सत्ताको खेलमा कहिंकतै चुकेको देखिए पनि आवश्यक परेका वेला नेपाली कांग्रेसले नेपाललाई नेत्रित्व दिएको ईतिहास साक्षी छ । संविधान सभाले स्वहा पारेको आठ बर्ष र तीस अर्वभन्दा बढीको प्रत्यक्ष लगानीलाई अन्तत: नेपाली कांग्रेसले नेत्रित्व गरेकै बेला मुलुक संविधान विहिनताको भयाबह अवस्थाबाट मुक्त भएको छ ।

नेपाली काँग्रेसले नेत्रित्व संहालेको पछिल्लो एक बर्ष निकै चुनौती पूर्ण थियो भन्ने कुरा यसमानेमा प्रष्ट छ कि- संविधान घोषणा हुँनै नदिन रातारात दूतहरुको लावालस्कर र धम्की दीइरहेको दक्षिणको छिमेकिले स्वागतको शब्द त परै जावस आजसम्म पनि अत्यावश्यक बस्तुमा नाकावन्दी लगाएर महाभुकम्पले आहत नेपाली जनतालाई दसैं र तिहारको मुखमा झन मर्माहत पारीरहेको छ । माओवादिका प्रचण्ड र बाबुरामलाई प्रधानमन्त्रि भएर संविधान  घोषणा गर्ने ‘सफलता’ हात परेन र नेकपा एमालेका माधव र झलनाथ दुवै जनालाई पनि त्यो अवसर मिलेन ।

परिस्थिती यसरी उल्टो दिशातिर मोडीईरहेको थियो कि संविधान घोषणा हुनुभन्दा नभएकै जाती भन्ने दवाव पनि त्यती नै तिब्र भयो । दिन जतीजती नजिकिदै थियो त्यतिनै चर्को हिंसात्मक गतिविधी, बन्द हडताल र असुरक्षित बातावरण सिर्जना गरियो । खासगरी राज्यको सिमांकनको नाम दिएर उग्र भएको मधेश आन्दोलन र कैलालीको थारु प्रदर्शनमा भडकेको हिंसाले निकै ठूलो अनिस्चय पैदा गरिदियो । प्रधानमंत्री भई सकेका नेताहरु नै त्यस्तो हिंसा आफ्नो जानकारी बाहिर नरहेको भने । जनता सर्वत्र भनिरहेका थिए- बरु संविधान घोषणा नगर । तर संविधान घोषणा भएरै छाड्यो- एउटा लामो बहस टुंगियो । यता मधेशमा आन्दोलन चर्कियो । संविधानका प्रतीहरु जलाइए । भारतले मौका छोप्यो र अघोषित नाकावन्दी पुन: दोर्ह्यायो ।

सभामुख तथा उपसभामुखको उमेद्वारीमा एकताको नितीलाई नछाडेका सुशिल कोइरालाको उचाइ एकाएक घट्यो, उनको राष्ट्रपति हुने संभावना टरेर गयो, यता नेपाली काँग्रेसले सबैभन्दा धेरै क्षति ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था आयो तर पनि संबिधान नै नमान्ने भनेर बाहिरिएकाहरु संसद्मा फर्केका छन । मुलुकले एक पटक राम्रो सँग खेल्ने, गोटी चाल्ने मौका पाएको छ । यही सकारात्मक धरातलमा टेकेर ओली सरकारले समस्याको समाधान निकाल्न सक्छ । संविधान घोषणा गर्दाको दिन चुलिएको चरम अनिस्चयको वातावरणलाई ‘आशामा’ परीणत पनि गरे ।

