दुई देशबीचको विश्वासमा असम्भव पनि सम्भव हुन्छ

अमित ढकाल
भारतले नेपालमा जलश्रोतको विकास चाहदैँन, उसको चासो नेपालको पानीमा मात्र हो। भविष्यका लागि पानी ओगट्नु नै भारतको स्वार्थ हो। नेपालका जलश्रोत पण्डितहरुले बर्षौदेखि भन्दै आएको यही हो।
पछिल्ला ५० बर्षमा नेपाल-भारतबीच जलश्रोतको क्षेत्रमा जेजस्तो (अ)सहयोग र तीक्तता कायम रह्यो त्यसले यही भनाईलाई नै बल पुर्‍यायो। झन् २०५२ सालमा नेपाल-भारतबीच सम्झौता भएको ६७४० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउदेश्य परियोजनाको कार्यान्वयनमा भारतले १८ बर्षसम्म देखाएको अरुचीले त्यही शंकालाई थप पुष्टी गर्‍यो।
भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदयसँगै त्यो परिवर्तन भएको छ। चार महिनाअघि नेपाल भ्रमण गर्दा मोदीले आफू दुवै देशको समुन्नतिका लागि नेपालको जलश्रोतको विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको भाषण संसदमा गरेका थिए।
मोदीको भाषणपछि पनि शंका कायमै थियो। उनको भ्रमणको दौरान बिद्युत व्यापार सम्झौता र माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकासको सम्झौता हुन सकेन। त्यसले पनि शंकालाई थप ठाउँ दियो।
पछिल्लो चार महिनाले देखाएको छ, हाम्रो शंका गलत थियो, मोदी आफ्नो प्रतिवद्धताप्रति ईमान्दार थिए।
यी चार महिनामा भारतसँग जोडिएका तीन ठूला विद्युत परियोजनाको कार्यान्वयन बिजुलीकै गतिमा अघि बढेका छन्। यी योजना कति  नेपालको हितमा छन्? यो छुट्टै बहसको बिषय हो। यो बहस चलिरहने छ। चल्नुपर्छ। एउटा सत्य कुरा के हो भने, अहिलेकै ‘मोडेल’ मा पनि यी परियोजना यतिका बर्षसम्म अघि बढेका थिएनन्।
२०५२ सालमा पञ्चेश्वरमा सहमति हुँदा ६ महिना भित्र डिपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाउने सहमति भएको थियो। १८ बर्षसम्म त्यो अड्कियो। २००८ मा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएका माथिल्लो कर्णाली र अरुण-३ को डिपीआरमा पछिल्लो ६ बर्षसम्म सम्झौता भएन।
पछिल्ला चार महिनामा दुई देशबीच विद्युत ब्यापार सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ। पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण गठन भएकाे छ। गत शुक्रबार मात्रै दिल्लीमा बसेको दुई देशका उर्जा सचिबको बैठकले ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डिपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार गर्न भारतीय  निजी कम्पनीलाई दिने सहमति गरेका छन्।
नेपालले पञ्चेश्वरमा ३७ प्रतिशत र भारतले ६३ प्रतिशत लगानी गर्न पनि सहमति गरेका छन्। डिपीआर तयार भएपछि १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी परियोजना अघि बढाउने  सहमति पनि भैसकेको छ।
मंगलबार साँझ लगानी बोर्ड र सरकारी स्वामित्वमा रहेको भारतीय कम्पनी सतलजबीच ९०० मेगावाटको अरुण-३ निर्माण गर्न परियोजना विकास सम्झौता (पिडीए) हुँदैछ। मोदी र प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको उपस्थितिमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। अर्को भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग ९०० मेघावाटको माथिल्लो कर्णाली सात वर्षभित्र बनाउने गरी पीडीएमा हस्ताक्षर भइसकेको छ।
