उखान टुक्काले जग हँसाएका प्रधानमन्त्री खडगप्रसाद ओली यतिखेर उत्तरको छिमेकी चीनको भ्रमणमा छन । आजमात्र दुई देश बिचमा १५ बुँदे संयुक्त घोषणा पत्र जारि भएको छ । बहु प्रतिक्षित इन्धन आयात बारेको सम्झौता ‘पूर्वाधार र पूर्व गृह कार्य’ को अभावमा हुन नसकेको भए पनि संयुक्त घोषणा पत्रमा व्यक्त ‘सहमति’ ले त्यसको पनि बाटो खुलेको छ । खासगरी पूर्वाधार बिकासमा भएका सम्झौताहरुले बिकासको ‘तिर्खा’ मेटाउन सघाउने कुरा बिश्वास गर्न सकिन्छ । माओवादी हिँसादेखि सम्बिधान निर्माणसम्मको अवधिमा बन्न त परै जावस भएका बिकास आयोजनाहरु पनि अलपत्र परे, अवरुद्ध भए । सम्बिधान घोषणा भैसके पछि अब सबैको ध्यान जनताको ‘धैर्यता’लाई उच्च मुल्यांकन गर्दै बिकास अभियानामा बिना बाधा अवरोध र पूर्वाग्रह जुटनु पर्ने अवसर आएको छ ।

केहि समय भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली बिना ‘संयुक्त घोषणा पत्र’ स्वदेश फर्केका थिए । हल्ला सुन्नमा आए अनुसार उनलाई ‘हिन्दुवाद’मा जान दिईएको दवावले अप्ठ्यारो पारेको थियो । तर त्यतिबेला भारतसंग पनि केहि राम्रा सम्झौता सहमतिहरु भएका छन् । नेपाललाई आफ्नो भुमि हुँदै बंगलादेश स्थित बंगलाबन्ध बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिन भारत सहमत भएको छ । यी सकारात्मक कुराहरु हुन ।

नेपालको सम्बिधान २०७२ जारि गरे पछि दृश्यमा आएको भारतको ‘असन्तुष्ठी’ मधेश आन्दोलनका नाउँमा गाँठो परेर अड्किएको छ । यही आन्दोलनलाइ हतियार बनाएर नेपाली जनतामाथि उसले एकातर्फी रुपमा लगाएको नाकावन्दिले ‘रोटी-बेटी’ भनिने सम्बन्ध जरैसम्म हल्लिन पुग्यो र चीन तर्फ़ आशाहरु बढाउनु पर्ने अवस्था आयो । एकोहोरो निर्भरतामाथि पुनर्बिचार गर्नु पर्ने अवस्था आयो । भारतको पक्ष्यमा सत्य नै रहेछ र त्यो बोल्नु पर्यो भने अहिले हच्किनु पर्ने अवस्था छ । छिमेकी जनतालाई आफुहरुबाट यती धेरै टाडा बनाउनु प्रजातान्त्रिक ठुलो मुलुक भारतको सफलता मानिन्न ।

प्रधानमन्त्री ओली चीनको भ्रमणमा रहेकै बेला हिजो २२ मार्चका दिन भारतीय बिदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ‘नेपाल भारत बिचमा रहँदै आएको बिशेष सम्बन्ध अन्य कुनै मुलुकसंग तुलना हुनै सक्दैन’  भनेर चीन तर्फ़ लक्षित गर्न खोजे । डराएर हतारिएको मानसिकता देखियो । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जारी चीन भ्रमणका क्रममा भएको १० बुँदे समझदारी र चीनसँग नेपालको बढदो सम्बन्धले ल्याएको ‘चुनौती’ बारे सोधिएको जिज्ञासामा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले ”भूराजनीतिक तथा ऐतिहासिक कारणले पनि नेपाल–भारत विशिष्ट सम्बन्धको अरू कहींकतै तुलनै हुन नसक्ने” प्रतिक्रिया दिए ।

त्यसैले अब भारतसंग दुइवटामात्र विकल्प रहेका छन । नेपालको हित भित्र आफ्नो हित सुरक्षित राख्ने वा मधेश आन्दोलनलाई अझै उल्झ्याएर झन अविश्वासमा फस्ने । पहिलो विकल्प उसका लागि पनि हितकारी हुन सक्छ । यदि उसले दोश्रो विकल्प रोज्ने तिर लाग्यो भने मधेश, काङ्ग्रेस र नयाँ शक्ति बिच तालमेल मिलाउन खोज्ला; त्यो कसैको हितमा हुँदैन । किनभने त्यसभन्दा भित्र सिके रावतहरु लुकाइएको तथ्य अब कतैबाट छिपेको छैन । त्यसले नेपाली जनताको अखण्डता माथि काँडा उमार्ने काम गरेको छ, त्यसलाई भारतले रोक्न सक्छ । तर बडदो आपूर्ति समस्या, नाकावन्दीका वेला ‘एकातर्फी अति निर्भरता’ को नाङ्गो दृश्य देखेको नेपाली कांग्रेसले उसको त्यस्तो चाहनालाई सिधै मान्ने छैन ।  किनभने अहिले मधेशलाइ भडकाएर सबै भन्दा धेरै नेपाली कांग्रेसलाई नै घाटा भएको छ ।

जसले गरेको भए पनि देश र जनताको पक्ष्यमा भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गराउने दायित्व सबैको हो । जे जति निर्णय भएका छन बिना पुर्वाग्रह सफल गराउनुको विकल्प छैन । स्वदेशमा जागेको एकताले मात्रै बिदेशीको नाङ्गो खेल रोक्न सकिन्छ । त्यसैले चिनिया तर्फबाट देखाइएको उदारतालाई देश र जनताको पक्षमा लगाउँ । नेपालले आफ्नो हित गर्दा अरु कुनै छिमेकीको अहित गर्नु हुँदैन । हाम्रो धर्म त्यसैमा रहनु पर्छ ।

image: Google

नेपाल र चीनबीचको स‌ंयुक्त विज्ञप्ती यस्तो छ  

nepaal china 15 piont joint agreement 23 march 2016.JPG 1

nepaal china 15 piont joint agreement 23 march 2016

श्रोत: अन्नपूर्णपोष्ट nepal-china-joint-statement-english_verson.pdf

The Kathmandu post

Kantipur

http://news.xinhuanet.com/english/2016-03/23/c_135216918.htm

Advertisements