यो कार्य कति कठिन थियो भन्ने कुरा कमसेकम उक्त चारजना पूर्व प्रधानमन्त्रिहरुले पक्कै महसुस गरेको बिषय हो । तर झन्डै सवा एक बर्षको अवधी भित्र नेपाली काँग्रेस र प्रधानमन्त्रि सुशिल कोइरालाको नेत्रित्वमा संविधान घोषणा हुन सक्यो, त्यसका लागि काँग्रेस र कोइराला धन्यवादका पात्र हुन । यसको मतलव यो पनि हो कि संविधान घोषणा गर्ने कार्यमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्रि के पि ओली र एनेकपा माओवादिका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्रि प्रचण्डको चट्टानी अडान पनि उल्लेखनिय रह्यो । अहिले मुलुक संबिधान हिनताको एक कदम अगाडि बढेर कार्यन्वयनको झनै कठिन तर सुखद चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

अब नेपालको संविधान कार्यन्वयनको चरणमा छ । संवैधानिक निकाय र त्यसका पदाधिकारीको चयन गर्दै जाने शिलशिलामा ‘भद्र’ भनिएको सहमति बिपरित(!) राष्ट्रपति हुने संभावना तिर लक्षित हुँदै गएका तत्कालिन प्रधानमंत्रि सुशिल कोइरालाले के पि ओलिका बिरुद्ध प्रधानमंत्रिको पद दावी गरे । ‘सुशिल’ कोइरालाको यो निर्णय सबैका लागी अप्रत्यासित लाग्यो, अप्रत्यासित लाग्नुमा बिगतमा भए गरिएका सहमति र भनाइहरुले स्वभाविक बनाइरहेका थिए । नेपालका नेताहरु हत्तपत्त पद छाडन चाहँदैनन भन्ने नजिर उनमा पनि लागु हुने अवस्था बन्यो । के पि ओली र प्रचन्डले त तत्काल भन्न मिल्नेसम्मका शब्दहरु लीएर उनलाई ‘धोकेवाज’को आरोप नै लगाए । यो आरोपमा धेरै कांग्रेसिहरुले ताली बजाइरहेका थिए, रजिनामा र बिरोधले छापाहरु भरिए तर यता सुशिल कोइराला भने ठूलो कम्पन र सुस्केरा बिच ‘हार्छु’ भन्ने जान्दाजान्दै पनि रोष्टमबाट आफ्नो उमेद्वारिलाई झिनो स्वरमा सुनाउँदै रहे ।  

के पि ओलिको जित पक्का थियो । औपचारिकता सकियो, मतदानबाट के पी ओली संघिय गणतान्त्रिक संविधानका लागि नेपालको पहिलो प्रधानमंत्रि घोषित भए । यो चौबिस घण्टाको अवधीमा रातारात जे भयो, सुशिल कोइरालालाई व्यक्तिगत रुपमा धेरै नोक्सान भयो तर नेपाली जनता र व्यक्तिगत रुपमा के पी ओलीलाइ उल्लेखनिय लाभ आर्जन भयो । किनभने संविधान मान्दैनौ भनेर घुर्क्याएका मधेशमा आन्दोलनरत पक्षहरु त्यसरिनै रातारात एकथरी सुशिल कोइरालालाई र अर्काथरी के पी ओलीलाइ मतदान गर्न सहमत भए र नेपालको संविधान-२०७२ लाई बिना शर्त अक्षरश: अनुमोदन गरिदिए । सुशिल कोइरालाले आफु हारेर नेपाल र नेपाली जनतालाई जिताएको दिन यही हो । संविधान घोषणा गर्दाको दिन चुलिएको चरम असुरक्षा र अनिस्चयको वातावरणलाई ‘आशामा’ परीणत पनि गरेर गए । मधेश आन्दोलन तुहियो । भारतले तीन घण्टा पनि नपुग्दै ओलीलाइ प्रधानमंत्रि भएकोमा वधाइ दियो र छिट्टै भारत भ्रमणकालागि निम्तो पनि दियो । प्रधानमंत्रि ओलिको पदबहाली कम चुनौतिका बिचमा हुन पुगेकोछ । त्यसैले सुशिल कोइराला देखिएभन्दा धेरै महान हुन भन्ने संझन सकिन्छ ।

