भुपरिवेष्ठित मुलुक बोलिभियालाई पेरुले आफ्नो भुभागमा पोर्ट बनाएर तेश्रो मुलुकसँग समुद्र हुँदै निर्वाध आयात निर्यातको अवसर प्रदान गरेको थियो । नेपाल र भारत बिचमा पनि यस्तै सहमति आवश्यक हो तर न त भारत त्यतो उदारता देखाउन सक्छ न त नेपाली पक्ष सहमतिका लागि आधारहरु नै पेश गर्न समर्थ छ । बाङ्लादेशले नेपाललाई ‘बङलाबन्ध ड्राइ पोर्ट‘ प्रयोग गर्न दिने भन्दै आएको छ तर करीव ५२ किलोमिटर भारतको भुभागले त्यो सुविधा लिन सकिएको छैन ।
भुकम्प र नाकावन्दिका वेला जुन प्रकारको अभाव देखियो, त्यो नहुनु पर्ने कुरा थियो । विकल्पहरु थिए, ती प्रयोग हुन सकेनन । त्यसलाई प्रयोग गर्न शुरुदेखी उदासिन रहेको कुरा फेरी एक पल्ट प्रमाणित भयो । किनभने अर्थतन्त्र स्वावलम्बी हुनै पाएन । राज्यमा बसेर एकाथरी अतिवादिहरुले निजिकरण का नाममा अर्थतन्त्रलाई बिगारेर बिदेशिको सुविधालाई बिस्तार गरिरहेका थिए भने अर्काथरी अतिवादिहरुले आन्दोलनका नाममा भएको पनि बिनास गरिरहेका थिए, र छन । बिकाशको एजेण्डाले सिंहदरवारका बैठकहरुमा प्रवेश पाएनन, जति पाए केवल औपचारिकता मात्र- निर्णय हुने तर कार्यन्वयन नहुने वा न्यून हुने ।
नेपालको बिकासमा दक्षिणको छिमेकको जती महत्व छ उत्तरतिरको छिमेकको पनि उति नै महत्व छ । नेपालको भौगोलिक र भुपरिबेष्ठित अवस्थाले गर्दा यिनै दुई मुलुकको बिचबाट सुरक्षा र आर्थिक उन्नती खोज्नु पर्ने वाध्यता छ । नेपालले भारतबाट कम्तिमा बाङ्लादेश जोडने फुलवारि बन्दरगाहको बाटो भएर निर्वाध आयात निर्यात गर्ने बातावरण मिलाउन सकेको भए दिर्घकालिन हिसावले निकै महत्वपूर्ण चलाखि हुने थियो । जुन नेपाल भारत दुवैको हितमा रहन सक्ने थियो । । नेपालले यस पटकको अभावमा चीन, बंगलादेश लगायत तेश्रो मुलुकहरुबाट भविष्यमा उपभोग गर्न सकिने विकल्पहरुलाई खासै संवेदनशिल भएर हेरेन । खासगरी उत्तर तिरका थप ब्यापारिक नाकाहरु खोलाउने, नयाँँ ब्यापारिक संझौताहरु गर्ने लगायत बङ्लादेशले दिन चाहिरहेका सुविधाहरु लिन चाहेनौ ।
यसरी नेपालकै हितमा सहज रुपमा काम हुन नदिनेहरुमा–
१) नेपालमा काम गर्ने भारतका दलालहरु (केही अधिकारकार कर्मि)
२) भ्रष्टाचारी र तस्करहरु (अन्यत्रबाट त्यस प्रकारको कालो धन नपाईने देखेकाहरु जसमा केही कर्मचारी, ब्यापारि र राजनीतिज्ञ पर्दछन )
३) सरकार स्वयं (सत्ता गुम्ने डरले उचित निर्णय लिन नसकेको)
४) पश्चिमा ग्लोबालाइजेशनका हिमायातिहरु जो नेपाललाइ चीन र यसको प्रभाव क्षेत्रबाट सँधै अलग राख्न खोज्छ, र नेपालमा यिनै रबर स्ट्यम्पका बिकासवादि बिद्वानहरुले मौलिक अर्थतन्त्र भत्काइरहे ।
भुकम्पले थिल्थिलिएका नेपालीहरुलाई उल्टै नाकावन्दी नै लगाएर भारतले यसपाली मानविय संवेदनाको उपहास मात्र गरेन भुपरिवेष्ठित मुलुकलाई उपलब्ध हुने निर्वाध पारवहनको सुविधा समेत उलंघन गर्यो । त्यसबाट तस्करी फस्टायो, खुला सिमाना भएको भारतका लागी समेत यो अवस्था राम्रो थिएन । उसले नेपाली जनताको ठुलो सदभाव गुमायो । ठूलो मुलुकले सानो मुलुकलाई त्यो पनि अत्यन्त प्रतिकुल अवस्थामा लगाएको नाकावन्दी प्रति पनि प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको दुहाइ दिएर नथाक्नेहरु ‘फाईदा’ हेरेर चुप बसेको घटना धेरैले देखे ।
समस्यालाई सहि तरिकाबाट संबोधन गर्न सकियो भने त्यस्तो समस्या अवसरको रुपमा पनि सवित हुन्छ । तर यस पटक पनि खासगरी नेपालका नितिनिर्माताहरु नै उदासिन देखिए । के नेपाल र भारत पेरु र बोलिभियाले झै आत्मियता साटेर संबन्धलाई चिरस्थाइ बनाउन सक्लान ! अहिलेसम्मको नजिरले त्यस्तो देखिएन ।