सानो छिमेकी तथा भूपेरिवेष्ठित मुलुक नेपालमाथि भारतले एक महिनायता लगाएको अघोषित नाकाबन्दीप्रति युरोपेली युयियन (इयु) ले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विनाशकारी भुकम्पबाट माथि उठ्न नपाउँदै नेपालीको जनजीवनमा गम्भीर असर गर्ने गरी भएको अघोषित नाकाबन्दीप्रति इयूले ‘नाकाबन्दी’ शब्द नै प्रयोग गरेर तत्काल अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताएको छ ।
‘भारतले नेपाललाई बिनाअवरोध सीमापार ब्यापार सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नुपर्छ,’ युरोपेली मुख्यालयबाट शुक्रबार जारी एक वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘हामी भारतलाई यो आह्वान गर्छौं कि नेपालतर्फ आपूर्ति ब्यवस्थामा अवरोध सिर्जना हुनुहुँदैन ।’

भारतीय नाकाबन्दीबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको एक सदस्य राष्ट्र बंगलादेशका मन्त्रीले मुख ओले लगत्तै इयूले पनि औपचारिक रुपमा नाकाबन्दीबारे बोलेको हो । इयूले अघोषित नाकाबन्दी नै भनेर उल्लेख गर्दै सोही कारण उत्पन्न इन्धन संकटले पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र र अधिकांश जतनाको दैनिकीमा गम्भीर असर परिरहेकोमा आफूहरु जानकार रहेको समेत जनाएको छ ।
युरोपेली संसदको दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने प्रतिनिधिमण्डलकी अध्यक्ष जिन लम्बर्टले विनाशकारी भूकम्पको पीडाबाट माथि उठ्न नपाउँदै नेपाली जनता अघोषित नाकाबन्दीबाट पीडित बनेकामा चिन्ता ब्यक्त गर्दै उनले त्यहाको संसदमा सोही कुरा उठाएर भनेकी छन्, ‘युरोपेली संसदले नेपालमा नयाँ संबिधान जारी भएको सन्दर्भमा एक समारोह गरी नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिती प्रति युरोपेली मुलुकहरुले क्षेत्रीय रुपमा ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।’ 

संविधान जारी लगत्तै लोकतान्त्रीक तवरले नया सरकार बनेको र सोही सरकारले आन्दोलनरत मधेशी दलहरुको मुद्दा संविधानमा संबोधन गर्न वार्ता जारी राखेकोमा उनले उक्त कदमको स्वागत समेत गरेकी छन् । भारतले संविधान जारी गरेकै बेलादेखि असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै दशगजा क्षेत्रमा समेत प्रवेश गराएर र आफ्नातर्फ नेपालीलाई जान दिएर समेत आन्दोलनलाई चर्को बनाउन सहयोग गरेको थियो ।
त्यस्तै भारतले आन्दोलन नै नभएको स्थानमा समेत अत्यावश्यक वस्तु प्रवेश गर्न नदिएर जनजीवनलाई थप कष्टकर बनाएको छ । आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति वा इगो समस्यामा आधारित रहेर भारतले यस्तो कार्य गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । नया सरकार बनेलगत्तै समस्या समाधानका लागि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा दिल्ली गएर पहल गरे तर त्यो पहलले पनि समस्या समाधान हुन नसकेपछि सरकारले पनि यो विष्ायलाई अन्तराष्ट्रिय करण गर्ने तयारी समेत गरेको छ । राष्ट्र संघमा समेत घुमाउरो पाराले मात्र आफ्नो कुरा राखेको नेपालले अव अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्दै प्रो-एक्टीभ कूटनीतिको तयारीमा जुटेको एक अधिकारीले बताए । त्यसका लागि पुराना कूटनीतिज्ञहरुसंग अहिले सरकार परामर्शमा रहेकेा

समाचार सोत:
2015-10-24 18:42 कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं

Advertisements