(सेतोपाटी ग्लोबलमा प्रकाशित यो लेखलाई हामीले यहाँँ सभार गरेका हौँ)
.
इतिहासका हरेक कालखण्डमा महिलाको भूमिका उल्लेखनीय रहेतापनि राणाकालीन समय र पंचायतकालमा बिभिन्न परिस्थितिका कारण महिलाहरूको पहुँच चुलो चौकोमा नै सिमीत रहेको थियो। २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात प्राप्त भएको प्रजातन्त्रले नेपाली महिलाहरुलाई अवसरका क्षेत्रमा केही राहत मिल्यो। फलस्वरुप शिक्षा, स्वास्थ्य र राजनीतीमा महिलाहरुको उल्लेखनीय सहभागीता हुन थाल्यो।
२०६३ सालमा अन्तरिम रुपमा प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापीत भएपछि संसदमा केही संकल्प प्रस्तावहरु पारित भएका थिए। त्यो मध्ये राज्य संरचना तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको कुरा एउटा महत्वर्पूण प्रस्तावको रुपमा रहेको थियो भने २०७२ मा जारी गरिएको संविधानमा महिलाको यो अधिकारलाई प्रत्याभूत गरिएको छ।
.
यद्दपी नेपालको प्रसंगमा महिला पुरुषबीच ठूलो खाडल छ। यो खाडल पुरा गर्न सकारात्मक विभेदको नीति अबलम्वन अर्थात आरक्षणको व्यवस्था गरी खाडल साँघुराउने प्रयासहरु थुप्रै भएका छन्।
 .
महिला पुरुष बिच भएको खाडल पुर्न सके मात्र मुलुकले फड्को मार्न सक्ने कुरा अकाट्य हो। महिलाको सकृयता पुरुषको निस्कृयताको लागी अगाडि सारिएको नारा होइन। एउटा महिला शिक्षित भएमा परिवार नै शिक्षीत हुने शास्वत सत्यलाई ऋदयगम् गरेर नै महिला सकृयताको अवधारणा अगाडि सारिएको हो।
नीति निर्माण तहमा निर्णयक भूमीकामा महिलाका सहभागीताका कारण महिलाको लैङीक भूमीकामा मात्रै फरक ल्याउँदैन महिलालाई हेर्ने पुरातनवादी सोचमा नै परिवर्तन आउन सक्दछ। निजामती सेवामा महिला सहभागीता बढेपछि महिलाहरुलाई चुलो चौकीमा मात्र हैन उनीहरु सामाजीक रुपान्तरणका एक अंश रहेछन् भनेर मुलुकले हेर्न थालिसकेको छ।
महिलाहरुको सहभागीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरु सुरक्षाको ग्यारेन्टी एउटा संवेदनशिल तर महत्वपूर्ण पाटो हो। धेरै महिला तथा बालबालिकाहरु बलात्कारको शिकार हुने घटनालाई दोहोराउन नदिनका लागि बलात्कार सम्बन्धी कानुन कडा बनाउनु पर्ने, सरकारका सम्पूर्ण निकायमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य वा खाडी मुलुकमा ३० वर्ष कमका महिला प्रवेशआज्ञा नदिने जस्ता कुराहरु लागु गर्न सके मात्रै पनि नेपाली महिलाहरुको स्थितिमा व्यापक सुधार आउने पक्का छ। यसको लागि शिक्षा नै पहिलो मूलभूत आवश्यकता हो।
२०४६ सालको जन आन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातन्त्र पछि बिदेशीने नेपालीहरुको संख्यामा उल्लेखनीय रुपमा बृद्धि भएको थियो। अमेरीका, यूरोप, अष्ट्रेलिया र खाडी मुलुकहरुमा नेपालीहरु अवसरको खोजीमा बिदेशीन थाले पछि उनीहरुको हितलाई मध्य नजर राख्दै सन् २००३ सालमा “एक पल्टको नेपाली, सधैको नेपाली“ मूलमन्त्रलाई आत्मसाथ गरेर गैर आवासीय नेपाली संघको स्थापना भएको थियो। नया संविधानले गैर आवासीय नेपालीहरुको नागरीकता सम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गरिदिएपछि संघको माग पुरा भएको छ भने अर्कातिर मार्तमूमी प्रतिको निम्मेवारी झन थपिएको छ।