चार महिनाअघि मोदी नेपाल आउँदासम्म यी जलविद्युत परियोजना यति तीव्रताका साथ कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कसैले सोचेको थिएन। विशाल र लोकतान्त्रिक मुलुक भारतको नीति यसरी एकजना नेताको नेतृत्वसँगै कायापलट हुन्छ भन्ने कसैले सोच्ने कुरा पनि भएन।
काठमाडौं उत्रिने बित्तिकै, बीर अस्पतालको ‘ट्रमा सेन्टर’ को उद्घाटन गर्दै मोदीले भने, ‘दश बर्षमा एउटा परियोजना अघि बढ्यो भने पनि सन्तोषको बिषय हुन्छ, यहाँ त १०० दिनमै तीन-तीन वटा परियोजना अघि बढेका छन्। दुई देशबीच विश्वास कायम भयो भने जे पनि सम्भव हुन्छ भन्ने यो उदाहरण हो।’
एक मन्त्री भन्छन्, ‘भारत जलविद्युतको विकासका लागि नेपालमा यति ‘एग्रेसिभ्ली’ आउँछ भन्ने त हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ। हाम्रा लागि यो एउटा सुखद् अवसर हो।’
मोदीले जलविद्युत विकासको आफ्नो एजेण्डा नेपालमा मात्रै अघि बढाएनन्, भारतको ‘अनुदार’ कर्मचारीतन्त्रलाई पनि घच्घच्याए।
“हामीले विद्युत व्यापार सम्झौताको मस्यौदा सन् १९९७ मै पठाएको हो। त्यसपछि सन् २०१०मा पनि अर्को मस्यौदा पठायौं। भारतीय कर्मचारीतन्त्रले टेरपुच्छर लगाएन’, उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,’मोदी प्रधानमन्त्री नभएको भए पीटीएमा हस्ताक्षर नै हुन्न थियो। उनको उदयपछि हाम्रा धेरै शर्त मानेर सही गर्न भारतीय कर्मचारीतन्त्र तयार भयो।’
उनले हाँस्दै थपे, ‘नेपालमा जलविद्युत बिकासका लागि हाम्रा नेता र भारतको कर्मचारीतन्त्र बाधक थियो। मोदीले यी दुबैलाई बदलिदिए।’
लगानी बोर्डका एक अधिकारीको अनुभवमा मोदी आएपछि भारतीय पक्ष वार्ताहरुमा धेरै लचिलो हुँदै आयो।
‘सतलज नै धेरै लामो समयसम्म परियोजना हस्तान्तरणका समयमा राखिने धरौटी नराख्ने पक्षमा अड्डी कसेर बसेको थियो। यसपालि मोदी आउँदा पिडीएमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीपछि आफ्नो हठबाट पछि हट्यो।’
भारतको यो अग्रसरतासँगै यी तिन ठूला परियोजनामा नेपालमा आउने १० बर्षभित्र कम्तीमा ५५६ अर्ब रुपयाँ लगानी हुनेछ।
पञ्चेश्वरको लागत ३३६ अर्ब, माथिल्लो कर्णालीको ११६ अर्ब र अरुण-३को १०४ अर्ब अनुमान गरिएको छ। परियोजना सम्पन्न हुँदासम्म यो लागत बढ्नेछ। एक दशकभित्र नेपालका कुनै पनि क्षेत्रमा भएको यो लगानी अपूर्व हो।
सतलजसँगको अन्तिम सहमतिअनुसार अरुण-३ परियोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत नि:शुल्क बिजुली पाउने छ। परियोजना क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले १६० करोड बराबरको शेयर पाउनेछन्। २५ वर्षमा परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ।
२५ बर्षभित्र सतलजबाट नेपालले नि:शुल्क बिजुली मार्फत १५५ अर्ब रुपयाँ, रोयल्टीवापत १०७ अर्ब, आयकरवापत ७७ अर्ब र भ्याट ९ अर्ब गरेर जम्मा ३४८ अर्ब पाउने आंकलन गरिएको छ।
त्यस्तै, माथिल्लो कर्णालीबाट २५ बर्षमा ४३१ अर्ब बराबरको आम्दानी नेपाललाई प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
२५ वर्षमा परियोजना हस्तान्तरण भएपछि नेपालले माथिल्लो कर्णालीबाट बार्षिक ५६ अर्ब र अरुण-३बाट ४५ अर्ब आम्दानी गर्ने अनुमान छ।
Setopati; मंगलबार, मंसिर ९, २०७१  (बिजुलीको अभाबमा तडपेका नेपालीहरुकालागि यो एउटा खुशीको खबर भएकोले सेतोपाटिमा प्रकाशित यो लेख जस्ताकोतस्तै)
Advertisements

तपाईको बिचार

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s