केहि दिन अघिको कान्तिपुरमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले ‘न्यायिक निकायमा गलत नजिर’ शिर्षक दिएर हालैको न्यायधिश नियुक्ति प्रकरणका गलत नजिरहरुलाई जनता सामु राख्नु भएको रहेछ, वहाँको यो प्रयास स्तुत्य छ ।  मुलत: राजनीतिले देश बनाउनु पर्ने हो तर नेपाल भत्काउने काम राजनीतिले नै गरेको छ । त्यसैले राजनीतिकर्मिहरुले यसको जिम्वेवारी लिएर मात्र अब पुग्दैन, त्यसको निर्माण पनि गर्नु पर्छ ।  तर नेपाल नामको यो सुन्दर देश आज गलत नजिरहरुबाट चलाईएको छ; जनताले बिकास बाहेक चाहेको केही होइन तर पटक पटक ढाँटने कामहरु भएका छन । 

 आसाको भरोसा थमाउन सकिने अहिलेका ‘नेताहरु’ मध्ये शेखर कोइराला पनि हुन ।  धरान स्थित बि पी मेमोरियल अस्पतालमा करिव १२  बर्ष अघि भेट भएदेखि कोइरालाका गतिविधिहरुलाई नजिकबाट नियाल्ने क्रममा तुलनात्मक रुपमा ‘सन्तुलनकारी’ र ‘यथार्थ’ पाइने गरेको छ ।  संविधान घोषणा हुनु पूर्व ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ तुलनात्मक हिसाबले राम्रो हुने भनेर गरेको वकालतलाई पनि नजिकबाट हेर्ने बेला यहि हो कि अब शेखर कोइराला आफ्नो बोलीमा कत्तिको टिक्न सक्छन ! ‘बोलेका कुराहरु प्राप्त गर्न’ के कस्तो कार्यक्रम ल्याउनु हुने हो; काउण्टडाउन शुरु भैसकेकोछ!

जहाँसम्म मेरो बुझाइ छ, कान्तिपुरको त्यो लेखले उठाएका र प्रष्ट बुझ्न सकिने सवालहरु हुन- राज्यको शक्ति सन्तुलन बिग्रने अबस्थामा जाँदै गरेको संकेत, न्याय प्रणालिमा राजनीतिको चर्को प्रबेश, न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा प्रयोग भएको अबैधानिक बाटो र पाटो,  दलिय र सक्रिय राजनीति गरेका व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न नहुने प्राकृतिक न्यायको मान्यता, नियुक्ति सिफारिस  फिर्ता गर्ने सभामुखको निर्णयले न्यायपालिका र व्यबस्थापिकाबिच खडा गर्न खोजेको द्वन्द्व र लामो समयदेखि खालि रहेका पदहरु प्रति राज्यको (राजनीतिको) उदाशिनता  ।

यतिका मुद्धा फैसला गर्नुपर्ने अदालत लामो समयदेखि न्यायधिश बिहिन हुनु, न्यायधिश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषद खालि हुनु नै गलत नजिर होइन र ? सम्बैधानिक निकाय, कुटनैतिक नियोगहरु लगायत सरकारी संघ संस्थाहरुमा निरन्तर खालि रहेका पदहरुले त्यहि संकेत गर्दैन र ! कति भयो स्थानिय लगायत अर्धन्यायिक निकाय नभएको ? 

नेपालको न्याय प्रणालि राजनितिक अभिष्टको शिकार हुँदै आएको धेरै भयो । चाहे त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ससदं बिघटन गरे पछिको रिट निवेदन होस वा शेरबहादुर देउवा र मनमोहन अधिकारीले ससदं बिघटन गरे पछिका रिट निवेदनहरु हुन; सबैको अभिष्ठ न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने झेलको खेल थियो । प्रक्रियालाई निरन्तर रुपमा संचालन हुन नदिएका नजिरहरु थिए- ती सबै ।  आफ्नो अनुकुल फैसला नहुनेले फैसलाको बिरोध गर्न पनि छाडेनन । प्रजातन्त्रमा यस्तो काम कहिं पनि हुने गरेको पाइन्न । त्यतिमात्र होइन अर्धन्यायिक एवं न्यायिक अनुसन्धानमा काम गर्ने संस्थाहरुको उत्पादनशीलतामा प्रभाव पार्ने कामहरु पनि भएका छन । आँफैले नियम बनाएर गठन हुन आएको ‘अख्तियार’ ले पूर्जी काट्दा ‘धोति लगाउने’ वा ‘अख्तियार’ लाई ‘दुरुपयोग’ गरेर मन नपरेकाहरुलाई डाम्ने काम पनि त्यसैको प्रमाण हो ।  त्यसैले लेखेर वा बोलेर के भनियो भन्दा पनि त्यस्तो विसंगतिलाई सुधार गर्न के गरियो वा के गरिने छ भन्ने कुराले धेरै महत्व राख्दछ ।