गैर आवासीय नेपाली संघको स्थापनादेखि नै महिला सहभागीतालाई प्रोत्साहन गरेपनि सन २००९ मा महिला फोरम स्थापना भएपछिमात्र संघमा महिलाहरुको उल्लेखनीय सहभागिता हुन थालेको हो। समान अवसरको भागेदार महिला र पुरूष हुँदा हुँदै पनि नेपाली संस्कार, सन्तान र परिवार प्रतिको फरक जिम्मेवारी र पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कतिपय अवस्थामा निरुत्साहित गरीएको कारण पनि गैर आवासीय नेपाली संघमा महिला सहभागीता कम रहेको पाइन्छ।
यसै प्रसंगमा मैले गैर आवासीय नेपालीसंघको सचिव पदमा रहेर २ वर्ष काम गर्दा थुप्रै मुलुकहरुको भ्रमण गर्ने मौका पाएको थिए र त्यहाँको समस्याको बारेमा बुझ्ने अवसर पाएको थिए। मेरो बुझाईमा महिला ससक्तिकरण र आर्थिक ससक्तिकरण समानताका प्रमुख सुत्रधारहरु हुन्।
बैदेशीक रोजगारी नेपाली महिलाको लगि आर्थिक सशक्तिकरणको एउटा अभिन्न अंग हो। आत्मनिर्भरताका चाहनाले बैदेशीक रोजगारी पुरुषका लागि मात्र होइन महिलाको लागि पनि एउटा राम्रो विकल्पको रुपमा आएको छ। धेरै नेपाली दिदी बहिनीहरु खाडी मुलुकहरुमा घरेलु कामदारका लागि प्रतिबन्ध लगाइएका कारण यी मुलुक प्रवेश गर्न नेपाली महिलाहरुले नेपालको एयरपोर्ट प्रयोग नगर्र्ने हुनाले कोइसँग पनि तथ्याङ्क छैन। मध्यस्तकर्ता मार्फत घरेलु कामदार बन्न पुगेका धेरैलाई उनीहरुले अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा अनभिज्ञ रहन्छन्। कुनै नीति वा सम्झौता भन्दा पनि मालिकको भर पर्ने थुप्रै कामदारहरुको नियती रहन्छ। यसरी दयनीय स्थितिबाट गुज्रेका महिला वा पुरुष कामदारको सुरक्षाको प्रत्याभूति, विमाको व्यवस्था आदि कुराको समुचीत सम्बोधनका लगि गैर आवासीय नेपाली संघले समन्वयकारी भूमिका खेल्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
गत वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि उद्धार र पुर्ननिर्माणमा गैर आवासीय नेपाली संघको गहन भूमीका रहेको थियो। संघका वर्तमान अध्यक्ष शेष घलेको कार्यकालका कारण संघ ग्राउण्ड जीरो मै पीडितहरुलाई मलम लगाउन सफल भएको थियो। सरकारले भर्खरै संघलाई हजार वटा घर बनाउन स्वीकृती दिएपछि संघको मार्तभूमि प्रतिको जिम्मेवारी झन थपिएको छ। नेपालको पुर्ननिर्माणमा संघ सच्चा साझेदार बन्ने कुरामा कुनै दुइमत छैन। यसका लगि कुशल नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ जुन शेष घलेले प्रमाणित गरेर देखाइसकेका छन्।
संघ अहिले सातौ विश्व सम्मेलनको संघारमा उभिएको छ। संघलाई हेर्ने दृष्टीकोणमा परिवर्तन गर्न र संस्थागत विकासका लागि नीति नियम तयार पार्नु यो सम्मेलन सफल हुने कुरामा दुईमत छैन।
.
बिदेशीएको जनशक्तिलाई एककृत गरि उनीहरुको ज्ञान र सीपको प्रयोग गरि नेपालीहरु पीडामा साथ दिदै संघले परिर्वनकारी भूमिका खेल्ने कुरामा विश्वास दिलाउदै नजीकीदै गरेको दशै तिहार र छठ पर्वको रौनक अझै बढ्नेछ।
.
(लेखिका गैर आवासीय संघकी बर्तमान सचिव हुन्। उनी गैर आवासीय संघ महिला फोरमका संस्थापक पनि हुन्)

प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन २०, २०७२ २०:०९:१२

 

Advertisements