प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनका ब्रिटिश समकक्षी डेभिड क्यामरूनद्वारा जारी संयुक्त बक्तब्यमा नेपालको विषयले पनि प्रवेश पाएको छ।

लन्डनमा आज दुई देशका प्रधानमन्त्रीले जारी गरेका बक्तब्यमा भनिएको छ, ‘दुवै प्रधानमन्त्री समावेसी र दिर्घकालसम्मका लागि काम लाग्ने संवैधानिक प्रबन्धको पक्षमा जोड दिन्छन्। यस्तो प्रबन्धले बाँकी रहेका चासोहरुको सम्बोधन गर्ने छ र राजनीतिक विकास र आर्थिक सम्वृद्धि  प्रबर्धन गर्ने छ।’

सो बक्तब्यमा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको विषयले पनि ठाउँ पाएको छ। बक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दुवै प्रधानमन्त्री आशा गर्छन् कि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाडैनै काम गर्न शुरू गर्नेछ र पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने छ।’

बक्तब्यमा नेपालबारे यो भन्दा थप केहि भनिएको छैन। वक्तब्यमा उल्लेखित ‘दुवै प्रधानमन्त्री समावेसी र दिर्घकालसम्मका लागि काम लाग्ने संवैधानिक प्रबन्धको पक्षमा जोड दिन्छन्। यस्तो प्रबन्धले बाँकी रहेका चासोहरुको सम्बोधन गर्ने छ र राजनीतिक विकास र आर्थिक सम्वृद्धि प्रबर्धन गर्ने छ’ भन्ने वाक्यले भारतको चासोनै बक्तब्यमा प्रतिम्बिबित भएको देखिन्छ।

यो वाक्यमा एकातिर अहिलेको संविधान आवश्यक रूपमा समावेसी छैन भन्न खोजिएको छ भने अर्को तिर भारतले भन्दै आएको नेपालको आन्तरिक समस्या समाधान भएपछि मात्र भारतीय नाकाबन्दी पूर्ण रुपमा हट्छ भन्ने अडानलाई बल पुग्ने आसय छ।

मोदीको भ्रमणका दौरान लन्डनमा बसोवास गर्ने नेपालीहरूले नेपालमा भारतद्वारा जारी नाकाबन्दीको विरोध गर्दै ब्यापक प्रदर्शन गरेका थिए।

अर्को प्रसंगमा दक्षिण एसियामा भारतको उपस्थिति र चासो स्वीकारिएको अर्थ लाग्ने वाक्य वक्तब्यमा लेखिएको छ। वक्तब्यमा भनिएको छ (सेतोपटी)

Nagarika news 

Annapurna Post

http://wp.me/p5iiCD-yu

Advertisements