संविधान त आयो, तर चाङ् लागेका जनताको आकांक्षा र समस्याहरुको सम्बोधन हुन बाँकी नै छ । समस्याले नयाँ स्वरुप ग्रहण गरेको छ र कसरी गन्तब्यमा पुग्ने भन्ने बाटो करीव प्रष्ट भएको छ । तर कुनै पनि नियम कानुनले कार्यान्वयन हुनका लागि एउटा सिस्टम र साँगठनिक ढाँचा खोज्छ, त्यो भने तयार छैन । जे थियो – थोरै थियो, नयाँ नबनाइकनै पुरानो भताभुङ पारियो । कुशासनका बिरुद्ध जनतालाई आन्दोलित भए, राजनीतिक सुधारका नाममा हजारौँको संख्यामा ज्यु धनको क्षति हुन पुग्यो । तर भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र जवाफदेहिताहीन अवस्था बहुदलमा घटेन, गणतन्त्रमा पनि घटेन । बरु स्वतन्त्रताको नाममा यी विकृतिहरु झन ब्यापक र खुलेयाम प्रयोग हुन थाले । यस्ता बिकृतिहरुका बिरुद्ध संसदले नियम बनाइरहेको छ, मन्त्रीहरु भाषण गरि रहेकै छन, तर पनि रोकिंएको छैन । यसलाई रोक्नका लागी दण्ड र जवाफदेहिताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ तर त्यो नै हामीसँग अहिलेसम्म कृयाशिल हुन सकेन । असफल ब्यबस्थापनका कारण उत्पन्न जनअसन्तुष्टीलाई संबोधन गर्ने नाममा स्थापित शक्ति कमजोर पार्दै नयाँ खोज्दै गर्ने पाखण्डी परंपरा नेपालमा बसेको छ । 

अँकमा कहिँकतै उल्लेख नगरिएको भए पनि यो संबिधानलाई टेक-अफ लिनका लागि निश्चित आर्थिक लगानी हुनु पर्छ, जसरी एउटा जहाज उडनकालागी उसलाई निश्चित मात्राको एअर फोर्स चाहिन्छ, त्यसको अभावमा संविधानको सफलता कल्पना गर्न सकिन्न ।

जनता फेरी पनि निराश, पीडित र शोषित छन ! राजनैतिक प्रणालीलाई दोष दिंदै नयाँ मन्यताको लागि आन्दोलित हुन ललकार्ने क्रम रोकिएको छैन । कागजमा लेखिने शब्दहरुमा शक्ति हुँदैन भन्ने ज्ञान हुँदाहुँदै पनि त्यसैका लागि मरिहत्ते गर्ने परम्परा नेपालमा बसेको छ। नियम कानून ”विश्वकै राम्रो” बनाएर मात्र पुग्दैन । त्यसरी राम्रा भनिएका नियम कानूनहरुले कार्यन्वयन हुनका लागि निश्चित आर्थिक, सामाजिक र समयको लगानी अपेक्षा गरेका हुन्छन । त्यस अलावा दक्ष जनशक्ती पनि आवश्यक हुन आउँछ । पुरानो संरचना भत्काउन पनि लगानी चाहिन्छ; त्यो नोक्सान हो, क्षति हो । आन्दोलनका नाममा वा निष्कृय पारेर त्यस्तो क्षति भईरहेको हुन्छ । यदी कुनै मुलुक यस्तो लगानीका लागि तयार छैन भने स्थापित मुल्य मान्यता र नियम कानुनले जनताको आकाँक्षालाई पुरा गराउन सक्दैनन । परीणामत: नयाँ नियम-कानून पुरानै संस्कार बिच कार्यन्वयन गर्न खोज्दा झनै बिक्रित अवस्थाको सामना गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ ।

