योजना आयोगले अहिलेसम्म नगरेका अनुसन्धानका काम गर्न थिंक ट्यांक जरुरी: रवीन्द्र अधिकारी

मैले यो लेख अन्नपुर्ण पोष्टबाट लिएको हुँ, राम्रो सान्दर्भिक लेख !

चैत २, २०७१ गते विकास समितिमा फास्ट ट्र्याक र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका विषयमा प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू , सचिवलगायतको उपस्थितिमा घनीभूत छलफल भयो। 

एक दिनअघि पनि माननीय सदस्यहरू, विज्ञ तथा यी आयोजनासँग सम्बन्धित कर्मचारीको उपस्थितिमा नीतिगत समस्याबारे सघन बहस भएको थियो। यी बहसमा आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने, लगानीको मोडालिटी आदि मुद्दामा सहमतिका स्वर सुनिए यद्यपि विकास आयोजनालाई व्यवस्थित र दूरदर्शी ढंगले अघि बढाउन राखिएको नीति परिषद् (पोलिसी काउन्सिल) गठनको प्रस्तावमाथि असहमति पनि व्यक्त भए। यसबारे थप विमर्श आवश्यक छ।

फास्ट ट्र्याकको सन्दर्भमा एसियाली विकास बैंकको २००८ को सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार हालको रकम एक खर्ब निर्माण लागत भएको परियोजनाको तीन खर्ब १७ अर्ब लागत चाहिन्छ भनेर आइएल एन्ड एफएस भन्ने कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेको छ।
बढी हुने दुई खर्ब १७ अर्ब निजी क्षेत्रको संलग्नताले बढ्न गएको प्रस्ट हुन्छ। ब्याज, बिमालगायतका रकम संलग्न भएकाले बढेको हो। जुन सरकार आफैंले बनाउँदा न्यून हुन जान्छ।
अझै २५ वर्षसम्म चालू मूल्यमा आठ खर्ब रकम चाहिने र १३ वर्षसम्म हरेक वर्ष सरकारले २० अर्बका दरले सडक महसुलबाहेकको रकम तिर्नुपर्नेछ भनेर परियोजना सम्बद्ध कर्मचारीले विकास समितिमा विवरण पेस गरे।
यसरी १३ वर्षमा सरकारले तिर्ने रकमले त सरकारले आफैं बनाउन सक्छ, महसुल पनि लगाउन पर्दैन। केवल मर्मत-सम्भारको लागि मात्र न्यूनतम शुल्क लिए मात्र हुन्छ।
यस सन्दर्भमा विकास समितिका मधेसका माननीयले यो तराई-मधेस जोड्ने सडक भएकाले महत्त्व दिइरहनुभएको छ। विज्ञहरूको भनाइअनुसार सरकार आफैंले बनाउँदा मधेसका जनताले कुनै महसुल नतिरीकन यात्रा गर्न पाउनेछन्।
जबकि निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेअनुसार प्रति कार एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म र बसको पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी महसुल लाग्नेछ। यो यात्रुले नै तिर्ने हो। तराई मधेसका जनतालाई यात्रा झन् महँगो हुनेछ।
यस्तो दोहोरो तरिकाले सरकारले पनि वर्षेनी २० अर्ब तिर्ने र जनताले पनि महसुल तिर्ने गरी किन चाहिएको हो निजी क्षेत्र भनेर विज्ञहरूले जायज प्रश्न उठाएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार, हाम्रो आन्तरिक स्रोत पर्याप्त छ। सञ्चय कोषसँग मात्र एक सय ४० अर्ब छ। वार्षिक ८/१० अर्ब लगानी गर्न सक्छ।
हाम्रो सरकारी ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३२ प्रतिशत मात्र छ (भारत को ६८ प्रतिशत छ) जसले गर्दा यो जस्ता उत्पादनमूलक परियोजनामा हामीले सरकारी ऋण उठाएर पुँजी जुटाउन सक्छौं।
हाम्रो रेमिट्यान्सको केही मात्रा लगाउन सक्छौं, हाम्रा बैंक, सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषमा लगानी योग्य ठूलो पुँजी त्यत्तिकै थन्किएको छ।
मानिसहरू माथिल्लो तामाकोसी परियोजनामा सेयर हाल्न यत्तिको हानथाप भइरहेको छ। यसरी जनता र सरकारले नै धेरै तिर्नुपर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिनु हुँदैन भनेर अघिल्लो दिन लगभग सहमति भएको अवस्था थियो।
यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाका मुद्दा र नीतिगत अनुसन्धानका मुद्दा छुट्याएर हेरिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म हाम्रा सरकारी संयन्त्रभित्र नीतिगत अध्ययन-अनुसन्धान नै नभएको लगायतका विषयमा अघिल्लो दिनको बैठकमा बहस भयो।
त्यसैगरी फास्ट ट्र्याक निर्माणपश्चात् यसको आर्थिक-सामाजिक प्रभाव के हुने, कस्तो संरचना वा प्रविधिको बनाउने, डिजाइन स्तर के हुने, रुट कताबाट जाने, कसरी लगानीको स्रोत जुटाउने, निर्माणको मोडालिटी कस्तो हुने आदि विस्तृत अनुसन्धानमार्फत निष्कर्षमा पुग्ने कुनै परिपाटी नभएको प्रस्ट भयो।
यस्ता विषय आयोजनाको कन्सल्टेन्टबाट अध्ययन गर्नुभन्दा पहिल्यै निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने कुरा हुन्। यस्ता अनुसन्धान नगरीकन हामी एकैपटक आयोजना स्तरमा हामफाल्यौं र एसियाली विकास बैक (एडीबी) लाई सम्भाव्यता अध्ययनको लागि गुहार्‍यौं।
कन्सलटेन्टले यस्ता कुराको जबाफ पत्ता लगाउने कुरै भएन। एडीबीको प्रतिवेदन नै सबै ठीक हो भनौं भने पनि एडीबीको र विश्व बैंकको अर्को मिसनले नै २००८ को प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएको रहेछ।
एडीबीको सम्भाव्यता अध्ययन-विश्लेषण गर्न फेरि हामीले एडीबी र विश्व बैंक गुहार्नुपर्ने विडम्बना रहेछ।अघिल्लो दिनको बहसका आधारमा चैत २ गतेको बैठकमा उठेका विचारलाई ध्यानमा राख्दै मैले पूर्वाधार विकासका समस्या समाधानका लागि एक प्रस्ताव राखें, ‘राष्ट्रिय महत्त्वका समग्र पूर्वाधार विकासको नीति निर्माण, आयोजनाको छनोट विश्लेषण, लगानी तथा स्रोत परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेटवर्किङ गर्ने, परामर्शदाताको कार्यसर्त बनाउने जस्ता विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्नेलगायतका कार्य गर्न पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञ तथा प्राज्ञहरू रहने गरी एक अधिकारसम्पन्न नीति परिषद् पोलिसी काउन्सिल तत्काल गठन गरी कार्य सम्पादन गर्न-गराउन समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ।’
तत्काल विद्वान् अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतबाट असहमति प्रकट भयो। हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोग छँदैछ, यस्तो संस्थाको कार्य सर्त के हुने? एउटै प्रकृतिको दुइटा संस्था किन चाहियो? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।
मलाई लागेको थियो, यो कुराको सबैभन्दा पहिला डा. महतबाट स्वागत हुनेछ। किनकि उहाँसँग नेपाल आउनुभन्दा पहिला संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा काम गरेको लामो अनुभव थियो।
हाम्रा धेरै विकास आयोजनाको हालत उस्तै छ। वर्षेनी छुट्ट्याएको बजेटसमेत खर्च गर्न नसकेर विकास आयोजना सपना मात्र बनिरहेका छन्। हाम्रो विकासको सपना पूरा गर्न कमसेकम नयाँ कुरा गर्न नसके पनि द्रूतगतिमा फड्को मारेका मुलुकले विकास गरेका पद्धतिबाट प्रेरणा लिन सकिन्छ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि योजना आयोग उपाध्यक्ष र मन्त्री भइरहेको र आर्थिक विकासको नेतृत्वकर्ता नै मानिनुहुन्छ, उहाँ। तर उहाँ बेग्लै रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो।
