प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरन र पोल्याडकी प्रधानमन्त्री इवा कोपक्ज
प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरन र पोल्याडकी प्रधानमन्त्री इवा कोपक्ज

वेलायती जनताको असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्न सन २०१७ भित्र जनमत सङ्र्ह गराएर युरोपियन युनियन भित्र रहने वा बाहिरिने भन्ने बिषयमा वार्ता गर्दै प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरन युरोपका नेताहरुलाई भेटिरहेका छन । यदि  युरोपबाट हुने अनियन्त्रित आप्रवासी कम गराउन र वेलायती नागरिका सरह युरोपियनहरुले पाउन सक्ने सामाजिका भात्तमा रोक लगाउन सकिने अवस्था बन्यो भने आफुहरु युनियनमा रहन सक्ने संकेत वेलायतले दिएको छ । त्यसका लागि हाल बिद्यामान युनियनको नियम परिवर्तन हुन जरुरी छ । त्यसैका लागि वेलायतले लविङ शुरु गरेको हो । तर जर्मनी, फ्रान्स र पोल्याण्ड भने वेलायतको गुनासो सुन्ने पक्षमा देखिएका छैनन ।

युरोपबाट आउनेमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या झन्डै छ लाख पोलिसहरु मात्रै रहेका छन । त्यसैले पोल्याडकी प्रधानमन्त्री इवा कोपक्जले वेलायतको उक्त प्रस्ताव सिधै अस्विकार गर्दै बि. बि. सी. लाई भनेकीछन कि – सम्झौतामा परिवर्तना हुने हो भने त्यो ”विभेदकारी उपाय” हुनेछ ।

आज भ​एको भेटमा जर्मन चान्सलर एनजेला मार्केलले भनिन- ‘’ब्रिटिस पिपुलहरुले युनियनमा रहने मत जाहेर गर्ने छ्न’’ यसलाई चुनाव हुने सकेतका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

यसरि खर्च कटौतिको अभियानबाट आफ्ने आर्थिक सुधार गर्न लागिपरेको वेलायतले यस अवधिमा स्कटल्याण्ड वेलायतमा रहने कि नरहने भनेर गत बर्ष चुनाव गर्यो । ५५ प्रतिशतले छुट्टिनुहुन्न भनेर मत जाहेर गरे । त्यस पछी हालै मात्र २०१५ मे महिनामा वेलायती संसद्को चुनाव सम्पन्न भएको छ, जसमा पुरानै प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरनको दल टोरिले बहुमत ल्याएर सरकार गठन गर्यो । त्यसको लगत्तै युरोपियन युनियनमा रहने वा छुट्टिने भनेर वेलायत जनमत संग्रहको तयारी गर्दैछ । यसरि प्रजातन्त्र आफैमा खर्चिलो ब्यवस्था हो भन्ने कुरा फेरी एक पटका वेलायतको अभ्यासले प्रमाणित भएको छ ।

सन्दर्भ फेरी युरोपियन युनियन कै- ग्रिस आर्थिक टाट पल्टिंदै छ । त्यहाँका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पटक पटक युरोपियन युनियनका नेताहरुलाई हारगुहार गरिसकेका छन तर पनि ग्रिस उपाय हिन देखिएकोछ । स्पेन, इटालिको आर्थिक अवस्था पनि नाजुक छ । वेरोजगारी बढेको छ भने राष्टिय आम्दनी घटेको छ । सन २००८ देखी शुरु भएको वित्तिय संकटबाट यी मुलुकहरु माथी उठन सकिरहेका छैनन । यस्तो संकट टार्ने कुरामा युरोपियनको सकृयता चासो र उपाय एकदम कमजोर रहेको कुरा त्यहाका जनताले कडा गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

प्रश्न उठनु स्वभाविक हो कि- यदी संकटको उपाय कुनै संस्थासंग  छैन र ती मुलुकको आर्थिक हितमा युनियनले काम नगर्ने वा गर्न नसक्ने हो भने त्यस्ता संगठनलाई बार्षिक रकम दिएर किन बसिरने ? अहिलेको मुख्य प्रश्न त्यहि हो ।

सन् १९९३ मा स्थापना भएको युरोपियन युनियनमा २८ देशहरु सदस्य रहेकाछन । साझा मुद्रा प्रणालि अर्थात युरो प्रचलनमा रहेको छ । वेलायतले भने आफ्नै मुद्रा पाउण्ड चलाउछ । प्रत्येक सदस्य राष्ट्रका नागरिकहरुलाइ एक अर्को देशमा आवतजावत गर्न र रोजगारी गर्ने खुला अधिकार रही आएकोछ ।

Advertisements