दोश्रो अनुच्छेदमै वाहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छ कि ”एकातिर सर्वोच्च अदालतमा २५ हजारभन्दा बढी मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ । त्यसको लागि प्रधानमन्त्री र नेपाल बारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुको सट्टा अपूर्ण रहेको न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कतिको न्यायसंगत हुन्छ ?” यतिका मुद्धा फैसला गर्नुपर्ने अदालत लामो समयदेखि न्यायधिश बिहिन हुनु, न्यायधिश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषद खालि हुनु नै गलत नजिर हो । सम्बैधानिक निकाय, कुटनैतिक नियोगहरु लगायत सरकारी संघ संस्थाहरुमा निरन्तर खालि रहेका पदहरुले त्यहि संकेत गर्दैन र ! कति भयो स्थानिय निकायको गठन हुन नसकेको ? जनताको काम कसरि भएको छ ! यी सबै राजनीतिले बिगारेको पाटो हैन र ? कर्मचारीबाट संचालन भैरहेका स्थानिय निकाय नै गलत नजिर होइनन र ! यी पनि त अर्धन्यायिक निकायहरु हुन नि ! आफुलाई जेठो, जिम्वेवार र प्रजातान्त्रिक पार्टि भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस पटकपटक किन चुकेको छ ? चुक्दा चुक्दै अब त नेपाली काङ्ग्रेसलाई ”जाँड पार्टि” (दुर्गा सुवेदीको शब्दमा) समेत भन्न थालिएको छ । नेपाली कांग्रेसले किन आफुलाई खराव प्रव्रितिबाट बचाउन चाहेन वा सकेन ? नेपाली कांग्रेसको झन्डामा रहेका चार ताराहरु मध्ये एउटाले धार्मिक स्वतन्त्रतालाइ  प्रतिविम्बित गर्दछ । तर त्यस मान्यतामा पुनर्व्याख्या नै नगरी धर्म निरपेक्षतामा जान काङ्ग्रेस सहमत भयो । त्यो तारा अहिले पनि झण्डामा जिवित छ, यसलाई गलत नजिर भनेर नबुझ्ने ? प्रश्न छ ।

जहाँसम्म सक्रिय राजनीतिको रंग लागेको व्यक्तिलाई  न्यायधिशमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको छ; त्यो सोर्है आना गलत काम हो । त्यसलाई त रद्ध गराउनु पर्छ । यो पनि आरक्षणको नाममा भएको गलत नजिर हो । यसबाट अरु ‘लायक’ व्यक्तिको अबसर खोस्ने काम भएको छ ।  राजनीतिज्ञबाट कसरि स्वतन्त्र न्याय पाउन सकिन्छ ? यो त न्यायालयको छावि माथि नै हिलो हान्ने काम भयो । यसमा शेखर कोइरालाको बिचार एकदम सहि छन । त्यसैगरी सभामुखले ‘गलतै भए पनि सिफारिस फिर्ता गर्ने परिपाटी बसाल्नु’ न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बिचमा द्वन्द्व बडाउने काम हो- भन्नुभएको छ; त्यो पनि एकदम जायज छ ।

वहाँ स्वयमले भन्नुभएको छ- ”राजनीतिको हरेक सिद्धान्तलाई राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वकर्ताहरूले आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै उपयोग गर्न थालेकाले मुलुकको हरेक निकाय अहिले कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । प्रस्ट रूपले भन्नुपर्दा खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाएर हामीले गलत अभ्यास गर्‍यौं ।” जाँदा जाँदै वहाँले ”केवल बलमिच्याइँ र जबर्जस्तीबाट अब मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन ।” भन्नुभएको छ; आशा गरौं वहाँ अब यो मुलुकको ‘सुन्दरता’ फर्काउन लागिसक्नु भएको छ । हामीले साथ दिउँ ।

माथि उल्लेख गरिएका विसंगतिहरूबाट बुझ्न सकिन्छ कि ‘न्याय’ को औचित्य माथि राजनीतिले धावा बोल्ने काम गर्दै आएको छ, त्यो रोकिन पर्छ । यसरि त यौटा राज्यको मान्यता पुरा गराउन सकिन्न । प्रजातन्त्र खराव हो वा हामीले खराब पारेको हो वा प्रजातन्त्रको संचालनका लागि चाहिने जनमत, शिप र दक्षता नै छैन ?  त्यसको पनि मुल्याङ्कन हुनु पर्नेछ । त्यसैले एउटा गलत नजिर मात्रै होइन कयौं गलत नजिरहरुबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नेतिर कदमहरु अगाडि बढुन- शुभकामना !   

http://bit.ly/1MjUymO     

Advertisements