कानून फेर्नु भनेको आर्थिक लगानी पनि हो । जस्तो की बिकेन्द्रिकरणको नियम बनाइयो भने त्यसका लागि स्वायत्त स्थानिय निकाय गठन हुनै पर्छ । चुनाव, कार्यालय, जनशक्ती र शिक्षा-तालिम आदिमा पर्याप्त लागानी गर्नै पर्छ । नत्र बिकेन्द्रिकरण जस्तो बिशिष्ट प्रणाली असफल मात्रै हुने होइन कि अकल्पनिय निराशा जन्माउँछ । यस्तो अवस्थालाई संबोधन गर्न राज्यले झन ठुलो लगानी गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसकालागी आर्थिक लगानी चाहिन्छ । अर्थात नेपालको संबिधान २०७२ पूर्णत: लागु हुन कती रकम आवश्यक हुन्छ भन्ने कुराको बिश्लेषण र श्रोतको ब्यवस्थापन हुनुपर्छ । जस्तो की २० दिनको मधेश आन्दोलनले १० अर्ब भन्दा बढीको नोक्सान भएको समाचार आयो । द्वन्दमा मानिसहरु मारिए, तिनिहरुलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनु पर्‍यो । यो सब संबिधानले उब्जाएको अस्न्तुष्टी ब्यवस्थापन गर्न भएको खर्च-लगानी हो । अँकमा कहिँकतै उल्लेख नगरिएको भए पनि यो संबिधानलाई टेक-अफ लिनका लागि निश्चित आर्थिक लगानी हुनु पर्छ, जसरी एउटा जहाज उडनकालागी उसलाई निश्चित मात्राको एअर फोर्स चाहिन्छ, त्यसको अभावमा संविधानको सफलता कल्पना गर्न सकिन्न ।   

संबिधान सभाको अवधीमा मात्र करीव ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको यस संविधान निर्माणका लागी लागि ८ बर्षको अवधी, १४ बर्षे जनयुद्ध, करीव २० हजार नेपालीको वलिदानी, राजसंस्थाको बिघटन, माओवादी लडाकुको भरण पोषण खर्च आदि नेपाल जस्तो गरिव मुलुकले ब्यहोरेको प्रत्यक्ष लगानी हुन   कार्यन्वयनको तहमा गर्नुपर्ने लगानी पनि त्यतिकै चर्को पर्न जानेछ ।

पंचायतकालिन राजाको संविधानले केन्द्रिक्रित निर्दलिय ब्यवस्थाका लागि लगानी गर्दै सोही अनुसारका संगठनात्मक स्वरुप र जनशक्ती तयार पर्‍यो, जस्तै पंचायत निती तथा जाँचबुझ समिती, पंचायतका निकायहरु, राज सभा, पंचायतको सदस्यता आदी । समय अवधिका हिसावले यो संविधानले केही हदसम्म लागु हुन सक्ने वातावरण पनि पायो । तर नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०४७ ले त्यो पंचायतकालिन लगानीलाई आवश्यकता अनुसार हटाएर, निष्कृय पारेर वा सुधार गरेर राजतन्त्र सहितको  बहुदलीय विकेन्द्रित ब्यवस्था र त्यस अनुकुलका संगठनहरु मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपायोग निवारण आयोग, जिल्ला बिकास समिती र महासंघ, नगरपालीका र महासंघ, वालिग मताधिकारको बातावरण तयार हुँदै थियो । भर्खरमात्र स्थानिय निकायको चुनाव भएर जनताका प्रतिनिधिहरु कृयाशिल हुँदै थिए तर एकाएक माओवादी आन्दोलनले त्यो प्रकृयालाई अवरुद्ध पर्‍यो । धेरै बिनाश भयो । यता जनसंख्या र उनिहरुको आकांक्षा भने चुलिँदै गएको थियो । अहिले पनि यो संविधानलाई ‘विश्वकै राम्रो’ भन्न थालिसकेका छौँ तर सुन्य अवस्थामा पुगेका संयन्त्रहरुलाई कसरी लगानी बढाएर पुर्जीवन दिने भन्ने तिर त्यती ध्यान दिइरहेको देखिंदैन । यता मधेश आन्दोलन शुरु भईसकेको छ । संविधान त रोडम्याप मात्र हो, यो स्वंम कृयाशिल हुने होइन । परीकल्पना गरिए अनुसारका संगठनात्मक ढाँचा र जनशक्ती तयार हुनै पर्छ ।

संविधानको कार्यान्वयन हुन नसकेर उत्पन्न हुने अबको निराशाले राज्यहरुलाई केन्द्रसँग सम्वन्ध टुटाउनमात्र अभीप्रेरित गर्ने अवस्था आयो भने सबै भन्दा ठुलो दुर्भाग्य हुनेछ । 