सार्वभौम नेपाली जनताको संविधान सभाको अत्यधिक बहुमतले पारीत संविधानलाई सिधै अस्विकार गरेर भारतले नेपालमाथि नांगो हस्तक्षेप गर्‍यो । भारतको यस्तो भूमिका प्रति सर्वत्र आलोचना भयो । विश्वभरिका जनताले सामाजिक संजालमा नेपाली जनताको अडानलाई साथ दिए । भारतमै मोदी सरकारको अतिवादी  छिमेक नितिको बिरोध भयो । गलत अस्त्र प्रयोग गरेरै भए पनि ‘गोर्खाली’ लाई झुकाउने अभिष्ट राखेको भारतले ‘फेस सेभ’ गरेर बाहिर आउने निकास खोजिरहेको थियो । हुनसक्छ, उसले सुशिल कोइरालाको उमेदवारीलाई नै ‘सेफ ल्याण्ड’ को रुपमा प्रयोग गर्‍यो । हिजो संविधानलाई ‘स्वागत’ नगरेर अप्ठेरोमा परेको भारत अहिले मधेश आन्दोलनलाई बिचैमा छाढिदियो भनेर आरोपित छ, आलोचित छ । थोरै भए पनि सबक सिकाउन सफल अहिलेको नेपाली जनमानसलाई कुनै मौकामा ‘सि के राउत’ लगाएर झम्टने सुरमा भारत छैन भने नेपाली मात्रका लागि यो नै शुभ दिन पनि हो ।

सुशिल कोइरालाले आफु प्रयोग नभइकन अरुलाई प्रधानमन्त्रिको पदमा उम्मेद्वार गराएर पनि प्रतिफल लिन सकिने कुरामा सोचेको देखिएन । सकारात्मक पक्षका बारेमा अन्य सहकर्मि मित्र, सहयात्रि नेता र दलहरुलाइ पनि विश्वासमा लिएर जान सकेको भए ठुलो उपलब्धी देखिन्थ्यो त्यो कुरा सुशिल कोइरालाले नगरेकै हुन, जसले उनको उचाइलाई एकाएक न्युन गरिदियो । उनको उचाइ घट्यो, उनको राष्ट्रपति हुने संभावना टरेर गयो, यता नेपाली काँग्रेसले सबैभन्दा धेरै क्षति ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था आयो तर पनि संबिधान नै नमान्ने भनेर बाहिरिएकाहरु संसद्मा फर्केका छन । मुलुकले एक पटक राम्रो सँग खेल्ने, गोटी चाल्ने मौका पाएको छ । यही सकारात्मक धरातलमा टेकेर ओली सरकारले समस्याको समाधान निकाल्न सक्छ । यसलाई कम आँकलन गर्नु हुन्न ।  

एकता बलियो हुन्छ । प्रधानमंत्रिमा सुशिल कोइरालाको उम्मेद्बारीबाट तुहिएको मधेश आन्दोलन र सभामुख तथा उपसभामुखको उमेद्वारीमा काँग्रेसले लिएको एकताको नितीले वास्तवमै एउटा उपयुक्त बातावरण सिर्जना भएको छ ।  नेपाल एक कदम अगाडि बढिसकेको छ । निराशालाई आशामा बदल्न नेपाली कांग्रेस र सुशिल कोइरालाले निर्वाह गरेको भूमिकालाई अवमुल्यन गरिनुहुन्न । कुनै पनि छिमेकीहरुसँग असल संबन्ध राख्नु पर्छ । त्यसका लागि झुक्नु पर्छ भन्ने हुँदैन । छिमेकी फेर्न सकिन्न, त्यसैले मिलेर बस्न सबैले सिक्नुको बिकल्प छैन । नेपाल जति अस्पष्ट हुन्छ, त्यती नै दवाव ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । सबै मिलेर आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने ढिलो गर्नु हुन्न ।  लाग्छ, यो संबिधान नेपालका लागि आन्तिम अवसर हो जसको असफलतामा मुलुक बिखण्डितमात्र होइन इतिहासमा सिमित हुन पुग्छ । यो जिम्वेवारि पनि यिनै नेत्रित्वको काँधमा आएको छ ।

Advertisements