… यतिसम्म कि वल्लभभाइ पटेल त नेपाललाई भारतमै गाम्न चाहन्थे। नेहरूले हिमालयलाई भारतको प्राकृतिक रक्षा किल्लाका रूपमा दाबी गर्दा ‘त्यसो हैन’ भनी बीपी कोइरालाले गरेको प्रतिकारलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिनैपर्छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा दरिलो रक्षा कवच थियो, बीपीको त्यो अभिव्यक्ति।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदीको उदय र नेपाल भ्रमणताका उनका टिप्पणीले भारतले उसको गलत नेपाल नीतिलाई निरन्तरता दिने छैन भनी आश्वस्त गरेका थिए। नयाँ विचार र दृष्टिकोण दिँदै आउने र भारतको नेपालप्रतिको व्यवहार एउटा सार्वभौम सम्पन्न मुलुकको सम्मान अनुकूल हुने अपेक्षा गरिएको थियो नेपालमा। तर, त्यसको व्यावहारिक स्वरूप देखिनुपूर्व नै नेपाली मनमस्तिष्कमा आशंकाका लहरहरू देखा परेका छन्, लिपुलेकमा भारत र चीनबीचको सहमतिपछि।
नेपाल र भारत नजदिकी छिमेकीहरू हुन्। उनीहरूको अन्तर निर्भरता र अन्तरसम्बन्धमा सामरिक स्वार्थमात्र हैन, वाणिज्य तथा व्यापार, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका पक्षहरू पनि छन्। त्यस्तो सम्बन्धमा कुनै पनि उल्लंघनले दीर्घकालीन रूपमा दुवैलाई ठूलो घाटा पुर्‍याउन सक्छन्। त्यसैले समयमै यसको गम्भीरतालाई बुझी सही दिशामा हातेमालो गरी अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
उच्च कोटीका राष्ट्रिय स्वार्थप्रति नेपाल उदासीन रहन सक्तैन। डर या साहसको कमी प्रदर्शन गर्ने छुट छैन उसलाई। नेताहरू राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा उभिनै पर्छ। दृढ दायित्व पूर्तिको विकल्प छैन उनीहरूसँग।

See more at: annapurnapost.com

तर आज बि पि कै मानिसहरु किन यती बिघ्न निरिह!  