कुनै पनि संविधान आँफैमा संपूर्ण हुनै सक्तैन र यसका शब्दहरु उत्कृष्ट हुँदैमा चाहे जस्तो परीणाम आउने पनि होइन । त्यसका लागी समय अनुसारका मागहरु र जनचाहनालाई संबोधन गर्दै जानु बान्छनी हुनजान्छ । यो सबै कुराहरु राज्य र त्यसका संचालकहरुको इमान्दारिता र जवाफअदेहितामा भर पर्दछ । अहिलेको संविधानको सुन्दर पक्ष के हो भने यसले आवश्यकता अनुरुप परिवर्तन हुनसक्ने लचिलो सिद्धान्त अङिकार गरेको छ । कसैले पनि आफ्ना मागहरु पुरा गराउन हिंसाको बाटो रोजिरहनु पर्दैन । संसदको दुई तिहाइ बहुमतले कुनै पनि बेला संबिधानका कुनै पनि धारा र दफाहरु परिवर्तन गर्न सकिन्छ जबकी २०४७ को संबिधानले केही कुराहरुलाई अपरिवर्तनिय राखेको थियो, जस्तो कि राजातन्त्र । त्यसैगरी संविधानको सफलताको लागि जनताको ठुलो तप्काले समर्थन गरेको हुनु पर्छ, सुरक्षित महशुस गरेको हुनुपर्छ । तर २०४७ को संबिधानमा स्थाई ब्यवस्था गरिएको राजतन्त्रका बिरुद्ध जनताको गरिविलाई भँजाएर माओवादिहरुले असहमती जनाउँदै आदोलन गरे अहिले त्यही माओवादी आन्दोलनले संस्थागत गरेको जातिय आन्दोलनका केही पक्षधरहरुले राज्य सिमांकनको बिषयलाई इस्यु बनाएर वर्तमान संबिधानको खिलाफ हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेका छन । गरिवी र आर्थिक असमानताको आकार झन बडेको होला घटेको छैन । यसैलाई फेरी पनि क्यास गर्न सक्ने प्रसस्त संभावना छ । त्यतिमात्र होइन दक्षिण तिरको छिमेकिले त नेपालको संबिधानको बिरुद्धमा खुलेर लागेकोछ ।

नियम कानून ”विश्वकै राम्रो” बनाएर मात्र पुग्दैन । त्यसरी राम्रा भनिएका नियम कानूनहरुले कार्यन्वयन हुनका लागि निश्चित आर्थिक, सामाजिक र समयको लगानी अपेक्षा गरेका हुन्छन । त्यस अलावा दक्ष जनशक्ती पनि आवश्यक हुन आउँछ । पुरानो संरचना भत्काउन पनि लगानी चाहिन्छ; त्यो नोक्सान हो, क्षति हो ।

अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिय गणतन्त्रात्मक संघिय प्रणालीको परीकल्पना गरे अनुरुप राज्यको सिमांकन, स्थानिय सरकार र निकाय, निर्वाचन आदिको ब्यवस्था हुनै बाँकी छ । पुराना प्राय: सबै नियम कानून र संगठनात्मक स्वरुपलाई हटाएर वा पुनर्संरचना गरेर नयाँमा जान बाँकी नै छ । यो सबै गर्नका लागि निश्चित लगानिको आवश्यकता पर्न जान्छ तर अहिलेको प्रणाली निकै खर्चिलो विधी हो । संबिधान सभाको अवधीमा मात्र करीव ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको यस संविधान निर्माणका लागी लागि ८ बर्षको अवधी, १४ बर्षे जनयुद्ध, करीव २० हजार नेपालीको वलिदानी, राजसंस्थाको बिघटन, माओवादी लडाकुको भरण पोषण खर्च आदि नेपाल जस्तो गरिव मुलुकले ब्यहोरेको प्रत्यक्ष लगानी हुन 

नेपालको संविधान- २०७२ लागु हुनका लागि संथागत, राजनीतिक, मानशिक र जनताको चेतनाको स्तर लगायतका वातावरण तयार छैन । त्यसलाई कसरी तयार पार्ने भनेर योजनाको खाका पनि छैन । यदी नेपालको संविधान- २०७२ लागु गर्ने शिलसिलामा पनि यस कुरामा ध्यान दिइएन भने फेरी पनि निराशा बाहेक नेपाली जनताले केही पाउने छैनन । संविधानको कार्यान्वयन हुन नसकेर उत्पन्न हुने अबको निराशाले राज्यहरुलाई केन्द्रसँग सम्वन्ध टुटाउनमात्र अभीप्रेरित गर्ने अवस्था आयो भने सबै भन्दा ठुलो दुर्भाग्य हुनेछ । त्यो कहाली लाग्दो दिन नआओस ।

Advertisements