विकास समितिले दिएको निर्देशनअनुसार थिंक ट्यांकको विस्तृत रूपमा कार्यसर्त के हुने, कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बहस सान्दर्भिक होला। तर डा. महतजस्तो व्यक्तित्वबाट ठाडै अस्वीकार गरेर योजना आयोगको समानान्तर बनाउन लागेको भन्ने किसिमको बुझाइ दुर्भाग्यपूर्ण छ।
योजना आयोगको अहिले कामकारबाही र क्षमता के हो भन्ने जगजाहेर छ। योजना आयोगले अनुसन्धान गरेर यतिका प्रश्नको उत्तर किन दिन सकेन? कहाँ छन् विश्लेषण, आँकडा तथा प्रकाशनहरू?
करिब ६० वर्षको अवधिमा हाम्रो योजना आयोगले कति अनुसन्धान गरेर सरकारी नीतिनिर्माणमा के-कति योगदान गर्‍यो? यस अर्थमा डा. महतले एउटा नागरिकले पुर्‍याउनुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व, नेतृत्वमा रहेकाले राजकीय दायित्व र अझै उहाँ जस्तो विद्यावारिधि हासिल गरिसकेको राजनेताले निभाउनुपर्ने सामान्य प्राज्ञिक दायित्वसमेत निर्वाह गर्न चुकेको मैले महसुस गरेको छु।
विज्ञहरूले प्रस्टसँग राखेको कुरा के हो भने ५० वर्षदेखि दाताहरूको सद्भाव र स्रोतमा भर पर्‍यो तर हाम्रो आन्तरिक क्षमता ह्रासोन्मुख भयो। जब कि एसियाकै विकसित कोरिया, जापानलगायतका देशले एउटै कामको लागि पटक-पटक दाताहरूलाई गुहारेको कम उदाहरण छन्।
विज्ञहरूले औंल्याएअनुसार अहिले हामीसँग पर्याप्त आन्तरिक स्रोत छ, हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले हजारौं प्राविधिक उत्पादन गरिरहेका छन्, दु:खको कुरा, ती अझै बेरोजगार छन् र अस्ट्रेलिया, क्यानडाको पीआर भरिरहेका छन्।
विदेश भ्रमणमा जाँदा थाहा पाएको थिए, थिंक ट्यांक त सरकारका हरेक मन्त्रालय, विभाग र विश्वविद्यालयमा विषयपिच्छे नै हुने रहेछन्। विभिन्न फोरममा प्रस्तुति गर्नेहरू मन्त्रालयका सचिवहरू हुँदैनथे। ती सरकारी थिंक ट्यांक र विश्वविद्यालयका रिसर्च सेन्टरहरूका विज्ञहरू हुन्छन्।
राष्ट्रिय स्तरको आयोजनाको विश्लेषण गर्दा मूलत: दुइटा पाटा हुन्छन्। एउटा, नीतिगत निर्णयको पाटो जसमा आर्थिक-सामाजिक प्रभाव कस्तो हुनेछ भन्नेलगायतका विषयमा विस्तृत अनुसन्धानमार्फत निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।
यसको लागि विज्ञहरूको संलग्नता अनिवार्य हुन जान्छ। हामी राजनीतिक नेताले विज्ञको काम गर्न खोज्नु हुँदैन। दोस्रो, आयोजना व्यवस्थापन र कन्सल्टिङ काम।
अनुसन्धानमार्फत प्रविधि, मोडालिटी, संरचना, लगानीलगायतका नीतिगत निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र इन्जिनियरिङ डिजाइनको लागि कन्सल्टिङ कामको पालो आउँछ। अनुसन्धानका आधारमा मात्र कन्सल्टेन्टहरूको कार्यसर्त तयार गर्ने चलन जुनसुकै विकसित देशमा हुन्छ। हामी भने एउटा कन्सल्टेन्टको कार्यसर्त बनाउन अर्को कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरिरहेछौं।
विकसित देशहरूले सरकारी स्तरमा ठूलो महत्त्वका साथ थिंक ट्यांक बनाएका हुन्छन्। सन् १९७१ मा दक्षिण कोरिया सरकारले विकासलाई तीव्र पार्न स्वायत्त कोरिया डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट स्थापना गर्‍यो। आज कोरिया डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युटमा पाँच सय जनाभन्दा बढी पीएचडी गरेका अनुसन्धानकर्ता काम गर्छन्।
कोरियामा सरकारले नै यातायात पूर्वाधारमा मात्र अनुसन्धान गर्ने छुट्टै कोरिया ट्रान्सपोर्ट इन्स्टिच्युट सन् १९८५ मा स्थापना ग:यो। यसमा पनि तीन सयजनाभन्दा बढी पीएचडी गरेका अनुसन्धानकर्ता काम गर्छन्।
