नेपाली जनता भारतीय नाकावन्दिको कारण शिथिल छन । दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टकर भएकोछ । यो हुनुको पछाडि नेपालको राजनीति जिम्वेवार छ । जनतालाई नेताहरुबाट धेरै ठुलो धोका भएकोछ । यत्रो दु:ख कष्ठमा पनि सरकारको निर्णयको प्रतिक्षामा जुन प्रकारको धैरता जनताले देखाउँदै प्रतिरक्षामा उत्रेका छन, त्यो अत्यन्त सराहनिय मान्नु पर्छ । जनस्तरमा नाकावन्दिको ब्यापक बिरोध भएको छ । स्वदेश भित्र जनस्तरमा बिभिन्न बिरोधका कार्यक्रम संचालन भईरहेको छ भने बिदेशमा एन आर एन ले विश्वभरिनै बिरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ । सामाजिक संजालमा पनि उत्तिकै सकृयता र प्रतिवद्धता देखिएको छ । तर सरकारले आजसम्म केही गर्न सकेको छैन, अब के गर्ने भनेर कुनै निर्णय लिन सकेको देखिंदैन ।

छ-छ जना उप-प्रधानमन्त्रिको बैशाखि लगाएर धानिएको छ ओली सरकार । यो सबै जनताको लागि हो वा उनै ओलीलाइ प्रधानमन्त्रिको कुर्चिमा टिकाइ राख्नकालागी मात्र हो ? अहिलेको समस्या समाधानका लागि कुटनैतीक पहल, समस्याको अन्तरराष्ट्रियकरण, अन्य मुलुकहरुसंग ब्यापारिक संझौता तथा आफ्नो पक्षमा बिज्ञहरुको संजाल तयार गरी र प्रचार-प्रसार गर्ने गराउने तर्फ सरकार अलमल्लमा परेको छ । अन्तरराष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता प्राध्यापक सूर्य सुवेदिले पटक पटक भनेका छन ”लोकतान्त्रिक तरिकाले बनेको संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कुनै राष्ट्रले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा प्रत्याभूत अधिकार हनन गर्नु नाजायज कुरा हो। …भारतसँग हामीले सशक्त रुपमा कूटनीतिक रुपमा हाम्रो कुरा राख्न सक्यौं र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई त्यही किसिमले आश्वस्त पार्न सक्यौं भने भारतले पनि दोहोर्याेएर सोच्नुपर्ने स्थिति आउँछ।” उनी अगाडि भन्छन ”राजनीतिक, कूटनीतिक र कानुनी तीनवटा बाटा नेपालले अवलम्बन गर्न सक्छ। राजनीतिक रुपमा नेताहरु र मन्त्रीहरुले विभिन्न रुपमा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न सभासम्मेलन, बैठकमा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको वस्तुस्थिति अवगत गराउनुपर्छ। त्यसपछि कूटनीतिक तहमा नेपालको ‘पोजिसन पेपर’ बनाएर पठाउनुपर्छ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले विवाद निरुपणका लागि व्यवस्था गरेका निकायमा नेपालले आफू वादी भएर दर्खास्त दिनसक्छ।” यी संभावित बाटाहरु मध्ये कुनै पनि प्रकृयाकालागी सरकारको तयारी देखिदैन । यसरी बिना तयारी बसेर सरकारले नेपाली जनताको सार्भौम अधिकार माथि बिदेशिलाई प्रहार गर्ने आधार प्रदान गरीरहेको छ ।

नेपालले भारतका सामु उठाउन सक्ने अन्य दुइवटा कुराहरु पनि छन, जसले उनिहरुलाई निकै बिझाउन सक्छ- गोर्खा ल्याण्डको आन्दोलन र गोर्खा आर्मीको बफादारीता । मधेशी अधिकार प्रती चासो देखाउने मोदी सरकारलाइ अहिलेसम्म नेपाली मुलका नागरिकहरुले लडदै आएको गोर्खा ल्याण्डको मागप्रति बेवास्ता गर्दै आएको सवाल र पटक पटकका दमनकारी घटनालाई उजागर गर्न सकिन्छ । त्यसैगरि जुन नेपालीलाई दु:ख कष्ट दिइेको छ तिनैले भारती सुरक्षाका लागि कार्गिल र कश्मिरमा लडदै आएका छन, गोर्खाहरुमा बिद्रोहको भावना पनि जाग्रित हुन सक्छ । सैनिक बिद्रोह कस्तो हुन्छ भनेर १० मे १८५७ को सिपाही बिद्रोहलाइ ईतिहासको गर्वमा सँगालेको भारतलाई सपनाबाट ब्युँझाइदिन सक्छ । त्यसैगरी भारतमा बडदै गएको असहिष्णुता प्रती त्यहिँको बिभिन्न समुदाय र विश्व समुदाय पनि निकै सशंकित देखिएकोछ । प्रदर्शनहरु भएकाछन, प्रश्नहरु उठाइेएका छन । यसलाई बडो चलाखिपुर्ण तरिकाबाट नेपालमा गरिएको उसको ब्यवहाँरसँग जोडेर देखाउन सकिन्छ ।

नेपाली जनता भारतीय नाकावन्दिको कारण दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टकर भएकोछ । बन्द ब्यापार अबरुद्ध पारीएका छन । स्वदेश भित्र र बाहिर जनस्तरमा नाकावन्दिको ब्यापक बिरोध भएको छ । सामाजिक संजालमा पनि उत्तिकै सकृयता र प्रतिवद्धता देखिएको छ । छ-छ जना उप-प्रधानमन्त्रिको बैशाखि लगाएर धानिएको ओली सरकार केही गर्न सकेको छैन । जबकी सरकारले आफ्नो बचाउका लागि राजनीतिक, कूटनीतिक र कानुनी बाटाहरु अवलम्बन गर्न सक्छ । सरकारी तहबाट पहल नहुँदा सहयोग गर्न इच्छुक नजिकका छिमेकिहरु पनि भाँडिने स्थिती बन्दै गएको छ, त्यो नै भारत चाहन्छ । शायद यही बुझेर नै होला भारत घोषित रुपमै नाकावन्दी लगाउने तयारीमा रहेको सुनिन थालेको छ ।

Advertisements