लेखको पूर्ण अंश 

दुर्भाग्य एक्लै आउँदैन। भूकम्प प्रकोपको कष्टमा थिचिएको नेपालले अर्को र अझ गम्भीर प्रकृतिको संकटको सामना गर्नु परेको छ। सबै हिसाबले नेपालको अभिभाज्य भूभाग लिपुलेक हुँदै सडक बनाउने भारत र चीनको निर्णयलाई नेतृत्व तहले उच्च प्राथमिकता दिनै पर्छ। र त्यसमा सचेत नागरिक समाज र आम नागरिकको अर्थात् समग्र राष्ट्रको समर्थन हासिल हुनुपर्छ सरकारलाई।
यो अवैध कार्य कुनै पनि राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतासहितको अस्तित्वको स्थापित अधिकारको उल्लंघनका रूपमा आएको छ। क्षणिक रूपमा, सुख र दुःख, आरोह र अवरोह, उन्नति र अवरोध आउने जाने गर्छन्, पूर्ण सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा नेपालको अस्तित्व स्थायी हो।
एकतर्फी या संयुक्त रूपमा नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई प्रतिकूल रूपमा प्रभावित गर्ने गरी कतैबाट पनि निर्णय लिइन्छ भने त्यो अस्वीकार्यमात्र हैन, निन्दनीय पनि हुनेछ। अतीतमा भारत र चीन दुवै विदेशी अधीन या शासनबाट गुज्रिएको प्रसंग उठाउनु त्यति आवश्यक छैन।
चीन जापानको आक्रमण र पश्चिमीहरूको आधिपत्यसँगै एकाधिकार शैलीको व्यापारको भुक्तभोगी रहेको र उता भारत ब्रिटिस साम्राज्यवादको उपनिवेश बन्न पुगेको तीतो इतिहास ती मुलुकका हाम्रा मित्रहरूको दिमागमा ताजै छ।
दुवै मुलुकहरूले विदेशी वैदेशिक नियन्त्रणबाट मुक्तिका अर्थात् सार्वभौम सम्पन्न मुलुकका रूपमा स्थापित हुन कडा र लामा संघर्ष गर्नुपरेको थियो। नेपाललाई ब्रिटिस या अन्य कुनै मुलुकले उपनिवेश बनाएनन्, तर आफ्नो स्वतन्त्र हैसियतलाई रक्षा गर्न बेलायत या चीनबाट अलगअलग समयमा भएका आक्रमणविरुद्ध नेपाल समर्पण तथा प्रतिबद्धताका साथ भिडेको छ।
चीन र नेपाल सीमा सन्धिमा समयमै हस्ताक्षर गरेर दुई मुलुकले आपसी विश्वास, समझदारी, समर्थन र सहयोगमा आधारित फलदायी सम्बन्ध विकसित गरे, अध्यक्ष माओकै समयदेखि। एकरूपता, दृढता र स्थायित्व चीनको नेपाल नीतिका मुख्य मान्यता रहिआएका छन्। चाउयेन लाई र डेङ सिआयो पिङले चीन—नेपाल मित्रता सुदृढीकरण अग्रणी भूमिका खेले। र सुदृढ सम्बन्ध दुवै मुलुकका हितमा थिए।
यता आएर अचानक तथा अविश्वसनीय ढंगले त्यो स्थापित र धेरै प्रशंसित नीतिबाट चीन विचलित भएको देखिन्छ, नेपालको लिपुलेख हुँदै सडक निर्माण गर्न भारतसँग सहमति गरेर। नेपालसँग कुनै परामर्श गरेन उसले। यसले चीन-नेपाल शान्ति तथा मैत्री सम्बन्धलाई उल्लंघन गर्दैन र ?
नेपाल चीनको सच्चा मित्र रहिआएको छ, लामो समयसम्म। अहिले पनि नेपालको चाहना त्यही छ। के चीन यो सन्देश सकारात्मक रूपमा बुझ्न र नेपालीहरूको शंका निवारण गर्न तयार छ, लिपुलेक सडकसम्बन्धी सहमतिको पुनर्विचार र समीक्षा गरेर?
नेपालसँगको व्यवहारमा भारतले सधैं वर्चस्व र हैकमशाली स्वरूप देखाउँदै आएको छ। ब्रिटिस शासनको समाप्तिपछि जवाहरलाल नेहरूको समयदेखि नै नेपाललाई ‘हीन’ रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ भारतले।
नेपाल र भारत नजदिकी छिमेकीहरू हुन्। उनीहरूको अन्तर निर्भरता र अन्तरसम्बन्धमा सामरिक स्वार्थमात्र हैन, वाणिज्य तथा व्यापार, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका पक्षहरू पनि छन्। त्यस्तो सम्बन्धमा कुनै पनि उल्लंघनले दीर्घकालीन रूपमा दुवैलाई ठूलो घाटा पुर्‍याउन सक्छन्।
यतिसम्म कि वल्लभभाइ पटेल त नेपाललाई भारतमै गाम्न चाहन्थे। नेहरूले हिमालयलाई भारतको प्राकृतिक रक्षा किल्लाका रूपमा दाबी गर्दा ‘त्यसो हैन’ भनी बीपी कोइरालाले गरेको प्रतिकारलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिनैपर्छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा दरिलो रक्षा कवच थियो, बीपीको त्यो अभिव्यक्ति।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदीको उदय र नेपाल भ्रमणताका उनका टिप्पणीले भारतले उसको गलत नेपाल नीतिलाई निरन्तरता दिने छैन भनी आश्वस्त गरेका थिए। नयाँ विचार र दृष्टिकोण दिँदै आउने र भारतको नेपालप्रतिको व्यवहार एउटा सार्वभौम सम्पन्न मुलुकको सम्मान अनुकूल हुने अपेक्षा गरिएको थियो नेपालमा। तर, त्यसको व्यावहारिक स्वरूप देखिनुपूर्व नै नेपाली मनमस्तिष्कमा आशंकाका लहरहरू देखा परेका छन्, लिपुलेकमा भारत र चीनबीचको सहमतिपछि।
नेपाल र भारत नजदिकी छिमेकीहरू हुन्। उनीहरूको अन्तर निर्भरता र अन्तरसम्बन्धमा सामरिक स्वार्थमात्र हैन, वाणिज्य तथा व्यापार, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका पक्षहरू पनि छन्। त्यस्तो सम्बन्धमा कुनै पनि उल्लंघनले दीर्घकालीन रूपमा दुवैलाई ठूलो घाटा पुर्‍याउन सक्छन्। त्यसैले समयमै यसको गम्भीरतालाई बुझी सही दिशामा हातेमालो गरी अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
उच्च कोटीका राष्ट्रिय स्वार्थप्रति नेपाल उदासीन रहन सक्तैन। डर या साहसको कमी प्रदर्शन गर्ने छुट छैन उसलाई। नेताहरू राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा उभिनै पर्छ। दृढ दायित्व पूर्तिको विकल्प छैन उनीहरूसँग।
भूकम्पको मारमा हजारौंको मृत्यु, विस्थापन र सम्पत्तिको क्षति भएको बेला नेपाली नेताहरूको आलोचना उचित नलाग्न सक्छ, खासगरी परिस्थितिको सामना गर्न पूर्वतयारी नहुँदा। तर, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वार्थमाथि प्रश्न उठ्दा चुप लाग्नु कैयौं गुणा अनुचित मानिनेछ।
यी विषयलाई बेवास्ता गर्ने हो भने मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र सुरक्षित वातावरण स्थापित हुन सक्दैन। न त आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रगति नै हासिल हुन सक्छ।
वास्तवमा दुईपक्षीय व्यापार बढाउन लिपुलेक हुँदै सडक लैजानेबारे चीन र भारतबीच भएको सहमतिमा पुनर्विचार र संशोधन सबैको हितमा जानेछ। र यो अत्यन्त महत्‍वपूर्ण विषय आपसी समझदारीमा सुल्झाउनु आवश्यक छ। त्यो नहुँदासम्म सहमतिसँग जोडिएका सबै गतिविधिहरू तत्काल बन्द गर्नु आवश्यक छ।
Advertisements