच्नु परेको भए बीबीसीले अहिलेकै राष्ट्रहित अनुकुलका संचार सामाग्रीको उत्पादन, प्रचार- प्रसार गर्न कठिन पर्थ्यो। कमाउनका लागि काम गर्नु पर्ने थियो।

निजि क्षेत्रमा हुर्केको वर्तमान टाइकुन संचारले मार्र्गारेट थ्याचरले रेल सेवालाई निजि क्षेत्रलाई दिने निर्णय गर्दा ‘राम्रो’ भन्यो तर प्रत्येक बर्ष ४-१० प्रतिशतसम्म भाडादर स्वत: बढने कुराले जनतालाई पिरोलेको निजि रेल सेवाको बिषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिंदैन। त्यहि रेल सेवालाई राष्ट्रियकरण गरेर जनतालाई सुविधा दिन्छु भनेर लेवोर पार्टिको नेता चुनिएका जेरेमी कोबिन प्रति संका गर्दै उनलाई ”लेफ्ट विङ्ग” को बिल्ला भिराएर सम्भव छ र! भनेर सन्देह पैदा गराउछ। यहि ”लेफ्ट विङ्ग” को विल्ला भिराइएका छन अमेरिकी  राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार वर्नी साण्डर्स, ब्राजिलकी राष्ट्रपती र ग्रीसको अहिलेको सरकार प्रति पनि। ”लेफ्ट विङ्ग” को बिल्ला भिराएर जनताबाट दूर गरिदिनु निजि बर्चस्व जोगाउने यौटा कुटिल चाल हो।

यहाँनेर नबुझिएको कुरा के हो भने- वालिग मताधिकार, संसद, बहुदल, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानब अधिकार जस्ता प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यताको राजनीति गरेर आफ्नो जिवन बिताएका व्यक्ति/नेता कसरि लेफ़्टविङ्ग भयो? कमजोरहरुका लागि राज्यको उपस्थिति जरुरि देख्नु र निजि निर्दयी व्यापारलाई सिमावद्ध गर्न चाहानु लेफ़्टविङ्ग हुन सक्दैन बरु त्यो समाजवादी धारणा हो भनेर बुझ्नु पर्छ।

अत: अहिलेको मिडियाले राज्यको लोककल्याणकारी धारणालाईभन्दा निजिकरणको नाफा अभिप्रेरित व्यापारलाई राम्रो मान्नु उसको बंसज धर्म हो। उसले दिने प्रचार सामाग्रीमा धनिहरु ९० प्रतिशत जति प्राथमिकतामा पर्नु विज्ञापनको हरियो घाँस नै हो। यस्तो अवस्थामा राज्यले आफ्नो समाचार लेखाउन सक्दैन बरु अर्काको समाचार पढछ; जनताले पनि समाचारमा आफ्नो हित पाउदैनँन। संचार गृहले पनि खानका लागि लेख्नु पर्छ, त्यो उसको वाद्ध्यता हो ; जोबाट खाना प्राप्त हुन्छ त्यसैका लागि लेखिदिन्छ। गरिवको हितमा वकालत गर्दा दाना-पानी सुक्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो जोखिम संचारले उठाउन सक्दैन। किनभने गरीवहरुले ‘लबिङ्ग’ गरेर आफ्नो समाचार कहिल्यै पनि लेखाउन सक्दैनन। संचारलाई चलाखहरुले गोयवल्स शैलिमा आफ़्नो पक्षमा लेखाउन दृश्य-अदृश्य खेलहरु खेलिरहेका हुन्छन। त्यतिवेला सरकारको निरिहता सिवाय केहि रहन्न। यस्तो संचारलाइ राज्यको चौथो अंग मानिरहनु पर्यो भने पनि त्यो मुलुकको दुर्भाग्य हुनेछ। त्यसैले संचारका बिषयमा सरकार बेलैमा चनाखो हुन जरुरि छ।

Image: Google search

Advertisements