कोरियाको यातायात पूर्वाधार नीति बनाउने यही कोरिया ट्रान्सपोर्ट इन्स्टिच्युट हो। यीलगायत दक्षिण कोरियामा सरकारका मात्र विभिन्न विधाका २६ वटा थिंक ट्यांक संस्थाहरूले सरकारको नीतिनिर्माणमा सघाइरहेका छन्।
विश्वविद्यालयभित्र त हरेक विषयका अनुसन्धान केन्द्र रहेछन्। जापानमा सरकारअन्तर्गत मात्र विभिन्न विधाका एक सय थिंक ट्यांक संस्था रहेछन्। यी देशमा हाम्रो योजना आयोग जस्तै योजना बनाउने सरकारी स्तरका संरचना पनि हुने रहेछन्। तर त्यस्ता थिंक ट्यांक स्वायत्त रूपमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्दा रहेछन्।
चैत २ गतेको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विज्ञहरूकै भाषामा भन्नुभयो, सबै काम हचुवाका भरमा भइरहेका छन्। समयमा पर्याप्त गृहकार्य नगर्ने र जहिले पनि तदर्थवादमा निर्णयमा पुग्ने प्रवृत्तिले विकासको फड्को मार्न नसकेको हो।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले झन् विज्ञहरूले प्रस्तुत गरेको धारणामा अन्तर्निहित सन्दर्भिक ज्ञान र सूचनाका बारेमा आफ्नो मन्तव्यको क्रममा पटक-पटक सराहना गरिरहनुभयो।
पचासौं वर्षदेखि किन हाम्रो विकास हुन सकेन भनेर प्रश्न गर्नुभयो। यस्ता विज्ञको दृष्टिकोणलाई हामीले पूर्वाधार विकासको नीतिगत पद्धतिमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने अनिवार्यता पनि औंल्याउनुभयो।
हाम्रो पनि थिंक ट्यांक भएका भए फास्ट ट्र्याकको सन्दर्भमा लगानीको लागि विदेशी खोज्नुपर्ने हो कि हाम्रो आन्तरिक स्रोतले बनाउन सकिन्छ, सडक महसुल उठाउन पर्छ कि पर्दैन, दाताबाट ऋण अनुदान लिएर बनाउने हो कि, हामीलाई पूरै विदेशी प्राविधिक वा कम्पनी नै चाहिने हो कि वा कति प्रतिशत काममा विदेशी चाहिन्छ, हाम्रा प्राविधिकको र निर्माण-व्यवसायीको कति आन्तरिक क्षमता छ, केकेमा हामीले बाहिरबाट आपूर्ति गर्नुपर्छ भनेर अनुसन्धानको आँकडा नै प्रस्तुत गर्ने थियौं।
केही मात्रामा विदेशी विशेषज्ञ ल्याउँदा पनि अर्कोपटक हामी आफ्नो प्राविधिक क्षमता बढाउन कसरी यो ज्ञानलाई प्रविधि हस्तान्तरणबाट यही रहने र अर्का आयोजना गर्दा हामीले नै शतप्रतिशत गर्ने भन्ने नीति पनि सरकारलाई सुझाउने थियो, जो हामी ६० वर्षदेखि गर्न सकिरहेका छैन।
यस्तो अनुसन्धान गर्दा सरकारलाई निर्णय गर्न सजिलो हुने थियो। फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न हामीले यतिका वर्ष कुर्नपर्ने थिएन, जो अझै पनि अनिश्चित छ।
हाम्रा धेरै विकास आयोजनाको हालत उस्तै छ। वर्षेनी छुट्ट्याएको बजेटसमेत खर्च गर्न नसकेर विकास आयोजना सपना मात्र बनिरहेका छन्।
हाम्रो विकासको सपना पूरा गर्न कमसेकम नयाँ कुरा गर्न नसके पनि द्रूतगतिमा फड्को मारेका मुलुकले विकास गरेका पद्धतिबाट प्रेरणा लिन सकिन्छ।
योजना आयोगको समानान्तर होइन कि योजना आयोगले अहिलेसम्म नगरेका अनुसन्धानका काम गर्न थिंक ट्यांकहरू आवश्यक छ।
अनुसन्धानमा पूर्ण स्वायत्तता दिएर सरकारका कामकारबाहीको पनि समीक्षा गर्न सक्ने, समस्या समाधानका लागि उपयुक्त उपाय सुझाउन सक्ने नीतिनिर्माणमा सहयोग गर्ने अधिकारसम्पन्न थिंक ट्यांक बनाउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन।
-सभासद् अधिकारी विकास समितिका सभापति हुन्।

http://annapurnapost.com/News.aspx/story/9284#sthash.yEiqsyCY.dpuf

Advertisements

तपाईको बिचार

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s