हिजो डिसेम्बर १५ देखी १८ सम्म केन्याको नैरोबिमा विश्व ब्यापार संगठनको दशौँ मन्त्रिस्तरिय सम्म्लेन हुँदैछ । नेपाल र भारत त्यस संगठनका सदस्यहरु हुन । तर भारतले त्यही संगठनको नियमलाई उलंघन गर्दै नेपालमाथि आफ्ना पुर्वाग्रह सिद्ध गर्न तीन महिना देखी नाकावन्दी लगाउँदै आएकोछ । के नेपालले विश्व ब्यापार संगठनको सदस्यता भएको कारण यस समस्याबाट न्याय पाउला ?! संगठनको नियम उलंघन भएको बिषय पनि छलफल होला, नैरोबिमा ! मलाई लाग्छ संभावना अत्यन्त कम छ । साना र कमजोर पक्षले न्याय पाउन कमसेकम एक्काइसौँ शतब्दिमा सजिलो छैन । किनभने केन्यामा मंगलबार सुरु भएको डब्लूटीओको १० औं मन्त्रीस्तरीय बैंठकमा सहभागी हुन गएका वाणिज्यमन्त्री गणेशमान पुनले पनि नाकाबन्दीको विषय उठाउने सम्भावना न्यून छ । नेपाल सन् २००४ मा वार्ता र छलफलमार्फत यसको सदस्य बन्ने पहिलो अतिकम विकसित मुलुक हो ।

‘डब्लूटीओअन्तर्गत वस्तु व्यापारसम्बन्धी सम्झौता (ग्याट) को दफा ५ मा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानलाई बीचको देशले रोक्न नपाउने उल्लेख छ । ‘ट्रान्जिटमा रहेका सामानमा अनावश्यक ढिलाइ र अवरोध सिर्जना गर्न पाइने छैन,’ उक्त दफामा उल्लेख छ । जबकि भारतले तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानमा अवरोध र ढिलाइ दुवै गरिरहेको छ ।

‘विशेषगरी धनी र भारतजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रको चंगुलमा फस्दै गएको डब्लूटीओलाई नेपाल आफैंले नाकाबन्दीको विषय नलगिदिएर सजिलो भएको छ । नेपालले नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरिदिँदा डब्लूटीओले भारतजस्तो प्रभावशाली सदस्यलाई चिढाउनुपर्ने अवस्था नै आएन ।‘ 

”हुनपनि १५ वर्षदेखि चर्चामा रहेको दोहा विकास एजेन्डा कार्यान्वयनमा यसपटक पनि धनी र भारतजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्र सकारात्मक देखिएका छैनन् । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हेर्ने राष्ट्रपतिका विशेष प्रतिनिधि) माइकल फ्रोम्यानले अब नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘अब डब्लूटीओलाई हालका विषयहरूसँग डोर्‍याउनुपर्छ,’ दुई दिनअघि फाइनान्सियल टाइम्ससँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, ‘अब विश्वले दोहा संयन्त्रबाट आफूलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ ।’ विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको यो भनाइले दोहाबाट आशा गरिरहेका हामीजस्ता मुलुकलाई निराश बनाउने छ । नेपालले डब्लूटीओको सदस्यता लिएको ११ वर्ष भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न झन्डै ९ वर्षको कसरतपछि सदस्यता पाए पनि त्यसयता व्यापार घाटा ८ गुणा बढेको छ ।

सन् २००४ मा संगठनको सदस्यता लिँदा व्यापार घाटा ८२ अर्ब रुपैयाँ थियो भने गत वर्ष ६ खर्ब ८९ अर्ब पुगेको छ । यस अवधिमा अर्थतन्त्रमा निर्यातको योगदान आधा घटेर ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कुल निर्यात १० वर्षमा ५५ अर्बबाट ८५ अर्बसम्म मात्र पुगेको छ ।”

यसै सन्दर्भमा –

तत्कालिन अमेरिकि राष्ट्रपती विल क्लिण्टनका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, विश्व बैँकका प्रमुख अर्थशास्त्री, नोवेल पुरस्कार विजेता, नेपाल लगायत विश्वका सत्तरीभन्दा धेरै अल्पविकशित मुलुकको प्रत्यक्ष भ्रमण गरेर गरिवि र निमुखोपनको अनुभव संगालेका प्राध्यापक जोसेफ स्टिग्लिट्जले आफ्नो पुस्तक ‘ग्लोबलाइजेशन एण्ड इट्स डिस्कण्टेण्ट्स’ मा भनेका छन- ‘विश्व ब्यापार संगठनको माध्यमबाट ठुला मुलुकहरुले गरिव मुलुकहरुलाई आफ्नो उत्पादनलाई निर्वाध रुपमा किन्न लगाए तर अल्पविकशित र गरिव मुलुकको उत्पादनलाई गुणस्तरका नाममा आफ्नो मुलुकमा आउन भने प्रतिवन्ध लगाए’

त्यसैले नेपालजस्ता मुलुकहरुले ‘शोषकहरुलाइ’ जवाफ दिने भनेको बिकास गरेर नै हो, तर ‘शोषकहरु’ यती शक्तिशाली छन कि हत्तपत्त यिनिहरु पछाडि हटन चाहन्नन न त नियम कानुन पालना गर्न नै । भुपरिवेष्ठित नेपालको सन्दर्भमा त यो परिस्थिती अझ कठिन भएको छ । आजसम्म अाइपुग्दा ‘राष्ट्रिय शक्ती’ नै बिदेशिलाई बुझाइएको अवस्था छ, त्यसैले अब जनताले त्यो शक्ति फिर्ता नलिइकन बिकासको रथ गुडाउन निकै कठिन देखिन्छ ।

Tenth WTO Ministerial Conference

कागजमै सीमित डब्लूटीओ सदस्यता

Advertisements